बुटवल – अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का भई काम अघि बढेका दुई हजार सडक आयोजना चालु आवमा अख्तियारीसहित बजेट निकासा नभएपछि अलपत्र परेका छन् ।सडक विभागले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर काठमाडौं सहरी सडक, क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक र अन्य सहरी सडक शीर्षकमा दुई हजार सडकको बहुवर्षीय ठेक्का भई काम अघि बढाएका ती आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।
ठेक्का गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएका सडकका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि अहिले भइरहेको काम रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पैसा नपाएसम्म काम रोक्ने अडान लिएका छन् ।
काठमाडौं सहरी सडक, क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक र अन्य सहरी सडकको कामको जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेशलाई तोकिएपछि ठेक्का भइसकेका आयोजना अलपत्र परेका हुन् । बहुवर्षीय ठेक्का गरेको सडक विभाग र नयाँ संरचना अनुसार जिम्मेवारी पाएको भनिएको स्थानीय तह दुवैलाई कामको अख्तियारी नदिएकाले अहिले समस्या देखिएको हो ।
‘यी आयोजनाको काम गर्न ठेक्का गरिसकेको सडक विभागलाई अख्तियारीसहित बजेट व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो,’ ‘डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवलका एक इन्जिनियरले भने, ‘नभए नयाँ संरचनाअनुसार जिम्मेवारी तोकिएको स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिइनुपथ्र्यो । पहिले काम गरिरहेको सडक कार्यालय र अहिलेको नयाँ निकायलाई अख्तियारी नदिँदा भइरहेको काम अलपत्र पर्दा धेरै समस्या आउने ती इन्जिनियरको भनाइ छ ।
‘स्थानीय र प्रदेशको जिम्मेवारी तोकेर बजेट उतै पठाइयो भनेर भनियो तर ती आयोजनाबारे केही बोलिएन, त्यसैले अहिले समस्या भएको हो,’ सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले भने ।प्रवक्ता गौतमका अनुसार, बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत १७ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर भई काम अघि बढेको हो ।
त्यसमध्ये सात अर्ब रुपैयाँको काम भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी नदिए काम रोक्ने र क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने भन्दै दबाब बढाएपछि सडक विभागले विभागमा विभिन्न आयोजनाका लागि छुट्ट्याएको तर काम हुन नसकेको दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकमान्तरका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै पठाएको फाइल अर्थमा अड्किएको छ ।
सडक विभागका अधिकारीहरु रकमान्तर भएको उक्त रकममा अर्थले थप तीन अर्ब दिने गरी कुरा अघि बढेको र तत्कालका लागि पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भएमा गर्जो टर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका बेला बजेट दिने अर्थले कुनै खबर नगरेपछि तनावमा छन् ।‘अर्थबाट बजेट आउँदैछ भनेर निर्माण व्यवसायीलाई थामिरहेका छौं, जवाफ नआएपछि अप्ठ्यारो भएको छ,’ प्रवक्ता गौतमले भने ।
पर्यटकीय सडक अन्तर्गतको बुटवल बेलवास–नुवाकोट पाल्पा १० किलोमिटर सडकको टेन्डर आव ०७२-७३ मा भयो । ठेकेदार कम्पनी महालक्ष्मी दिव्यज्योतिले ग्राभेल र नालीका लागि १२ करोड ९३ लाखमा र प्राकृतिक निर्माण सेवाले नौ करोड २७ लाख रुपैयाँमा पक्की गर्ने कामको ठेक्का लिए । महालक्ष्मीले गत वर्ष ५८ प्रतिशत काम गर्यो ।
यो वर्ष बेलैमा काम सिध्याउने गरी काम अघि बढाउँदा डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर उत्साहित भए । यो वर्ष काम सुरु भएको तीन महिनासम्म पैसा नपाएपछि ठेकेदार कम्पनीले कामको गति सुस्त बनाउँदै जाँदा पहिले उत्साहित इन्जिनियर निराश देखिन थालेका छन् ।
‘इन्धन खरिद गरेको भुक्तानी र कादारको ज्याला दिन सक्ने स्थिति भएन, अब काम बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ महालक्ष्मी कन्सट्रक्सनका सञ्चालक हरि रिजालले भने । यो आयोजनाबाट दुई ठेकेदार कम्पनीलाई ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।अन्य सहरी सडक अन्तर्गतको बेलवास–बेथरी २१ किलोमिटर सडक ०७२÷७३ मा सुरु भएर ०७५÷७६ मा सक्नुपर्ने आयोजना हो । एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा बज्रगुरु कान्छाराम जेभी र रमन कन्सट्रक्सनले निर्माण ठेक्का पाएर काम अघि बढाएका हुन् ।
यो आयोजनाको पनि काम गरेको बिलको भुक्तानी नपाएपछि समस्यामा परेको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ ।सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका लेखा अधिकृत विष्णु रायमाझीले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका डेढ सय सडक आयोजनाको अख्तियारी नआएपछि समस्यामा परेको बताए ।निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी नपाएको आक्रोशमा दुई साताअघि काठमाडौं र चरिकोट सडक डिभिजन कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । तालाबन्दीले सडक विभागका अधिकारी दबाबमा परे पनि पैसा कहिले पाउने टुंगो लागेको छैन ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसाय चौपट भएको बताए । देशभरका आयोजनाबाट अहिले निर्माण व्यवसायीले ४२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय आयोजनामा आवश्यकभन्दा कम रकम विनियोजन भएकाले समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘कतिपय आयोजना अघि बढे तर बजेट नै विनियोजन गरिएन, यस्तो मनपरीले व्यवसायीलाई समस्या भयो ।’
निर्माण व्यवसायीले समस्या समाधानका लागि अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा अर्थ सचिवसँग आफ्नो समस्या अवगत गराइसकेका छन् । मन्त्री र सचिव भेटेर कुरामात्रै राखिएको तर समस्या समाधानको बाटो ननिस्केपछि व्यवसायी निराश बनेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार ठेकेदार कम्पनीले बिल पेस गरेको ३० दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्छ । त्यो समयभित्र नपाए क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।कामको गुणस्तर नभए र बेलैमा काम नसके व्यवसायीलाई हर्जाना लगाउने र कालोसूचीमा राख्ने सरकारी निकाय अहिलेको गाँठो फुकाउन जिम्मेवार नबनेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । सडक विभागका प्रवक्ता गौतमले भुक्तानी रोकिँदा कामको गति र गुणस्तरमा असर पर्ने भएकाले आफूहरु संवेदनशील भएको र सम्बन्धित निकायमा पहल भइरहेको बताए ।
अर्थ र राष्ट्रिय योजना आयोगको सैद्धान्तिक सहमतिमा अहिले भइरहेका आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का र काम अघि बढेका हुन् । ठेक्का भइसकेका आयोजनाको काम सडक विभागले नै अघि बढाउने र आगामी दिनमा यस्ता सडक स्थानीय तहले गर्ने बारेमा अर्थका अधिकारी पनि सहमत छन् ।‘तर अहिले भएको कामको भुक्तानी कताबाट कसरी दिने भन्नेबारे अलमल देखियो, पैसा सबै स्थानीय तहमा गयो, अख्तियारी उता गएन, अहिले भएको समस्या यही हो,’ प्रवक्ता गौतमले भने ।
प्रकाशित: २९ माघ २०७४ ०२:३३ सोमबार
