काठमाडौं - उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने दुई सय व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगविरुद्ध सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ। मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्ने उद्योग, कम्पनी, फर्मलाई कारबाही गर्न मुद्दा दर्ता गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।
चाउचाउ, पानी, चामल, चिया, मसला, क्यान्डी, मिठाइ, दूध, पाउरोटी, मसला, दाल, बेसन, बिस्कुट, भुजिया कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागको भनाइ छ। विभागले बजार अनुगमनको क्रममा लिएका नमूनामा खाद्य ऐन विपरीत मिसावट, न्यून गुणस्तर र दूषित भेटिएपछि कारबाही अघि बढाएको विभागले जनाएको छ।
१३ सय ४३ नमुना संकलन गर्दा दुई सय फर्मले खाद्य ऐन विपरीत खाद्य वस्तु बिक्री–वितरण गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णले बताए। ‘बजारबाट ल्याएको स्याम्पलमा न्यून गुणस्तर भेटिएपछि खाद्य ऐन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ महानिर्देशक कर्णले भने, ‘ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सजाय हुन्छ।’
खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, तेल, पानी लगायत वस्तुमा बढी समस्या देखिएको छ। विभागले विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएकोमा अब अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जनाएको छ।
पछिल्लो ६ महिनामा विभागले एक हजार आठ सय ९० पटक निरीक्षण–अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको क्रममा बजारमा बिक्री–वितरण हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा करिब १० प्रतिशत अखाद्य भेटिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले काठमाडौंमा मात्र नभई आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत हेटौंडा, धनगढी, नेपालगन्ज, विराटनगर, भैरहवामा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। स्वदेशी उत्पादमात्र नभएर विदेशबाट आयात हुने उपभोग्य वस्तु पनि अखाद्य भेटिएको विभागको भनाइ छ।
खाद्य ऐन २०२३ को संशोधित व्यवस्था अनुसार दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन गरी बिक्री–वितरण गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको महानिर्देशक कर्णले बताए। ‘दोषी ठहर भए ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ,’ कर्णले भने।
अखाद्य वस्तु प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगिरहेको बेला उत्पादकलाई जवाफदेही बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। यसअघि अधिकत १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय थियो।
विभागले ‘खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन ऐन–२०७५’ ल्याउने तयारी पनि गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा भने पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। दूषित वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण वा आयात–निर्यात गर्नेलाई दण्डित गर्न प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७५ ०१:२५ शुक्रबार
