सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेपछि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा कर लगाउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल थालेको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको माघ ५ गतेसम्मको अवधिमा लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेसँगै बजेटको मध्यावधि समीक्षासँगै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने कि भन्ने विषयमा प्रारम्भिक खालको छलफल हुन थालेको बताइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल राजश्व शीर्षकमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर,चालु आर्थिक वर्षको माघ ५ गतेसम्मको अवधिमा भने सरकारले कुल लक्ष्यको ३५.२१ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ। सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन नभएपछि सरकारलाई राजश्वको स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाबबाट गुज्रिँदै आइरहेको छ। जसले गर्दा पनि सरकारले राजश्वको नयाँ विकल्प खोज्नुपरेको हो ।अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि त्यस्ता खालका मन्तव्य राख्दै आइरहेका छन्। 

नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न लागेको बेला कर बढाएर निरुत्साहित गर्न नहुने बताए ।‘सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठ्ने भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनको कर रिभ्यू गर्ने कुरा आइरहेको छ,’ उनले भने‘विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धित सरकारको अस्थिर खालको नीतिले प्रवद्र्धन हुन सकिरहेको छैन।यस्तो अवस्थामा झनै कर बढाउने कुराले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन।’ पूर्व अध्यक्ष थापाले तत्कालै विद्युतीय सवारीसाधनको थप कर लगाउने विषयमा निर्णय गर्न नहुने बताए। 

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार पनि पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थका सवारीसाधनमा उच्च कर भएकाले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातको ग्राफ उच्च रहेका छ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले विद्युतीय सवारीसाधनमा थप कर लगाउने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको दावी गर्छन।‘यो विषयमा कुनै छलफल भए जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने‘यो विषयमा मलाई केही पनि थप केही जानकारी छैन।’ सरकारले अन्य क्षेत्रमा चर्को राजश्व उठाउँदै आइरहे पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा भने राजश्व तथा भन्सार महसुल छुट दिँदै आइरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार पनि पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थका सवारीसाधनमा उच्च कर भएकाले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातको ग्राफ उच्च रहेको देखिन्।

प्रकाशित: ५ माघ २०८० १२:३१ शुक्रबार