काठमाडौं – स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र रोजगारी नपाउनेलाई बेरोजगार भत्ता दिइने योजनाका साथ अर्को साता प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण योजना तय भइसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। आगामी फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ता दिइने उल्लेख छ।
सरकारले बेरोजगार भत्ता दिँदा एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्नेछ। अर्थात कुनै पनि रोजगारी नपाएका बेरोजगार युवालाई सरकारले एक सय दिन बराबरको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनेछ। हाल सरकारले मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ। बेरोजगार कहलिनका लागि सम्बन्धित श्रमिकको एकाघरका कुनै पनि सदस्य स्वदेशी वा विदेशी रोजगारी र पेसामा सामेल भएको हुनु हुँदैन। बेरोजगार भत्ता पाउनेलाई सरकारले सकेसम्म तोकिएको क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ।
सरकारले सूचीकृत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायत क्षेत्र तोक्नेछ, राेजगारी दिन नसके भत्ता दिनेछ
सरकारले सूचीकृत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत क्षेत्र तोक्नेछ। सरकारी अधिकारीका अनुसार अहिले इँटा उद्योग, कृषि, नदी नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना निकै बढी छ। ती क्षेत्रमा युवाले काम गर्न चासो दिइरहेका छैन।
खाडी मुलुकमामा पाइने पारश्रमिक स्वदेशी इँटा, कृषि लगायत उद्योगमा काम गर्दा पाउने पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर यतै रोक्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कामयावी हुने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ। ठूलो संख्यामा युवा बिदेसिने क्रम नरोकिँदा स्वदेशका कतिपय उद्योगमा जनशक्तिको अभाव भइसकेको पाइन्छ।
हाल श्रम स्वीकृति लिएर वर्षमा करिब चार लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेको तर ती युवाको मासिक पारिश्रमिक औसत ३० हजार रुपैयाँ हुने गरेको बताइन्छ।
२०५० यता श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ४५ लाख पुगिसकेको छ। यसमा भारत र अन्य मुलुकमा अध्ययनका लागि जानेको संख्या समावेश छैन। ठूलो संख्याका युवा बिदेसिँदा दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। यतिखेर देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेकाले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुलाई विदेशी बजारमा पु¥याएर बिक्री गर्ने वातावरण मिलाउन पनि उत्तिकै जरूरी छ। वैदेशिक रोजगारी घटाउनुपर्नेमा धेरै सहमत भए पनि हाल अर्थतन्त्रलाई कसरी टिकाउने भन्नेमा समेत सरकारले योजना ल्याउन जरूरी छ। नेपालमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशत हिस्सा बराबर छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०१:२२ बिहीबार
