ताप्लेजुङका आठ स्थानीय तहले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु दुई करोड २० लाख रुपैयाँ बढी देखिएको छ। पाथिभरा याङवरक गाउँपालिकाको भने शून्य बेरुजु छ। महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार यहाँका आठ स्थानीय तहले दुई करोड २० लाख ६९ हजार एक सय ४४ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार फुङलिङ नगरपालिकाले ७१ लाख ९३ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले ३५ लाख ३८ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ, सिरिजंगा गाउँपालिकाले २७ लाख ४४ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ र सिदिङ्वा गाउँपालिकाले २५ लाख ५३ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिकाले २२ लाख ९५ हजार २ सय २४ रुपैयाँ, मैवाखोला गाउँपालिकाले २० लाख ४२ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाले ९ लाख ५६ हजार एक सय ५० रुपैयाँ र मेरिङदेन गाउँपालिकाले ७ लाख ४५ हजार १ सय १८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २९ अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमुनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याईएको वा ठहर्याएको कारोबारलाई बेरुजुका रुपमा परिभाषित गरिएको छ।
बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बाँकी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २९(२) को ९‘ग’ मा प्रचलित कानुनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेका कारणबाट असुलउपर हुनुपर्ने वा हिनामिना वा मस्यौट गरेको वा नेपाल सरकारलाई तिर्नु–बुझाउनुपर्ने भनी लेखा परीक्षणका क्रममा हराएको रकमलाई समेत बेरुजु मानिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ र लेखा परीक्षण ऐन २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ ०७:४७ बिहीबार
