भारतले नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण परियोजनाका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ।

पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण गर्नका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बीच बिहीवार भारतको दिल्लीमा सम्झौता भएको छ। जस अुनसार सिलगुढीदेखि झापासम्म नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन, बारा अमलेखगन्जको पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार र झापामा इन्धन भण्डारण गृह इन्डियन आयल कर्पोरेसनले अनुदानमा बनाइदिने भएको हो।

सम्झौता पत्रमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिका भट्ट र आइओसी पाइपलाइन परियोजनाका मेनेजिङ डिरेक्टर सेन्थल कुमारले हस्ताक्षर गरे।

तीन वटा परियोजना आइओसीले अनुदानमा बनाइदिने र चितवनको भण्डारण स्थल निगमको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए। चितवनमा निर्माण गरिने भण्डारण स्थलका लागि निगमले करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। अब यी परियोजना कार्यान्वनयको चरणमा जाने भएका छन्।

भारतले अनुदानमा बनाइदिने तीन वटा र निगमको लगानीमा निर्माण गरिने परियोजना अघि बढ्ने नेपाल आयल निगमका डेपुटी मेनेजिङ डिरेक्टर विरेन्द्र गोइतले बताए।  अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन, सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन ,झापाको चारआली र चितवनको लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गरे पछि इन्धन आपूर्ति थप व्यवस्थित हुने गोइतले बताए।

यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा आइओसीले दुईवटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) अनुदानमा बनाइदिने गरी दुई सरकारबीच जिटुजी सम्झौता भएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

पाइपलाइन निर्माणले ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुने मात्र नभएर चोरी, चुहावट र मिसावटमा समस्या हुँदैन। तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जामको समस्यासमेत हल हुन्छ भने वातावरण प्रदूषण पनि घट्छ।

सिलगुढी–झापा पाइपलाइनले पूर्वी नेपाल र त्यसमा पनि कोसी प्रदेशको माग समेट्नेछ। अहिले सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले मुलुकको माग धान्न नसक्ने भएपछि निगमले पूर्वी भागलाई समेट्ने गरी यो पाइपलाइन निर्माण गर्न लागेको हो। सिलगुढी–झापा पाइपलाइनमा करिब ३५ किलोमिटर भाग भारत र १५ किलोमिटर भाग नेपालमा पर्छ।  

अमलेखगन्जसम्म ल्याएको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो। मुलुकको राजधानी काठमाडौं र अर्को प्रमुख सहर पोखरामा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ। यसैले यी क्षेत्रमा ढुवानी लागत घटाउन चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना हो।

पाइपलाइन अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म ल्याएपछि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०८१ १३:५५ बिहीबार