काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा खर्चभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले यो अवधिमा एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

‘भदौ मसान्तसम्म एक सय २० अर्ब राजस्व संकलन गर्न सफल भएका छौं,’ मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशतले बढी हो ।’ राजस्व संकलनका लागि सरकारले करको दायरा बढाउने नीति लिएको उनले प्रस्ट पारे । ‘कर असुलीलाई सहज बनाउन ६ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ११ वटा करदाता सेवा कार्यालय थप गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केही भन्सार कार्यालय सुधार गरेका छौं, केहीको स्तरोन्नति गरिएको छ।’

भदौ मसान्तसम्म सरकारले गरेको कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ९६ अर्ब र पुँजीगत खर्च सात अर्ब रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘चालु खर्च गत वर्षभन्दा कम र पुँजीगत खर्च बढी खर्च भएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यसमा प्रदेशहरुले गरेको खर्च समेटिएको छैन । प्रदेशले गरेको वास्तविक तथ्यांक आउन अझै केही समय लाग्छ।’ 

सरकारको ध्यान राजस्व संकलनमा भन्दा खर्च बढाउनमा केन्द्रित रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा खर्च भए पनि नयाँ आयोजनामा खर्च नहुँदा समग्र खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ।

भदौसम्म सरकारले एक सय २० अर्ब राजस्व असुली गरेको छ भने एक सय तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
 

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै ऐन कानुन तयारी भइरहेको बताए । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरु तयारी गरिरहेका छौं । केही मार्गदर्शन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइसकेका छौं,’ उनले भने । उक्त मार्गदर्शनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नै कानुन बनाउन बाटो खुला गरेको खतिवडाले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संघीयताअनुसार संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार लागि परेको बताए । वर्तमान सरकार गठन भएयता ५१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता जुटाउन सफल भएको उनले जानकारी दिए।

पूरक बजेट तत्काल असम्भव
अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्काल पूरक बजेट ल्याउन सम्भव नभएको बताए । केही दिनअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूरक बजेट ल्याएर वृद्धभत्ता वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले राखेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले पूरक बजेट विनियोजनबारे कुनै छलफल नभएको प्रस्ट पारे । बजेट कार्यान्वयन भर्खरै सुरु भएको अर्ध वार्षिक समीक्षा नभएको अवस्थामा यसबारे चर्चा नहुने उनले बताए। 

‘सामान्यतया बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि सरकारले चाहेको कुनै क्षेत्रमा खर्च गर्न पुगेन वा धेरै राजस्व असुली भएका कारण विनियोजन नयाँ क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पूरक बजेट ल्याउने हो,’ खतिवडाले भने, ‘सरकारभित्र पूरक बजेटबारे कुनै पनि छलफल भएको छैन । अर्धवार्षिक समीक्षाअघि छलफल हुँदैन।’

अर्थसचिव राजन खनालले पूरक बजेट कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुने बताए । ‘संविधानमा पूरक बजेट विनियोजनबारे प्रस्ट लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो विषयमा थप बोलिरहन जरुरी छैन।’

कर विवाद समाधान हुँदै 
अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय तहमा देखिएको करसम्बन्धी समस्या समाधान हुँदै गएको बताए । ‘करका दरसम्बन्धी देखिएका केही विवाद हल हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘कानुनविपरीत लगाइएका कर रोकिएको छ । केही करेक्सन भएका छन् र दोहोरो परेको कर मिलाइएको छ ।’ घरजग्गा मूल्यांकनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको अर्थमन्त्रीले बताए । केही ऐन संशोधन गरेर घरजग्गामा लगाइएको करको दर घटाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। 

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले स्थानीय तहमा देखिएको कर विवादसम्बन्धी प्रतिवेदन केही दिनभित्रै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । सरकारद्वारा गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयारी गरिरहेको उनले बताए।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ०३:५७ बुधबार