काठमाडौं - विश्व बैंकले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि नेपाललाई ७६ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (करिब ८६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। विश्व बैंकले रणनीतिक जलवायु कोष (एससिएफ) मार्फत ५६ लाख १० हजार डलर अनुदान र २० लाख अमेरिकी डलर ऋणको रुपमा उक्त सहायता स्वीकृत गरेको हो।
उक्त सहायता निजी क्षेत्र नेतृत्वको ऊर्जा मिनी–ग्रिड पहुँच परियोजनामा परिचालन गरिने जानकारी दिइएको छ। ती परियोजना मुलुकका ऊर्जा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई नवीकरणीय ऊर्जाका मिनी–ग्रिडको क्षमता बढाउनुपर्ने क्षेत्र छनोट गरी परिचालन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिनेछ।
‘यस परियोजनाको एक अंश निजी क्षेत्रलाई नवीकरणीय मिनी–ग्रिडका सहायक परियोजनाहरुमा ऋण सहायता प्रदान गरिनेछ, यसले यो क्षेत्रको विस्तार र समृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ,’ विश्व बैंकका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ एवं परियोजना टोलीका संयोजक सुबोध अधिकारीले भने, ‘दोस्रो भागमा ऊर्जा सेवा प्रदायक कम्पनी र साझेदार बैंकलाई परियोजनाको सुचारु र दीगो कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिनेछ।’
यो परियोजनाले नवीकरणीय ऊर्जा मिनी–ग्रिड क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउनेछ। यसले ती समस्याको सम्बोधन गरी नयाँ अवधारणाका साथ सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। ‘ऊर्जा सेवा कम्पनी’को रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुर्याउन निजी संस्था र सहकारीलाई परिचालन गरिने बताइएको छ। उक्त कम्पनीले आवश्यक प्राविधिक विशेषज्ञ र वित्तीय क्षमता विकास गरी आफ्नै नवीकरणीय मिनी–ग्रिड निर्माणमा काम गर्नेछ।
‘यो परियोजनाले निजी क्षेत्रको लागि व्यवसायको व्यापक अवसर र प्राविधिक सम्भाव्यतासहित नेपालमा दीगो र भरपर्दो ऊर्जा सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ विश्व बैंकका नेपालस्थित कन्ट्री म्यानेजर फेरिस हदाद–जर्भोसले भने, ‘यो निजी क्षेत्र र व्यावसायिक वित्त व्यवस्थापनमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धनमा सरकारको भूमिका बढाउन प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।’ यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रको सहभागितामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन गरी नेपालमा समग्र ऊर्जा आपूर्तिको अवस्था सुधार गर्नु रहेको उनले बताए।
प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०२:१३ शुक्रबार
