काठमाडौं - मलेसियासँग श्रम समझदारी (एमओयु) गर्नुअघि कामदार पठाउन आतुर सरकार एमओयुपछि भने उदासीन देखिएको छ। कात्तिक १२ गते कामदारले कल्याणकारी र म्यादी जीवन बिमाबाहेक अन्य शुल्क तिर्न नपर्ने गरी मलेसियासँग एमओयु गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पछिल्ला दिनमा मलेसियामा कामदार पठाउने मामिलामा ‘गुपचुप’ छ। यसबाट मलेसिया जाने तयारीमा रहेको नेपाली युवा निरास भएका छन्।

एमओयुपछि नेपाल–मलेसिया संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) ले समेत मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने प्रक्रियाबारे टुंगो लगाइसकेको छ। जेडब्लुजीमा दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित छन्। एमओयु र कार्यदलमा पुरानै प्रक्रियाअनुसार नेपाली कामदार मलेसिया पठाउने सहमति भएको छ। यो सहमतिपछि जेठ २ गतेदेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारीको ढोका पुनः खुल्ने धेरैको अपेक्षा थियो।

‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियामा कामदार पठाउने मामिलामा काम गर्दै आएका संस्थालाई हटाएर नयाँ ल्याउन खोजिरहेको छ। मलेसिया सरकार भने पुरानैलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छ। यसै कारण मलेसियामा कामदार पठाउन ढिलाइ भएको हो।

मन्त्रालयले कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध संस्थाहरू भिएलएन, ओएससी, बायोमेट्रिक र आइएसीलाई कारबाही गरी तिनका प्रतिनिधि÷सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा चलाएको थियो। ती सबै संस्थाले लिँदै आएको शुल्क विगतका सरकारले तोकेअनुसार नै थियो। तर वर्तमान सरकारले बढी शुल्क लिएको भन्दै ती संस्था सञ्चालकमाथि ठगी आरोपमा मुद्दा चलाएको हो। सबैका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।

एमओयु नहुन्जेल मलेसियाको रोजगारी नखोल्ने अडान राखेका श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले एमओयु भएको एक महिना हुँदासमेत मलेसिया रोजगारी खोल्ने निर्णय नगरेपछि रोजगारीका लागि मलेसिया जान चाहेका युवा निरास देखिएका छन्। रोकिएको रोजगारी सुचारु गर्न काठमाडौंस्थित मलेसियाली राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र पुरानै संस्थालाई आग्रहसहित पत्राचार गरिसकेको छ। राजदूतावासको पत्रमा एमओयुमा भएको सहमतिलाई आधार मानेर पुरानै प्रक्रिया अनुसार कामदार पठाउन भनिएको छ। त्यस्तै पत्रमा मलेसिया कामदार पठाउँदै आएका संस्थालाई नै पुनः जिम्मेवारी दिइएको जानकारी गराइएको छ।

मन्त्रालय स्रोतले एमओयु र जेडब्लुजीले टुंग्याउनुपर्ने सबै विषयमा सहमति गरिसकेकाले अब मलेसियामा कामदार पठाउन रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जनायो। ‘नेपालले जे चाहेको थियो, मलेसियाले तिनै मागमा सहमति जनाउँदै एमओयुमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब पनि यो भएन, त्यो भएन भन्नु कामदारको हितमा पटक्कै छैन।’

एमओयुमा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सबै शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनाम हुने गरी नेपालले मलेसिया कामदार पठाउन ढिलाइ गरिरहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्। एमओयुमा हस्ताक्षर भएलगत्तै कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न दुई देशका अधिकारी सहमत भएका थिए। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले हाल मलेसिया जानेको राहदानी संकलन गर्दै आइरहेको भिएलएन/ओएससी, स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका बायोमेडिकल तथा अध्यागमनमाा सुरक्षा जाँच (आइएससी) काम गर्ने ओएससी सञ्चालक (भेन्डर) परिवर्तन गर्न खोजेको छ। ‘अहिले भिएलन÷ओएससी, बायोमेट्रिक र आइएससीको काम गरिरहेका व्यक्तिबाट सोही काम खोसेर क्रमशः पूजा चन्द ठकुरी, रघु पुरी र सन्तोष कार्कीलाई दिन खोजिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

