काठमाडौं – समय लम्बाउँदा र संगठित संस्थाले समेत सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा पनि बुटवल पावर कम्पनी (बिपसी) ले जारी गरेको थप निष्कासन (एफपिओ) बिक्री हुन सकेको छैन्।

बिपिसीले पहिलो चरणमा माघ १५ देखि १९ गतेसम्म एफपिओ बिक्री खुला गरेको थियो । तर, त्यो अवधिमा एपपिओ खरिद गर्न ज्यादै न्यून आवेदन परेपछि उसले फागुन १५ गतेसम्मका लागि म्याद बढाएको थियो । समय एक महिना समाप्त हुन लाग्दा पनि उक्त कम्पनीको एफपिओको बिक्री हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन्।कुल २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको एफपिओमध्ये बुधबारसम्म करिव एक अर्ब रुपैयाँ जतिको मात्र बिक्री भएको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए।

सर्वसाधारणले एफपिओ खरिद नगरेपछि बिपिसीले संगठित संस्थालाई समेत एफपिओ खरिद गर्न आब्हान गर्यो । तर, पनि एफपिओ बिक्री हुन सकेको छैन् ।एफपिओको मूल्यकै हाराहारीमा दोस्रो बजारमा उक्त कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाइने भएपछि लगानीकर्ताले एफपिओ सेयर खरिद गर्न रुची नदेखाएको एक ब्रोकरले बुधबार नागरिकलाई बताए । ‘बुधबार बुटवल पावरको प्रतिकित्ता सेयर ५३५ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ,’ उनले भने, ‘एफपिओ खरिदका लागि पनि प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।’

एफपिओको तुलनामा बुटवल पावरको दास्रो बजारमा किनबेच हुने सेयर मूल्य अन्तर बढी नभएकाले पनि लगानीकर्ता एफपिओ खरिद गर्न उत्साहित नभएको ती ब्रोकरले बताए । एफपिओमा लगानी गर्नेको पैसा कम्तिमा एक महिना होल्ड हुने भएकाले पनि एफपिओ खरिद नचाहेको बताइन्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिपिसीलाई  साधारण सेयर निष्कासन (आइपिओ) नगरी एफपिओ ल्याउन अनुमति दिएपछि सर्वसाधारणलाई मर्का परेको त छँदछ । त्यसमाथि महंगो मुल्यमा एफपिओ बिक्री गरेर सर्वसाधारणलाई डुबाउने खेलमा बिपिसी लागेको थियो । तर, उसको त्यो अभिायानलाई लगानीकर्ताले तुहाइ दिएका छन् ।

दोस्रो बजारमा बिपिसीको सेयर मूल्य एकाएक बढाएर प्रतिकित्ता साढे सात सय रुपैयाँसम्म पु¥याइएको थियो । तर, अहिले भने प्रतिकित्ता सवा पाँच सयको नजिक आएको छ ।
अझै पनि दोस्रो बजारमा केही सीमित व्यक्तिले चलखेल गरी बुटबल पावरको सेयर मूल्य घट्न नदिने अभियानमा लागेका छन्।

‘बजारमा चलखेल गरेरै बिपिसीको सेयर मूल्य घट्न नदिने कार्यमा लागेका छन्,’ एक लगानीकर्ताले भने ‘एपपिओ बिक्री नहुने भएपछि यस्तो चलखेलमा लागेका थिए । तर, त्यस्तो चलखेलले पनि बिपिसीको सेयर मूल्य घट्ने क्रम रोखिएको छैन् ।’ बुधबार बिपिसीको प्रतिकित्ता ५ सय ३५ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको छ ।

बोर्डले सर्वसाधारण र स्थानीयलाई सेयर जारी नगरी एफपिओ ल्याउन स्वीकृति दिएपछि कम्पनीले थप सेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको थियो ।बिपिसीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा चार सय एक रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर पाँच सय एक रुपैयाँमा एफपिओ ल्याएको हो । उसले ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओ सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भए पनि उक्त कम्पनीले सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको छैन । बिपीसीले सरकारी स्वामित्वमा रहेको १२ प्रतिशत सेयरमध्ये प्रिमियम (एक सय ५१ रुपैयाँभन्दा बढी) मा बेचेकोलाई नै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी (आइपिओ) गरेको भन्दै आएको छ । तर, त्यसलाई आइपिओ जारी गरेको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञहरुले गरेका छन्।

सुरुमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको कम्पनीको सेयर बिपिसीलाई बिक्री गरिएको थियो। अहिले पनि यो कम्पनीमा सरकार, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १३ प्रतिशत सेयर छ । यसैगरी, बिपिसीकै स्वामित्व (सांग्रिला इनर्जी लिमिटेड, टिएनके नेपाल र स्वतन्त्र) को ७५ प्रतिशत सेयर र सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा र कर्मचारीलाई बिक्री गरेको १२ प्रतिशत सेयर छ ।सरकारबाट सेयर मात्र किनेकाले पनि आफूले आइपिओ जारी गर्नु नपर्ने र सरकारले नै आइपिओ जारी गरेको जिकिर बिपिसीले गरेको छ।

कम्पनीको स्थापना २०२२ पुस १४ गते प्राइभेट लिमिटेडका रुपमा भएको थियो । यसलाई २०४९ सालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिएको थियो । २०५९ सालमा निजीकरण गरी निजी, सरकारी, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराई कम्पनी अगाडि बढाइएको थियो ।  बिपिसीले गत चैत १३ गते एफपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो  ।

कानुनी रुपमा बिपिसीले सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर दिएपछि मात्र एफपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ, अन्यथा पाउँदैन । आयोजना प्रभावित स्थानीयले आइपिओ जारी गर्न बारम्बार माग गरे पनि बिपिसी स्थानीयलाई सेयर दिन तयार छैन ।
बिपिसीले १२ मेगावाटको झिमरुक विद्युत् केन्द्र तथा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला विद्युत् केन्द्र
सञ्चालन गरिरहेको छ । आफ्नै वितरण प्रणालीमार्फत स्याङ्जा, पाल्पा, प्युठान र अर्घाखाँची जिल्लामा ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण घरधुरीलाई विद्युत् वितरण गर्दै आएको छ।

आयोजना प्रभावित बासिन्दाले भने सेयर पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रुपमा वितरण गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बिपिसीले उक्त सेयर वितरण नगरी एफपिओ जारी गर्न लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ ०२:१७ बिहीबार