काठमाडौं - आर्थिक अनियमितता आरोपमा आठ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन नेपाल आयल निगमका कार्यकारी गोपाल खड्काले पुनः निगम फर्किने प्रयास असफल भएपछि अन्ततः बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । चार वर्षका लागि प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त खड्काले भ्रष्टाचारमा बदनाम भएपछि पदावधि सकिन ६ महिना बाँकी छँदै बाध्य भएर पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्।

उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई राजीनामापत्र बुझाएका छन् । त्यसअघि उनले मन्त्रालयमै पत्रकार भेटघाट गरी राजीनामा दिने बताएका थिए । उच्च राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, शक्ति दलाल समूहको सहयोगमा निगम फर्किने प्रयास असफल भएपछि खड्का पद छाड्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।

पत्रकारसँग खड्काले लामो समयसम्म कुनै जिम्मेवारी नदिई निगममा बोर्ड झुन्ड्याए मन्त्रालयमा अल्झाएकाले पदबाट राजीनामा दिएको खड्काले बताए । ‘नौ महिनामा त बच्चा पनि जन्मिन्छ,’ खड्काले भने, ‘बिनाजिम्मेवारी बस्न उचित ठानिनँ । मैले त्यो नेमप्लेट राखेर ज्योतिषीले जस्तो बस्नुपर्ने भयो । यस्तो अवस्थामा निगमलाई सजिलो होस् भनेर राजीनामा दिएको हुँ ।’गत साउन दुई गते निगमलाई जग्गा खरिद घोटाला विषयमा नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएपछि राज्यका विभिन्न निकायले खड्कामाथि छानबिन सुरु गरेका थिए । सरकारले गरेका छानबिनमा खड्काले अनियमितता गरेको पुष्टि भए पनि उनले सञ्चारमाध्यमलाई आक्षेप लगाए।

उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘देशी तथा विदेशी तत्वले केही सञ्चारमाध्यमको सुनियोजित प्रयोग गरी मैले संस्था सक्षम बनाउन लिएको अठोटलाई धराशयी बनाउने काम भयो ।’ निगमका लागि इन्धन भण्डारण गर्न जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्र्दै सरकारले बर्खास्ती गरे पनि अदालतको आदेशपछि निगम फर्किएका खड्कालाई मन्त्रालयले आठ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनाएको थियो ।

पुनः आयल निगम फर्किने प्रयास असफल भएपछि र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीबाट जोगिन राजीनामा

असोज ३ गते आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटाको सिफारिस र तत्कालीन मन्त्री शिवकुमार मण्डलको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खड्कालाई बर्खास्त गरेको थियो । अदालतले पुनर्वहाली गरेपछि मन्त्रालयले उनलाई कात्तिक १३ गते मन्त्रालय तानेको थियो ।निगमले चितवन, भैरहवा, सर्लाही, झापामा इन्धन भण्डारणका लागि दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमतिता भएको हो।

खड्काले सरकारी संस्थाले जग्गा प्राप्तिका लागि अनुसरण गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मिचेको, संसदीय समितिको अध्ययनले पनि अनियमितता देखाएको र चलनचल्तीभन्दा कयौं गुणा महँगो रकम तिरेर जग्गा किनेको आधाारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई कारबाहीको गरेको थियो । खड्का निगम नेतृत्वमा आएपछि उनीमाथि अनियमितताका आधा दर्जनभन्दा बढी आरोप लागेका छन् । जग्गा खरिद अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार राजीनामा दिएपछि अख्तियारको कारबाहीबाट उम्किन पाइन्छ कि भन्ने आशा खड्काको छ।

तत्कालीन संसद्को सुशासन समितिले खड्कालाई कुनै जिम्मवारी नदिन निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि जग्गा खरिदमा ऐनकानुन मिचेर महंगोमा किनेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि तयार पारेको छ । खड्काले बिचौलियालाई ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व (आयकर) छली गर्नसमेत सघाएका छन् । दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गर्दा अनियमितता भएको हो।

