नेपालमा रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न चीनले चासो देखाएको छ। मल कारखाना खोल्ने विषयमा करिब चार दशकयता छलफल हुँदै आए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकिरहेको अवस्थामा बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत मल कारखाना स्थापनामा सघाउन चीन सरकार तयार रहेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले बताएका छन्।

प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग बिहीबार साँझ भएको भेटमा चिनियाँ राजदूतले नेपालमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध बिजुली र पानी उपयोग गरेर मल कारखाना सञ्चालन गर्न सघाउने बताएका हुन्।

कोइलाजस्ता इन्धन उपयोग गरी कारखाना चलाए परनिर्भरता कायमै रहने र प्रदूषण पनि हुने भएकाले नेपालमै उपलब्ध पानी र बिजुली मल उत्पादनमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव उनको थियो। कारखानाका लागि पर्याप्त मात्रामा बिजुली र पानी चाहिने र त्यो नेपालमै उपलब्ध रहेको उनले बताए।

लगानी बोर्ड नेपालले स्वीकृति दिए एक वर्षभित्रै त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको विश्वास छ। तर नेपालमा ‘केही तत्त्वहरू’ले यस्तो हुन नदिन भूमिका खेल्न सक्ने आशंकासमेत उनले व्यक्त गरे।

नेपालमा वार्षिक करिब ४० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको रासायनिक मल आयात भइरहेको अवस्थामा चीनको यो चासोलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। मल कारखानाको विषयमा पटक–पटक छलफल र चर्चा भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

सरकारले रासायनिक मलका लागि वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी अनुदान दिँदै आएको छ। सरकारले आव २०८०/८१ मा रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसका लागि चालु आव २०८१/८२ मा २७ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर यो बजेटले पुग्ने देखिँदैन।

आगामी एक वर्षभित्र कारखाना स्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गर्न चीन सरकार तयार रहेको जनाउ राजदूत छनले दिएका छन्। नेपालमा रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न चीन मात्र नभएर भारतको पनि चासो छ। किसानले समयमा मल नपाइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने अवसर रहेको भन्दै रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा नेपाल आयल निगमले पनि छलफल अघि बढाएको थियो।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले रासायनिक मल कारखानालाई ‘ड्रिम’ परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। त्यसका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग कुरा भइरहेको पनि उनले बताएका छन्। औपचारिकता नपाए पनि भारत सरकार स्वामित्वको आइओसीले लगानी गर्न चासो व्यक्त गरेको हो।

वर्षमा करिब आधा खर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमा बिदेसिएकाले स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न सके मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रासायनिक मल कारखानाका लागि एक सय अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने भएकाले विदेशी लगानी आवश्यक छ।

लगानी बोर्डले मल उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न मोडलमा प्रस्ताव ल्याएको थियो। कतिपयले विद्युत् प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने बताएका छन्। केहीले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।

सरकारले कस्तो उद्योग सञ्चालन गर्ने औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन। करिब एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक भएकाले विदेशी लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने सरोकारावालाले बताउँदै आएका छन्।

केही वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनपछि करिब एक खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ लगानीमा प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। अहिले यो लागत बढ्न सक्छ। वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा लागत महँगो पर्ने भन्दै प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग खोल्नु उपयुक्त हुने एकथरीको तर्क छ।

अर्कोथरीले नेपालमा विद्युत् खपत बढाउनका लागि पानी र बिजुलीमा आधारित रासायनिक मल उद्योग खोल्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त नहुने राय छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको रासायनिक मल कारखानासम्बन्धी परियोजनामा कुल लागतको ६५ प्रतिशत ऋण र सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी साझेदारको ३५ प्रतिशतमा लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने खाका तयार भएको थियो।

२०७७ सालमा पिपिपी मोडलमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र कृषि मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीले २०७७ सालमा रासायनिक मल उद्योग सञ्चालन गर्नेबारेमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए। त्यसैगरी आव २०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल कारखाना खोल्न स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएका थिए।

त्यसैगरी तत्कालीन समयमा पौडेलले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोलिने उल्लेख थियो। २०४१ सालमै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। तत्कालीन समयमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको थियो। विश्वमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा छन्।

ग्यास, बिजुली र कोइलाको प्रयोग गर्ने मोडलमा अध्ययन भएको थियो। लगानी बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनमा धनुषाको ढल्केवर, उदयपुरको जलजले र नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो।

भारतीय कम्पनी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (कर्नाटक) लिमिटेडले इन्स्टिच्युसन अफ एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजिस्ट (आइएटी) र नेपाली साझेदार साह कन्सल्ट इन्टरनेसनलले सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।

मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याए व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ। किसानले समयमा मल पाउँछन्। अहिले बाली लगाउने बेलामा सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०८१ ०६:४१ आइतबार