काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानी ट्यांकरमा सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेपछि प्राविधिक नोक्सानी घटेको दाबी गरिरहँदा निगमको विराटनगर डिपोमा भने चुहावट बढेको छ। उक्त डिपोमा निगम सञ्चालक समितिले तोकेको लस टार्गेट (प्राविधिक नोक्सानी) को सीमा नाघेको हो।

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै लस टार्गेट नाघेर करिब सबा करोड रुपैयाँको डिजेल र पेट्रोल चुहावट भएको तथ्य फेला परेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७५ को पहिलो चार महिना (कात्तिक) सम्म तुलना गर्दा डिजेलमा करिब दोब्बर प्राविधिक नोक्सानी (चुहावट) भएको छ। निगमले तापक्रम र ढुवानीका आधारमा लस टार्गेट सीमा तोकेको हुन्छ। गत वर्षको तुलनामा एक करोड ११ लाख रुपैयाँको डिजेल र २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँको पेट्रोल चुहावट भएको निगमको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।

गत वर्षको सोही अवधिमा लस टार्गेट ०.१९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको कात्तिकसम्म उक्त टार्गेट बढेर ०.३६ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षसँग तुलना गर्दा यो अवधिमा निगमलाई लस टार्गेट ०.१७ बढी भएको छ। गत वर्षभन्दा एक सय १० केएल (एक लाख १० हजार लिटर) डिजेल बढी चुहावट भएको छ।यसलाई मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा एक करोड ११ लाख रुपैयाँको डिजेल चुहावट भएको छ।प्राविधिक चुहावटलाई बहाना बनाएर मिलेमतोमा अनियमितता हुने गरेको छ।

विराटनगर डिपोबाट सरदर दैनिक ६ सय ५० किलोलिटर (केएल) डिजेल बिक्री हुन्छ।यसलाई आधार मान्दा एक महिनामा १६ हजार दुई सय ५० र चार महिनामा करिब ६५ हजार केएल (६ करोड ५० लाख लिटर) डिजेल कारोबार हुन्छ।गत वर्षको लस टार्गेट ०.१७ को सीमा रहँदा एक सय १० केएल दाबी गर्नुपर्ने थियो। तर, विरानटगर डिपोले यो चार महिनामा लस टार्गेट ०.३६ पुगेकाले गत वर्षभन्दा ०.१७ प्रतिशत बढी एक लाख १० हजार लिटर दाबी गरेको छ।गत वर्षको तुलना गर्दा ०.१७ प्रतिशत बढी भए पनि सञ्चालक समितिले तोकेको लस टार्गेटभन्दा पनि ०.४ प्रतिशतले बढी हो। निगमले विराटनगर डिपोलाई ०.३२ को टार्गेट तोकेको भए पनि यो अवधिमा टार्गेट ०.३२ को सीमा नाघेर ०.३६ मा पुगेको निगमले जनाएको छ। त्यसैगरी पेट्रोलमा गत वर्षको तुलनामा ०.२४ प्रतिशत बढी चुहावट भएको छ। गत वर्ष ०.१७ प्रतिशत रहेकोमा यो अवधिमा लस टार्गेट ०.४१ प्रतिशत पुगेको छ। उक्त डिपोमा दैनिक करिब ८० केएल पेट्रोल बिक्री हुन्छ। यसलाई आधार मान्दा चार महिनामा ८५ लाख लिटर पेट्रोल बिक्री हुन्छ। गत वर्षको तुलनामा यो चार महिनामा ०.२४ प्रतिशत बढी चुहावट हुँदा १९ हजार दुई सय लिटर तेल प्राविधिक नोक्सानी हुन्छ। यसलाई प्रतिलिटर एक सय १४ का दरले २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँको पेट्रोल चुहावट भएको छ। गत वर्षको तुलनामा धेरै नोक्सानी भए पनि लस टार्गेटको सीमा नाघेको छैन। निगमले विराटनगर डिपोमा पेट्रोलको लस टार्गेट ०.५७ प्रतिशत तोकेको छ।

चुहावटका विषयमा सम्पर्क गर्दा निगमको विराटनगर डिपो प्रमुख दिनेश यादवसँग सम्पर्क हुन सकेन। पटकपटक फोन गर्दा मोबाइल नउठाएका यादवले पछि मोबाइल अफ गरेका थिए। गत वर्ष उक्त डिपो प्रमुख भानुभक्त खनाल थिए। यादव साउनमा डिपो प्रमुख भएर गएका हुन्। प्राविधिक नोक्सानी बढी भएकाले नियन्त्रण गर्न डिपो प्रमुख यादवलाई यसअघि नै पत्राचार गरेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए।

विराटनगरमा धेरै चुहावट भएको भट्टराईले स्वीकारे। ‘तोकेको सीमा नाघेकाले नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘निगम केन्द्रीय कार्यालयले पनि मनिटरिङ गरिरहेको छ।’ चुहावटको विषयमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रिपोर्ट निकाल्ने भएकाले अहिल्यै रकममा उल्लेख गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।‘ बाह्रै महिनाको प्राविधिक चुहावटलाई आधार मान्नुपर्छ,’ उनले भने। तापक्रम र ढुवानीका आधारमा हरेक महिनाको अन्त्यमा लसको रिपोर्ट तयार गर्ने गरिएको छ। यसलाई आधार बनाएर वार्षिक रूपमा हिसाब तयार गरिन्छ।सञ्चालक समितिले दिएको टार्गेट नाघे बेरुजु हुन्छ।

डिपो प्रमुख यादव सधैं विवादमा
नेपाल आयल निगम विराटनगर डिपो प्रमुख दिनेश यादव सधैं विवादमा तानिने कर्मचारी हुन्। निगमको सातौं तहमा कानुन अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका यादव जुन डिपोमा जान्छन् त्यहाँ अनियमितता भएको आरोप लाग्छ।कानुन सेवामा प्रवेश गरेका यादव राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर प्रशासन सेवातर्फ आएका थिए।

अघिल्लो साता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बरौनीबाट सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेर २० हजार लिटर डिजेल लिएर आएको १ख ४९६५ नम्बरको ट्यांकर निगमको विराटनगर डिपोमा अनलोड गर्दा दुई हजार पाँच सय डिजेल कम भेटिएको थियो। डिजेल चोरी भएको घटना अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सुरु गरेको छ।सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेको ट्यांकरबाट तेल चोरी भएपछि चालक र डिपो प्रमुखको मिलेमतोमा यस्तो गरिएको आशंका छ। यादवले नेतृत्व सम्हालेपछि डिपोको प्राविधिक नोक्सानी बढेको छ।नाताले सम्धी पर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको दबाबमा केही महिनाअघि उनलाई निगम व्यवस्थापनले विराटनगर पठाएको थियो।

भारतको नाकाबन्दीका बेला निगमको भैरहवा डिपोमा रहेका यादव पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरणमा पनि अनियमितता भएको आरोपमा केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएका थिए। यादव २०७३ पुसमा पनि निलम्बनमा परेका थिए। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनसित घुुस मागेको आरोपमा आपूर्ति मन्त्रालयले उनलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएपछि निगमले निलम्बन गरेको थियो।

यादव आयल निगमको अमलेखगन्ज डिपोमा हुँदा पनि कारबाहीमा परेका थिए। निगम अमलेखगन्ज डिपोमा प्राविधिक नोक्सानी बढी देखाएर तेल बिक्री गरेको आरोपमा अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको थियो।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ ०१:२२ बिहीबार