काठमाडौं - ठेक्का लिएका अधिकांश आयोजना समयमा नसक्ने र निर्माण पनि गुणस्तरहीन गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न भूमिका खेलेका सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापालाई सरुवा गरिएको छ।

१७ महिनादेखि सडक विभागको पुल महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदै आएका थापालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्यहाँबाट हटाएर संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय इटहरी पु¥याएको हो।  विभागका कर्मचारीले पप्पुलाई कारबाही गर्न भूमिका खेलेको सजायस्वरुप थापालाई इटहरी सरुवा गरेको रूपमा बुझेका छन्।

थापालाई सरुवा गरिएको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयमा वरिष्ठ सहसचिव पठाएको इतिहास नभएको कर्मचारी बताउँछन्

केही दिनअघिसम्म पप्पुका संस्थापक सञ्चालक तथा हाल प्रतिनिधिसभाका निलम्बित सदस्य हरिनारायण रौनियारले थापाको सरुवा गराउने धम्की दिएको कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालयले सोमबार थापासहित विभाग र मन्त्रालयमा कार्यरत १६ जना सहसचिवको सरुवा गरेको थियो। विभागका कर्मचारीले थापालाई पुल महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएर इटहरी पु¥याउनुलाई कारबाहीको रूपमा लिएका छन्।

‘लामो समयदेखि अटेरी गर्ने पप्पुलाई कारबाही गर्नु सानोतिनो आँट थिएन,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयको इज्जतका लागि ठेकेदारलाई कारबाही थालेका उपमहानिर्देशकलाई मन्जुरीबिना सरुवा गरिनु सानोतिनो चलखेल होइन।’ थापा विभागका दोस्रो नम्बरका वरिष्ठ सहसचिव हुन्। विभागको प्रमुख महानिर्देशक हुन्छन्।

थापाभन्दा कनिष्ठ सहसचिवलाई भने मन्त्रालयले तुलनात्मक रुपमा सुगम ठाउँमा सरुवा गरेको छ। पुल महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै थापाले पप्पु कन्सट्रक्सनको काम गर्ने तरिका ठीक नभएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। पटकपटकको निर्देशनलाई पप्पुले नटेरेपछि अघिल्लो वर्ष नै पुल महाशाखाले कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयपछि पप्पु सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले कालोसूचीमा राख्दा अन्य कुनै पनि कारोबार गर्नबाट वञ्चित हुने भएकाले पप्पुलाई कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। २०७४ मंसिर ३ गते सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि पप्पु कालोसूचीमा पर्नबाट रोकिएको थियो।

पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निर्णय गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने विभागमा थापा पहिलो व्यक्ति हुन्। ‘पप्पुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने  मेरो एकल निर्णय भने थिएन,’ बुधबार उनले नागरिकसँग भने, ‘मेरो जिम्मेवारी नै देशभरिका पुलहरूको समन्वय गर्ने थियो। निर्णय गर्नुपर्ने थियो।’ सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले पप्पुसँग पटकपटक विवाद भएको उनले स्वीकार गरे।

पप्पुले देशभरिका ३१ वटा पुल निर्माण गर्न विभागसँग सम्झौता गरेको छ। पप्पुले ठेक्का सम्झौता गरेका पुलमध्ये एउटैको अवस्था सन्तोषजनक नभएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। पप्पुले ती पुल बनाउन पाँच अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ। ठेक्काको रकममध्ये करिब ४० प्रतिशत पप्पुले लिइसकेको छ। थापालाई सरुवा गरिएको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयमा वरिष्ठ सहसचिव पठाएको इतिहास नभएको कर्मचारी बताउँछन्। ‘त्यो कार्यालय (संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन) भनेको भर्खर बढुवा भएका सहसचिवलाई पठाउने ठाउँ हो,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘यसपालि मन्त्रीज्यूले अचम्मै गर्नुभयो।’  

थापाले सरकारी जागिर खाइसकेपछि खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘मन्त्रीज्यूले पूर्वप्रधानमन्त्री र आफ्नो ठाउँ भएकाले राम्रोसँग काम गर्ने व्यक्ति चाहिएको भन्दै सरुवा गरिएको बताउनुभएको छ,’ थापाले भने, ‘मन्त्रीज्यूले दुई महिनाका लागि इटहरी गएर सहयोग गरी दिनुस् भन्नुभएको छ।’

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण सडक विभागले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न नसके पनि बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइले भने समयमै काम नगरेपछि पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई आग्रह गरिसकेकेको छ।

पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न केही दिनअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ४५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ। सिक्टा सिँचाइको डुडुवा शाखा नहर निर्माण (२३ किलोमिटर) गर्न पप्पुले लिएको ठेक्का अवधिमा जम्मा सात प्रतिशत काम गरेपछि आयोजनाले तीन साताअघि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। पप्पुले ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा डुुडुवा शाखा नहर २८ महिनामा सक्ने सम्झौता गरेको थियो।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७५ ०३:४८ बिहीबार