स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी, पहिरो लगायतका विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले विकास निर्माणका काम र पुनर्निर्माणको काममा सरकार नीतिगत रुपमा स्पष्ट नभएको बताएका हुन्। उनले क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि के कति बजेट लाग्छ र के कस्ता कामहरु गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले विकास निर्माणको काम र पुनर्निर्माणको कामका लागि स्पष्ट नीति र दीर्घकालिन सोँच हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विकास निर्माणको काममा पनि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्नुपर्ने हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका हुन्।  

उनले भने– ‘सरकारले पुनःनिर्माण गर्दापनि हाम्रो योजना, बजेट यो हो भनेर आउनुपर्‍यो । र आगामी दश वर्षपछि देशलाई कहाँ पुर्‍याउने हो भनि स्पष्ट खाकासहित आउनुपर्छ । कुन–कुन क्षेत्रलाई विकास गर्ने हो छ त ? कुन क्षेत्रलाई कति अगाडी बढाउने भन्ने तरिकाले अगाडी बढाउनुपर्छ । पुनःनिर्माणका लागि पैसा कति चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त्यसपछि हामी नेपालमा कति पैसा छ भन्ने कुरा क्यालकुलेशन गर्नसक्छौँ । कहिले टार्गेट के हो त भनेर आएको छैन । सबै कुरा गर्नका लागि पुनःनिर्माणका लागि, नयाँ निर्माणका लागि, देश विकास गर्नको लागि सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको नीति हो। नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । दीर्घकालिन सोच हुनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई त्यही अनुसारले संलग्न गराउँदै जानुपर्‍यो । स्वदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदै जाँदा विदेशी पनि आउँछन् ।’

उनले सरकारसँग बजेटको सिमितताका कारण पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुने अवस्था देखिएको बताए । उनले विपद्का कारण सडक सञ्जालहरु टुटेका कारण काम भइरहेका ठाउँमा पनि काम अवरुद्ध भएको बताए। यसले गर्दा विकास निर्माणको काम पछि धकेलिने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोत, साधन परिचालन गरेर बनाउँदै जानुपर्ने उल्लेख गरे। निजी क्षेत्र विपद्बाट धेरै नै प्रभावित भएको भन्दै राहत वितरणका लागि पनि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।  

उनले भने – ‘विकास गर्छु र पुनःनिर्माणको पनि काम गर्छु भन्ने सम्भावना थोरै देख्छु । किनकी बजेटको सिमितता छ । कुनै दातृ संस्था आएको पनि देखिएको छैन । जति विकास आयोजनाहरु बन्दै गरेपनि केही महिना धकेलियो । दुई चार महिना काम गर्नसक्ने सम्भावना छैन । सडकका कारण कन्ट्रक्शनका सामान पुर्‍याउन सक्ने स्थिति छैन । विकासका कुरा धकेलिन्छ । तर आन्तरिक स्रोतले पनि बनाउँदै जानुपर्छ । राहत वितरणको सन्दर्भमा पनि नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।’

सरकारले सडक, पुल लगायतका संरचना बनाउँदा दिगो रुपमा सोच्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। अध्यक्ष कार्कीले खोला किनारामा बस्ती बसाउन दिनु नहुने र पुल पनि हजारौँ वर्षको बाढीलाई थेग्नसक्नेगरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

हरेक संरचनाहरु बनाउँदा विशेष अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने  – ‘हामी पनि सच्चिनु जरुरी छ । कस्तो ठाउँमा बसोवास गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने रहेछ । घाटा हामीलाई पनि रहेछ । सडक, पुलहरु बनाउँदा राज्यले डिजाइन गर्दा कति वर्षको फ्लड लेभललाई लिने भन्ने पनि देखियो । 

कम्तिमा सय वर्षको बाढीलाई हेर्ने अथवा हजार वर्षको बाढीको लेभललाई आधार मानेर डिजाइन गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो । पुल बनाएको ठाउँ साँघुरो भएको जस्तो पनि लाग्यो । पहिलो कुरा बाटो बनाउँदा सरकारले डिजाइनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । संरचना खोला किनारामा बनाउन दिनु पर्छ कि पर्दैन भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले पनि कुन लेभलभन्दा माथि बनाउनुपर्छ भनेर भन्दिनुपर्छ । हामीले पनि हाम्रा संरचनाहरु बनाउँदाखेरी विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ । 

जलविद्युत बनाउँदा पनि अहिले हेडबक्स सुरक्षित ठाउँमा खोज्न थालेका छौँ । निजीसम्पत्ति र सरकारले बनाउने पुलहरु पनि त्यही अनुसारले डिजाइन गर्नुपर्छ ।’उनले भवन निर्माणको मापदण्ड राज्यले कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्ने बताए। 

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८१ ०९:४३ शुक्रबार