यन्त्रको सहायताले लिकमा झुन्डिएर हिँड्ने यातायातको वैकल्पिक माध्यम ‘पोड वे’ हो। यसको बनावट रेलसँग मिल्छ। रेल पनि लिकमा हिँड्ने यातायात हो भने यो पनि लिकमा हिँड्ने तर सडकमाथि झुन्डिएर आवतजावत गर्न सकिन्छ।

झट्ट हेर्दा केबलकारजस्तो देखिए पनि यो रेलको विकसित रूप नै हो। सबैभन्दा बढी सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक जाम हुँदा खेरी त्यसको दुई वटा विकल्प हुन्छ। एउटा अन्डरग्राउन्ड हुनुपर्‍यो। कि ओभर पास भएर जानुपर्‍यो। आजको दिनमा हामीले जग्गा अधिग्रहण गरेर सडक पूर्वाधारलगायत बनाउँछु भन्न निकै गाह्रो अवस्था छ।

लोकतान्त्रिक रूपमा राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य, सामाजिक रूपमा उपयोगी र प्राविधिक रूपमा सम्भव हुनुपर्छ। मुख्य कुरा लागत र पुँजीका रूपमा पनि यातायात पूर्वाधार सम्भव छ कि छैन। त्यो हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, पर्यावरणीय र वातावरणका हिसाबले पनि दिगो र भरपर्दो भएकाले पनि हामीले अहिले पोड वे विस्तारका लागि सकारसँग नीतिगत व्यवस्था गरिदिन माग गरिनै रहेका छौँ।

काठमाडौँ पोड वे कम्पनी २०१९ मा हामीले कम्पनी दर्ता गर्‍याैँ, जहाँ रेलजन्य यातायातको माध्य विकास हुन नसकेको नेपाललगायतका विभिन्न देशमा नौलो किसिमको यातायात विकास गर्ने योजना अनुसार नेपालमा पनि यो प्रविधि भित्रिएको छ। बेलारुसमा प्रमाणित भएको यो प्रविधि नेपालको दृष्टिकोणले अति नै उपयोगी हुने देखिन्छ।

हाम्रो मुख्य उद्देश्य पोड वेलाई वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने नै हो। दिगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात अहिले पनि नेपालमा विकास भइसकेको अवस्था छैन। मुलुकलाई साँच्चीकै विकास गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई पनि रूपान्तरण र सुधार गर्न जरुरी छ।

बेलारुसबाट प्रविधि भित्र्याएपछि पहिलो पटक हामीले काठमाडौँको गोणर्केश्वर नगरपालिकामा एउटा कार्यक्रम राख्यौँ। तत्कालीन मेयर सन्तोष चालिसे र प्राविधिकहरूको पहलमा त्यस क्षेत्रको २७ किलोमिटरमा अध्ययन गरायौँ। जहाँ भइरहेको घुमाउरो, साँघुरो र नदी कोरिडोरको सडकमाथिबाट पोड वे लैजाने गरी अध्ययन पनि भयो। उहाँहरूले निर्विवाद रूपमा अध्ययन गर्न दिनुभयो। यो प्रविधि सहरी क्षेत्रमा अति नै उपयोगी देखिन्छ।

त्यसपछि हामीले सरकारसँग पनि ‘राइट अफ वे’ लिने प्रक्रियामा लाग्यौँ। ‘राइट अफ वे’ को अनुमति लिने सन्दर्भमा पनि ६ किलोमिटरसम्म बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तह, ६ किलोमिटरभन्दा माथि पूर्वाधार मन्त्रालय र सहर र नदी कोरिडोर आसपासमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने रहेछ। तीन वटा निकायसँग राइट अफ वेको अनुमति लिनुपर्ने र सडकको माथि पूर्वाधार बनाउन राज्यले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था नगरेको देखिन्छ।

काठमाडौँ उपत्यकाका १३ वटा पालिकाहरूले त यही प्रविधि चाहिन्छ भनेर माइन्यूट गरेर हामीलाई दिइसक्नुभएको पनि छ। सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि सिफारिस भइसकेको छ। १६ औँ राष्ट्रिय योजनामा पनि पोड वेको पहिचान, अध्ययन र विस्तारसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। यसको स्पष्ट कार्यविधि अहिलेसम्म पनि आइसकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यससम्बन्धी जिम्मेवारी पाएकाले कार्यविधि र नीतिगत व्यवस्था गरेर कुनै एक ठाउँमा पाइलट प्रोजेक्टका काम गर्न दिने बेला अहिले नै हो।

तत्कालै हामीले एक ठाउँमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा बनाए पनि भविष्यमा नेपालका विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरी ‘काठमाडौँ पाेड वे’ लाई साझा कम्पनी बनाएर देशभर विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अमेरिका, चीन, भारतलगायतका ठुला मुलुक रेल सञ्जाल विस्तार भएकै कारणले ती मुलुक विकसित भएको कुरा बिर्सनु हुँदैन। चीनमा १ लाख ५५ हजार किलोमिटर रेलको सञ्जाल भएकाले विकसित हुँदै गइरहेको छ।

नेपालमा पनि भूगोलको हिसाबले न्यूनतम पनि ३ हजार किलोमिटरको दिगो, स्थिर र सबैको पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात चाहिएको छ। अहिलेको सडक दुर्घटना, भिडभाडयुक्त यात्रा, प्रदूषण, धुलो, हिलो र जोखिमयुक्त यात्रा गर्नुपर्ने नेपालीको नियति बनिरहेको अवस्था छ।

हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा १०० किलोमिटरमा पोड वे विस्तार गर्न पूर्व सम्भाव्यता गरिसकेका छौँ। हामीले ‘ट्रयाक’ पनि आफैँ बनाउने र ट्रान्सपोर्टेसन पनि आफैँ मिलाउँछौँ। यसमा निजी क्षेत्रकै लगानी हुन्छ। यसमा सरकारले ‘भायबल ग्याप फन्डिङ’ को रूपमा केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानीमा पार्टनर बस्नुपर्छ।

कुल लगानीको १० प्रतिशत मात्र सरकार पार्टनरमा बसिदिने हो भने बाँकी ९० प्रतिशत निजीक्षेत्रले लगानी गर्छ। त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। यो क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ। 

(भट्टराई पोड वे कम्पनीका उपाध्यक्ष हुन।)

प्रकाशित: १८ वैशाख २०८१ १६:२३ मंगलबार