सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि करिब चार खर्ब रूपैयाँ बढीका योजनाको म्याद थप हुने भएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली (१३ औं संशोधन), २०८० सरकारले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई सजिलो हुने गरी खुकुलो बनाइएको छ।
नियमावली संशोधनले करिब चार खर्ब रूपैयाँका योजनाको म्याद थप हुने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। ‘नियमावली संशोधनले करिब दुई हजार आयोजनाको म्याद थप हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘तर म्याद थपले मात्र समस्या समाधान हुँदैन।’ भुक्तानी नपाएका योजनाको भुक्तानी पाउनुपर्ने उनले बताए।
पुँजीगत खर्च निकै कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले त्यसमा थप बल पुग्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिना पुग्न लाग्दा २४.४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको अवस्थामा यो संशोधनले खर्च अझै कमजोर हुने देखिएको छ। चालु आवका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेकामा फागुन २१ सम्म ७३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यभन्दा निकै कम हो।
निर्धारित समयमा निर्माणाधीन परियोजनाहरू सम्पन्न नहुँदा पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको अवस्थामा नियमावली संशोधनले परियोजना थप लम्ब्याउन सजिलो हुने भएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा भए पनि परियोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा मुलुकको विकासमा असर पर्छ।
नियमावली संशोधनले काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूले माग गरेको समयअनुसार नै थप समय पाउने भएका छन्। समय थपको अधिकार सम्बन्धित आयोजनाका कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ तर निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरू भने पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन–कुन काम के कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सो को पुष्ट्याईं र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाएर संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रस्ताव
पेस गर्नुपर्नेछ। निर्माण व्यवसायीले सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिएमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने र संशोधित नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद नथप्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएका, बजेट अपुग भएका, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेका, समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, निर्माण सामग्री अभाव भएका वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणबाट रोकिएका आयोजनाको मात्र म्याद थप
हुने व्यवस्था छ। निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको आयोजनाको कुन–कुन काम के–कति कारणबाट हुन नसकेको हो भन्ने पुस्ट्याइँ तथा अवधि खुलाएर संशोधित कार्यतालिका र म्याद थप भए कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित पेस गरेका आधारमा म्याद थप हुनेछ।
नियमावलीले समयमा काम सम्पन्न नगरेका आयोजनाहरूको म्याद थप्ने कानुनी बाटो खुलाएको हो। निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो। यसबाट सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका ठेकेदार लाभान्वित भएका छन्।
नियमावली संशोधन असल नियतले गरेको भए पनि यसबाट निर्माण व्यवसायीले धेरै लाभ लिने भएका छन्। समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा अर्बौं रूपैयाँ लागत बढेको छ। ठेकेदारको बदमासीले कतिपय योजना अलपत्र छन्। सरकारी अधिकारीले त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गरेको दाबी गरे पनि सयौं योजना निर्माण कम्पनीका कारण पछि धकेलिँदै गएका छन्। कतिपय आयोजना विशेष समस्याका कारण समयमा सम्पन्न नहुँदा म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था छ तर यही कानुनमा टेकेर ‘कामचोर’ ठेकेदारहरूले पनि फाइदा लिँदै आएका छन्।
सरकारले चार/पाँच वर्षदेखि विभिन्न बहानामा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर ठेक्का आयोजनाको म्याद थप गर्दै आएको छ। सरकारले २०७९ असार २० गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलेको थियो। त्यसपछि गत असार २१ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बाधाअड्काउ फुकाउँदै म्याद सकिन लागेका आयोजनाको म्याद थपेको थियो। सरकारले अहिले फेरि नियमावली संशोधन गरेको हो।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८० ०८:०१ बुधबार