मलेसियाले भने बरु दुई वर्ष रोजगारी बन्द होस् तर भेन्डर परिवर्तन हुन नसक्ने अडान लिएको बताइएको छ। अघिल्लो साता काम हात पार्ने प्रयासमा रहेको नेपाली टोलीलाई सघाउन मलेसियाबाट पनि व्यापारीको एक समूह नेपाल आएको थियो। मलेसियाको त्यो टोलीलाई नेपाली व्यापारीले अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसमेत घुमाएका थिए। नेपाल आएर मलेसियाली टोलीले गरेको प्रयास सफल नभएपछि यतिखेर कार्कीसहितको टोली मलेसिया पुगेर लबिङ गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको अघोषित समर्थनमा नेपालमा काम हत्याउने प्रयासमा रहेको समूहलाई मलेसियाका व्यापारी हनिफलगायतले सघाउ पु-याइरहेको छ। कार्कीसहितको टोलीले मन्त्रालयलगायत अन्य पहुँचवाला व्यक्तिसँग लबिङ गरेका कारण मलेसिया रोजगारी सुरु हुन नसकेको बताइएको छ। ‘मन्त्रालयले अहिले काम गरिरहेका संस्थालाई हटाएर नयाँलाई दिन खोजिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर मलेसिया सरकारले भने काम गर्दै आएका संस्था तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ। अहिले गरिरहेका संस्थाको काम खोसेर अर्कोलाई दिन सकिने कुनै जुक्ति फेला पर्ला कि भनेर पर्खंदा मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न ढिलाइ भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री तहबाट निर्देशन नहुने हो भने गलत अभ्यास बस्न सक्छ।’

आर्थिक चललेखका लागि भेन्डर परिवर्तन गर्न खोज्दा एकातिर स्वदेशकै अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगी, व्यवसायीबीच त्रास उत्पन्न हुने र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वनियता हराउँदै जाने भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सन् २०१३ देखि काम गर्दै आएका ती संस्थालाई मलेसिया र नेपालले मापदण्डका आधारमा चयन गरेका हुन्। ‘करिब ५ वर्षसम्म काम गर्दा गुणस्तरीय रहेका ती संस्थालाई अहिले कमसल आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन,’ ती संस्था सम्बद्ध एक व्यसायीले भने, ‘सरकारले तोकेको नियम, कानुन मानेर काम गर्दासमेत यति धेरै असुरक्षित हुनुपर्ला भनेर कहिलै सोचेका थिएनौं।’ कामदारको राहदानी संकलन गर्न नपाए पनि भिएलएनले अन्य भिसामा मलेसिया जानेको भने अहिले पनि राहदानी संकलनको काम गरिरहेको छ।

कामदार र अन्य भिसामा मलेसिया जानेको भिसा संकलन गर्न मलेसियासँग भिएलएन÷ओएससी, आइएसी र बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको सम्झौता छ। महासंघमा आबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ संस्था तत्कालीन श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचीकृत २ सय ३७ मध्येका हुन्। मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले सन् २०१४ मा सूचीकृत ती मेडिकलमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका ३९ वटालाई छानेको थियो। ती संस्थाले लिने शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेषज्ञ टोलीले निर्धारण गरेबमोजिम छन्।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले मलेसिया रोजगारी कहिले खुल्छ भन्नेबारे केही भन्न नसकिने बताए। ‘मलाई पनि तपाईंहरूलाई जस्तै मलेसिया जान कहिले खुला हुन्छ भनेर धेरै फोन आइरहेको छ,’ रेग्मीले भने, ‘प्रवक्ताले के काम हुँदैछ भन्ने होइन। निर्णय भएपछि मात्र भन्ने हो।’

मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवाली संयोजक तथा मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयका उपसचिव बेट्टी हसन सहसंयोजक रहेको संयुक्त कार्यदलले मलेसिया पठाउँदा कामदारबाट लिने शुल्क टुंगो लगाइसकेको छ। आइएससीको काम गर्न १ सय ५ मलेसियन रिंगिट तोकेको उक्त कार्यदलले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क २ सय ६० रिंगिट र भिसा शुल्क २ सय २५ रिंगिट तोकेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति जारी गरेको तथ्यांकका आधारमा मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। जेठ २ गतेअघिसम्म रोजगारीका लागि मलेसियामा मासिक सरदर ७–८ हजार युवा जान्थे। हालसम्म मलेसिया जान करिब १० लाख युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमध्ये करिब ५ लाख उतै रहेको बताइन्छ। नेपालको रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान करिब ३० प्रतिशत रहँदै आएको छ। गत वर्ष नेपालमा मलेसियासहित विभिन्न मुलकबाट गरी ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७५ ०१:३९ सोमबार