पोखरा - उपभोक्ताको चाहना विपरीत रेस्टुरेन्टको बिलमा उठाइँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने पर्यटन व्यवसायीको निर्णय कर छली गर्न भएको मजदुरले आरोप लगाएका छन्।
रेस्टुरेन्ट व्यवसायीको छाता संस्था रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान) पोखराले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत रकम केही दिनअघि नउठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि व्यवसायी र मजदुरबीच उत्पन्न विवादका क्रममा मजदुरले कर छल्नकै लागि सेवा शुल्क हटाउने निर्णय भएको आरोप लगाए हुन् ।
नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनमोहन गायकले व्यवसायीले कर छल्नका लागि सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गरेको आरोप लगाए ।
‘सेवा शुल्क हटाउँदा कर छलिने सम्भावना छ। कर छल्ने नियत नै व्यवसायीको हो,’ गायकले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘मजदुरले १० प्रतिशतको हिसाब खोज्थे। यसैकारण व्यवसायीले बाध्य भएर बिल–बिजक जारी गर्दै आएका छन्।’
उपाध्यक्ष गायकका अनुसार सेवा शुल्क हटाउँदा व्यवसायीले बिल–बिजक नै जारी नगर्ने सम्भावना छ। बिल जारी नगरेपछि कर तिर्नै परेन। मजदुरले कडाइका साथ हिसाब राख्ने हुँदा अहिलेसम्म व्यवसायीले बाध्य भएर बिल जारी गरेको उनले बताए। ‘यसको मार मजदुरलाई मात्र होइन। सरकारलाई पनि पर्नेछ,’ गायकले भने ।
व्यवसायीले उपभोक्ताले खाएको खानापछिको मूल्यमा १० प्रतिशत रकम थपेर त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडेर लिने गरेका छन्। मजदुरले त्यही बिलका आधारमा सेवाशुल्कको हिसाब लिँदै आएका थिए। बिलबिजक जारी नगरेपछि उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट सजिलै छली गर्न सकिने र आयकरमा पनि सरकारको राजस्व अपचलन गर्न सकिन्छ।
करिव ७–८ वर्ष अगाडि काठमाडौंका लोकप्रिय रेस्टुरेन्ट बेइजिङ डक र भोजन गृहले विभिन्न किसिमका बिलबिजक जारी गरेको भन्दै कर कार्यालयले छानबिन गरेको थियो। बेइजिङ डकका तत्कालीन सञ्चालक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल र भोजन गृहका सञ्चालक भरत बस्नेत थिए। कर कार्यालयको छानबिनले ती दुई रेस्टुरेन्टले ग्राहकलाई दिने बिल र करका लागि सरकारलाई देखाउने बिल भिन्दा भिन्दै जारी गरेको देखाएको थियो।
मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका होटलहरुले पनि १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएको छन्। तर, होटलका छाता संस्थाले भने अहिलेसम्म यसलाई हटाउने निर्णय गरेको छैन। होटलले पनि हटाउने सम्भावना रहेको भन्दै मजदुरले खबरदारी गरिरहेको गायकले बताए।
काम छाड्ने चेतावनी
सेवा शुल्क नउठाउने रेबानको निर्णयपछि खाइपाई आएको सेवा रोक्न खोजेको भन्दै यो निर्णयविरुद्ध मजदुरले आन्दोलनको तयारी थालेका छन्। रेबानको निर्णय फिर्ता नभए आगामी मंगलबारदेखि काम छाड्ने मजदुरले चेतावनी दिएका छन्। उपाध्यक्ष मनमोहन गायकले रेबानको निर्णय फिर्ता नभए मंगलबारदेखि काम रोक्ने तयारी भएको बताए। सेवा शुल्क हटाउने निर्णय फिर्ता लिन सोमबारसम्मको समय दिएको उनले बताए। मजदुरले आइतबार लेकसाइडमा प्रदर्शन गर्दै रेबानको निर्णय जलाएका थिए।
‘हामीले रेबानको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छौं। सोमबारसम्म पनि निर्णय फिर्ता नभए मंगलबारदेखि काम रोक्छौं। रेस्टुरेन्टमा ताला लगाउँछौं,’ गायकले भने।
