काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा समस्यामा पर्ने क्रम नघट्नुका विभिन्न कारणमध्ये लामो समयदेखि नयाँ गन्तव्य नखोजिनुलाई मुख्य रूपमा लिइएको छ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले खाडी मुलुकको गन्तव्यको साटो नयाँ गन्तव्य खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे। हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये करिब ८७ प्रतिशत खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्। ती मुलुकको आर्थिक र मानवअधिकारको अवस्था अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा कमजोर रहेकाले नेपालले विकल्प खोज्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका हुन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको भन्ने गरिए पनि सरकारले कामदारको हितका लागि एक सुको लगानी नगर्नु लाजमर्दो भएको विज्ञहरूको ठहर छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले सरकारको दीर्घकालीन नीति वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन नगर्ने रहेको उल्लेख गर्दै केही समयका लागि भन्ने बाध्यतामा परी विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जतिसक्दो बढी सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राखे।

साउदी अरेबियाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले बोर्डको कल्याणकारी कोषमा कामदारले मात्र नभई सरकार र रोजगारदाता मुलुकले समेत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। हाल कल्याणकारी कोषमा कामदारसँग उठाइएको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकार र रोजगारदाता मुलुकका सरकारले समेत कोषमा रकम जम्मा गर्दा कामदारको हितमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको भन्ने गरिए पनि सरकारले कामदारको हितका लागि एक सुको लगानी नगर्नु लाजमर्दो भएको विज्ञहरूको ठहर छ । हाल विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट म्यानपावर कम्पनीले कामको मागपत्र ल्याउने र कामदारले शुल्क तिरेर रोजगारीमा जाने चलन छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन सरकारी निकायबाट गतिलो अनुगमनसमेत हुन नसकेको गुनासो छ । श्रमविज्ञ सरु जोशीले नेपालमा कामदारको अभाव भइरहेको र अधिकांश युवा कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम बढिरहेको बताइन् । उनले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका कामदारलाई सहयोग गर्दै आएको बोर्डमा अत्यन्त कम कर्मचारीको दरबन्दी हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको गुनासो गरिन् । ‘नेपालको तुलनामा श्रीलंकाबाट कम युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, श्रीलंकाको बोर्डमा दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी काम गर्छन् । नेपालमा २० जना मात्र हुँदा कसरी सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ?’

वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम संस्थाका अध्यक्ष राजाराम गौतमले कामदारलाई ठगीबाट बचाउन अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुगमन गर्नुप-यो भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो चार वर्षयता विभागले अनुगमन नै गरेको छैन।’

सोही कार्यक्रममा बोल्दै सामी परियोजनाकी टिम लिडर सीता घिमिरेले पीडितलाई सहयोग पु-याउन सूचना र समन्वयको अभाव रहेको बताइन्। बोर्डकी सदस्य निशा बानियाँको वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र अन्य समस्यालाई घटाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले कामदारको हितमा काम गर्न कार्यविधिगत झमेला, सुशासनको अभाव जस्ता पक्ष औंल्याए।

दुई अर्ब आर्थिक सहायता
पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन, अंगभंग भएका तथा उपचारको लागि बोर्डले दुई अर्ब दुई करोड ६६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पीडितलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । सोही अवधिमा एक सय ५५ महिलासहित ६ हजार नौ सय २१ जनाले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका छन्।

अंगभंग हुनेको संख्या एक हजार एक सय ७८ रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए। अघिल्लो वर्षदेखि बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्त र अंगभंग हुनेलाई सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यसअघि केही समय मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको बोर्डले लामो समय तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने गथ्र्यो।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आए पनि मृत्यु हुने कामदारको संख्या घट्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा विभिन्न गन्तव्यमा सात सय ५६ ले ज्यान गुमाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा त्यो संख्या बढेर आठ सय २१ पुगेको छ।

हालसम्मको तथ्यांक अनुसार रोजगारीको क्रममा सबभन्दा बढी ज्यान गुमाउने प्रमुख तीन मुलुकमा क्रमशः मलेसिया, साउदी र कतार रहेका छन्। मलेसियामा ३३ महिलासहित दुई हजार चार सय ९६ ले ज्यान गुमाउँदा साउदीमा एक हजार नौ सय दुई र कतारमा एक हजार तीन सय ६७ को रोजगारीको क्रममा निधन भएको बोर्डले जनाएको छ।

हाल नेपालबाट संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर एक सय १० र व्यक्तिगत तवरले एक सय ७२ मुलुकमा श्रमिक जाने गर्छन् । तीमध्ये करिब ८७ प्रतिशतको गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया रहँदै आएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये डेढ प्रतिशत मात्र दक्ष कामदार हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा २४ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार हुँदा करिब ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदारको वर्चस्व रहँदै आएको छ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७५ ०१:३४ सोमबार