निगमले ७५ बिघा आठ कट्ठाको एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरिसकेको छ । भुक्तानी गर्दा नतिरेको ६१ करोड ३४ लाख राजस्व रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । निगमले जग्गाधनीबाट जग्गा खरिद गरी भुक्तानी बिचौलियालाई दिएको थियो । निगमले चितवनमा जयराम थापा, भैरहवामा हरिप्रसाद पोख्रेल, झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारीमार्फत जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएको छ । ती बिचौलियाबाट जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको भए पनि निगमले जग्गाधनीबाट सीधै निगमको नाममा जग्गा पास गरेको थियो । कर छल्नकै लागि बिचौलियाले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई बैंकमार्फत भुक्तानी नगरेको समेत भेटिएको छ।

निगमका अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गरेको बताउँदै आए पनि जग्गा खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ उल्लंघन भएको छ । सरकारी स्वामित्वको निगमले स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको छानबिनबाट पाइएको छ।

निगमले १७ गुणासम्म महंगो मूल्य तिरेको प्रतिवेदन तयार गरेको महालेखाले सरकारी मूल्यभन्दा एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिरेको पाइएको ठहर गरेको छ । महालेखाले मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मान्दा झापाको मेची नगरमा मात्रै ५१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरेको जनाएको छ । झापा मेची नगरको २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जग्गाका लागि प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँका दरले ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त जग्गाको सरकारी मूल्यांकन १० करोड ८२ लाख रुपैयाँमात्र हुन्छ।

त्यसैगरी सर्लाही हरिपुरको १४ बिघा पाँच कट्ठा आठ धुरमा २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ धेरै भुक्तानी दिइएको छ । सरकारी मूल्यांकन ९१ लाख रुपैयाँमात्र रहेको उक्त जग्गालाई निगमले प्रतिकट्ठा नौ लाख ६१ हजारका दरले २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रुपन्देही वसन्तपुरको १४ बिघा सात कट््ठा सात धुर जग्गाका लागि निगमले प्रतिकट्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । मालपोत मूल्यांकन अनुसार २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको जग्गालाई निगमले नौ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बढी तिरेको महालेखाले जनाएको छ । चितवनको लोथरमा २३ बिघा ११ कट्ठा १२ धुरका लागि १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कट्ठाका दरले ७४ करोड ८४ लाख भुक्तानी दिइएको छ । उक्त जग्गाको सरकारी मूल्यांकन २८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । यसलाई आधार मान्दा ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ बढी तिरेको देखिन्छ।

निगममा सधैं विवादास्पद निर्णय

खड्का निगममा नियुक्त भएदेखि विवादमा परिरहे । जग्गा खरिदमात्र नभएर अन्य अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि छ । उनले भारतको नाकाबन्दीका बेला पनि आर्थिक फाइदा लिएर विभिन्न कम्पनीलाई इन्धन आयातको अनुमति दिएका थिए।

पेट्रोल–डिजेल ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमतिमा पनि उनले मनपरी निर्णय गरेका थिए । उनले आर्थिक चलखेल गरेर संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत एक दर्जनभन्दा बढी ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएका थिए । उनले निगम सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई ‘चोर बाटो’ बाट सेटिङ मिलाएर करिब तीन सय ट्यांकर खरिद गर्न अनुमति दिएका थिए । ग्यास बुलेट सञ्चालन अनुमति दिँदा पनि उनले अनियमितता गरेको आरोप ग्यास उद्योगी बताउँछन्।

खड्काले राजनीतिक शक्ति केन्द्र र दलाल शक्ति केन्द्रको आडमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएको अवस्था छ । खड्काको तीन वर्षमा शक्ति दलाल समूहको आडमा मन्त्रालयबाट चारजना सचिव सरुवा गराए । भारतको नाकाबन्दीताका इन्धन वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा खड्कालाई कारबाही प्रयास गर्ने तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङयिन्द्रप्रसाद उपाध्यायको पनि सरुवा भएको थियो । खड्कासँग विवाद भएपछि मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्साल र श्रीधर सापकोटा पनि समय नपुग्दै सरुवा मागेर अन्य मन्त्रालयमा गएका थिए।

पछिल्लोपटक तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटा पनि खड्काकै दबाबमा सरुवा भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि खड्कासँग राम्रो सम्बन्ध भएकन कारण उनका अनियमिततामा आँखा चिम्लिएका थिए । सडक डिभिजनबाट अवकाश प्राप्त खड्कालाई २०७१ माघमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापाले चार वर्षका लागि कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ०४:२७ शुक्रबार