मजदुरले आन्दोलनको तयारी थालेपछि रेस्टुरेन्ट व्यवसायी विवाद टुंगो लगाउन आन्तरिक छलफलमा लागेका छन्। आइतबार बैठक बसेर मजदुर आन्दोलनलाई पार लगाउनेबारे छलफल गरे पनि बेलुकी अबेरसम्म टुंगो लागिसकेको थिएन। मजदुरको आन्दोलन घोषणापछि रेबान पोखरा सेवा शुल्क हटाउने निर्णय फिर्ता लिने पक्षमा पुगिसकेको छ। १२ वर्षदेखि लगाएको सेवा शुल्क तत्काल हटाउँदा मजदुर आन्दोलन थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीले बताएका छन्।
रेबानका एक पदाधिकारीले भने, ‘१२ वर्षअघि लगाएको नियम एकाएक लत्याउँदा मजदुरले मान्न सक्ने अवस्था देखिएन। त्यही भएर अहिलेका लागि फिर्ता हुने सम्भावना छ ।’ उनले अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेकोले निर्णय नै पर्खिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलले गत असारमा श्रम नियमावलीमार्फत १० प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेको थियो। यसपछि उपभोक्ता मञ्चले सेवा शुल्क गैरकानुनी र अनैतिक भएको उल्लेख गर्दै असोज २ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यही मुद्दापछि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
रेबान पोखराका उपाध्यक्ष लक्ष्मण बरालले अदालतको निर्णय पर्खेको बताए। उनले १० प्रतिशत सेवाशुल्क लिनु गलत भए पनि तत्काल फिर्ता गर्दा समस्या बढ्ने सम्भावना रहेको बताए। ‘भूकम्पपछि बल्ल व्यवसाय सही ठाउँमा आउन थालेको थियो। यही बेलामा विवादले मजदुर आन्दोलन सुरु भयो भने त्यसले नराम्रो सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर तत्काल हटाउनुभन्दा पनि क्रमिक रुपमा कम गर्दे जानु उपयुक्त हुनेछ ।’ दुवै पक्षले जित्ने गरी निर्णय गर्न उपयुक्त रहेको उनले बताए। अदालतले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाइँदैन भनेर निर्णय गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई सहज हुने उनले बताए।
रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान) अन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र सौराहाका रेस्टुरेन्टले अबदेखि उपभोक्तासँग १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क नलिने निर्णय गरेका थिए। उपभोक्ताको विरोध र असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै रेबानको भेलाले सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेपछि मजदुरले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। द्वन्द्व सकिएपछि पनि मजदुरलाई उचित सुविधा दिन नसकेको भन्दै २०६४ सालदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पाहुनाले सेवा लिएबापत मूल्यको १० प्रतिशत हुन आउने रकम अतिरिक्त लिँदै आएका थिए। त्यसपछि बल्ल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत थप १३ प्रतिशत तिर्नुपर्दथ्यो।
एक सय रुपैयाँ मूल्यको खाना खाँदा झन्डै एक सय २५ रुपैयाँ पाहुनाले तिर्नुपथ्र्यो। उपभोक्ताले सेवा शुल्कको नाममा १० प्रतिशत लिँदा होटल तथा रेस्टुरेन्टको आलोचना गर्दै आएका थिए। अतिरिक्त शुल्क र कर तिर्दा झन्डै एक चौथाइ बढी रकम तिर्नुपरेको पाहुनाको गुनासो थियो। सेवा शुल्कको नाममा संकलित १० प्रतिशत पनि मजदुर र रोगजारदाताले बाँडेर लिन्थे।
१० प्रतिशतलाई (एक सय प्रतिशत मानेर) बाँडफाँड गर्दा ६८ प्रतिशत मजदुर र ३२ प्रतिशत रोजगारदाताका नाममा सेवा शुल्कको रकम जान्थ्यो। तर गत साउनदेखि यो बाँडफाँडको अनुपात पनि फरक बनाइएको थियो। पछिल्लो समय १० प्रतिशत (एक सय मान्दा) मध्ये ७१ प्रतिशत मजदुरलाई जान्थ्यो। त्यस्तै २.५ प्रतिशत रोजगारदाताको छाता संस्था (जस्तै रेस्टुरेन्टको छाता संस्था रेबान) र २.५ प्रतिशत मजदुरको छाता संगठनलाई (मजदुर युनियन) र बाँकी २४ प्रतिशत रोजगारदाताले पाउने गरेका थिए ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०४:२४ सोमबार
