काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आउँदो पाँच वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान दोब्बर बनाइने उद्घोष गरेकी छिन्। 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आठौं वार्षिक साधारणसभा तथा स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको ४ दशमलव ५ प्रतिशत योगदानलाई आउँदो पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशत बढाइने बताइन। सहकारीलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा सामेल गराउन आवश्यक भइसकेको उनको भनाई थियो। 

सहकारीमार्फत हिमाल, पहाड, तराईमा पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन, ‘सयौं विगाह जग्गा लिजमा लिएर सहकारीमार्फत सामूहिक खेती गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ।’

राष्ट्रिय उत्पादनमा सहकारीको बलियो उपस्थिति भएमात्र सहकारी तीन खम्बे अर्थतन्त्रमा बलियो खम्बा बन्न सक्ने उनको भनाई थियो। ‘गरिब परिचयपत्र बाडेर मात्र हुँदैन, उनीहरुलाई रोजगारीमा सामेल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ’,  मन्त्री अर्यालले भनिन्। परिचयपत्रका आधारमा उनीहरुको आयस्तर बढाउन सरकारले पहल गर्ने उनको भनाई थियो। 

भूमि जटिलता बढ्दै गएको भन्दै मन्त्री अर्यालले वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्दै खेर गइरहेको उर्वर भूमिलाई उत्पादनमा लगाइने बताइन। ‘सुकुम्बासी, गुठी समस्या समाधान गरी संमृद्विको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ’, उनले भनिन्। सहकारीले निम्नस्तरका सदस्यको जीवनस्तर उकास्नतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन, ‘सहकारीमा विकृति मात्र होइन राम्रा कुरा पनि भएका छन्।’ सहकारीले प्रत्येक स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा दिँदै मन्त्री अर्यालले गरिबी निवारण सहकारीको मेरुदण्ड भएको बताइन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीको आवरणमा गलत काम गर्ने कसैलाई छुट नभएको बताए। ‘सहकारीमा आएर सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताभन्दा विपरित जान कसैलाई छुट छैन’, उनले भने। प्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने भन्दै बडालले सञ्चार र सहकारीको समन्वय आवश्यक भएकोमा जोड दिए। सहकारीले उद्यमशीलता विस्तार गर्न आवश्यक भएको उनको भनाई थियो। 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डिबी बस्नेतले सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्न कानुनी जटिलता रहेको बताए। ‘सहकारीका नाममा सहूलियत व्याजदरमा ऋण पाउन, ट्रेडमार्क खोल्न, ब्रान्ड स्थापना गर्न समस्या छ’ उनले भने। उत्पादनका लागि जग्गा लिजमा लिने अनुकुल वातावरण नभएकाले पनि सहकारीलाई उत्पादनमा जान समस्या रहेको उनको भनाई थियो। कानुन संशोधन गरेर उत्पादनमा जानका लागि वाधा हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। निजी बैंकले सहकारीलाई विपन्न कर्जा दिन कन्जुस्याई गरिरहेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘बैैंकहरु जरिवाना तिर्न तयार हुन्छन् तर, विपन्न वर्गलाई अनिवार्य रुपमा लगानी गनुपर्ने रकम सहकारीलाई दिन मान्दैन।’ 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक केवी उप्रेतीले सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान आवश्यक भएको बताए। ‘हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमा प्राथमिकता दिइरहेका छौं’ उनले भने। साधारणसभाको अवसरमा प्रकाशन भएको ‘सहकारीता’ स्मारिका विमोचन गरिएको थियो। 

सिजेएन पुरस्कार खनाललाई

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आठौं वाषिक साधारणसभा तथा स्थापना दिवसको अवसरमा द काठमान्डु पोस्टका पत्रकार राजेश खनाललाई सिजेएन पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरेको छ। लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील खनाल सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका छन्। खनाल अघिल्लो कार्यकालमा समाजको उपाध्यक्षसमेत थिए। 

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ११:३५ मंगलबार