काठमाडौं - रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियामा ज्यान गुमाएका कामदारको शव झिकाउन  नेपालले वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ।

विगतमा नेपालले गतिलो गरी कोरियासँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा शव झिकाउनमै त्यति ठूलो रकम खर्च गर्नु परेको हो । पछिल्ला दिनमा कोरिया पुगका कामदारको मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएकाले खर्च अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक जाने कामदारको निधन हुँदा घरसम्म शव ल्याइदिने दायित्व रोजगारदाताको हुने गरे पनि नेपाले कोरियाको हकमा त्यस्तो सम्झौता गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा कामदारको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिएको रकम शव ढुवानीमा खर्च हुने गरेको छ।  

कोरिया कामदार पठाउन रोजगार अनुमति प्रणाली सुरु गर्ने बेला नै नेपाली अधिकारीले ढंग नपु-याएको श्रमविज्ञहरूको धारणा छ । सन् २००७ मा नेपाल र कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत कामदार पठाउने सहमति भएलगत्तै सन् २००८ देखि कामदार कोरिया जान थालेका हुन् । श्रम सम्झौता गर्दा नेपालले कोरियन रोजगारदातासँग कामदार सुरक्षाको साथै निधनपछि हुने क्षतिको दायित्व रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने धेरैको माग रहँदै आएको छ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार रोजगारीका लागि जुनसुकै गन्तव्य मुलुकमा पुगेका कामदारको निधन भएमा शव घरसम्म पु-याउने दायित्व रोजगारदाता कम्पनीको भएजस्तै कोरियामा पनि सोही नियम लागू गर्ने सहमति हुनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो सहमति हुन नसक्दा बोर्डले रोजगारीको क्रममा कोरिया पुगेका व्यक्ति निधन हुँदा शव घरसम्म पु-याउन कम्तीमा एक व्यक्ति बराबर पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखा अनुसार सन् २००८ यता कोरिया पुगेकामध्ये ८८ जनाको रोजगारीको क्रममा निधन भएको छ । सुरुका वर्ष कोरियामा मृत्यु हुनेको संख्या थोरै थियो भने पछिल्लो वर्ष निरन्तर बढिरहेको छ । शाखाका अनुसार सन् २०१६ मा कोरियामा ११ जना र सन् २०१७ मा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । सन् २०१८ मा हालसम्ममा ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

शाखाका सूचना अधिकारी शोभाकर भण्डारीले नेपाल र कोरियाबीचको श्रम सम्झौतामा नै कामदारको निधन हुँदा शव नेपाल सरकारले फिर्ता गर्ने उल्लेख गरिएको बताए । ‘सायद कोरियाका रोजगारदाताले राम्रो पारिश्रमिक दिने भएकाले त्यस्तो सम्झौता गरिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जाने कामदारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक डेढ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ‘कसै कसैले त महिनाको तीन लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन्,’ भण्डारीले भने।

कोरियामा काम गर्दागर्दै निधन भएका कामदारको शव झिकाउन त्यहाँका रोजगारदातासँग जति आग्रह गर्दा पनि नसुन्ने गरेको बोर्डका अधिकारी गुनासो गर्छन् । ‘रोजगारदाताले अटेरी गरेपछि हाम्रो नागरिक भएकाले बोर्डको रकम खर्च गरेर शव झिकाउनुपर्ने बाध्यता छ,’  बोर्डका कर्मचारीले भने, ‘त्यति धेरै रकम खर्च गरेर कोरियाबाट शव झिकाउँदा खाडी र मध्यपूर्वी देशमा काम गर्ने कामदारलाई  अन्याय भइरहेको छ ।’ उनले मध्यपूर्वी देशमा जाने कामदारले जम्मा गरेको रकम खर्च गरेर कोरियाबाट शव झिकाउनु परिरहेको बताए । नयाँ र पुराना गरी वर्षमा करिब पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कोरिया जानेको संख्या औसत ८–१० हजार रहँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेको खण्डमा तथा विदेशमा ज्यान गुमाउँदा कामदारले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम प्रयोग गर्ने गर्छ । रोजगारीका लागि कोरिया जाने कामदारसँग प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय रुपैयाँ र खाडी मुलुक र मलेसिया जानेसँग १ हजार ५ सय रुपैयाँ बोर्डले कल्याणकारी कोषका लागि संकलन गरिरहेको छ।

‘कोरियामा एउटा कामदारको निधन भयो भने ५ देखि साढे ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ,’ बोर्डका कर्मचारीले भने, ‘अन्य मुलुकमा ज्यान गुमाउने अधिकांश कामदारको शव झिकाउने खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्छन् ।’ बोर्डका अनुसार हलासम्म कोरियाबाट शव झिकाउने क्रममा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा कोरियामा मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर बढिरहेकाले खर्चको भार अझै बढेर जाने बताइन्छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मृतकको घरसम्म शव पु-याउन भने बोर्डले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । विमानस्थलबाट मृतकको घरसम्म शव पु-याउन गत वर्ष १ करोड ३५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ।

पछिल्लो समय कोरियामा आत्महत्याका घटनासमेत वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने अन्य कारणले मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । सकारी निकायसँग कोरियामा मृत्यु भएर शव घर फर्काइएको मात्र विवरण भए पनि कतिपय निकाय आफू र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जनमा सहज हुने अपेक्षा राख्दै कोरिया पुगेकामध्ये हालसम्म १ सय ३० जनाको निधन भइसकेको दाबी गर्छन् । जसमा ३६ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।

रोजगार अनुमति प्रणाली सुरु भएयता रोजगारीका लागि कोरिया जानेको संख्या ५६ हजार ६ सय ४२ छ । भाषा परीक्षा भने ६२ हजार चार सय ७३ ले उत्तीर्ण गरेका छन् । सन् २०१८ मा ६ हजार ४ सय ४४ युवायुवती कोरिया उडेको शाखाले जनाएको छ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ०६:२२ मंगलबार