सूर्याेदय नगरपालिकाका किसानले लम्पी स्किन रोगका कारण क्षति भएका पशुचौपायाको क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्।
नगरपालिकाकाले दूध दिइरहेको गाई मरेको भए २० हजार, कोरलीलाई १० हजार र गोरु मरेको भए १० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनेगरी कार्यविधि पारित गरेको हो।
नगरको आठौं कार्यपालिका बैठकले किसानलाई राहतका रूपमा यो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रवक्ता ख्याम भुजेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरले लम्पी स्किन नियन्त्रण गर्न खोप अभियान पनि सघन रूपमा सञ्चालन गर्नेछ।
‘खोप अभियानका लागि नगरअन्तर्गतका र निजी पशु प्राविधिक परिचालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘किसानलाई स्वस्थ रूपमा पशुपालन गर्नेबारे तालिमसमेत गराइनेछ।’
लम्पी स्किनबाट पशुधन क्षति भएका लाभग्राही सिफारिस गर्न आर्थिक विकास समिति संयोजक देवेन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। समितिले लम्पी स्किनबाट पशुधन क्षति भएका वास्तविक किसानको पहिचान गरेर राहतका लागि सिफारिस गर्ने छ।
नगरले लम्पी स्किनबाट भएको क्षतिमा राहत वितरण, खोप खरिद र चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न एक करोड २५ लाख रूपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ। नगरमा लम्पी स्किनबाट सात सय ४४ गाईवस्तु क्षति भएको तथ्यांक छ।
नगरपालिकाले पशु र बाली बिमामा पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। नगरले पशु र बाली बिमामा किसानले बेहोर्ने शुल्कको आधा रकम सहयोग गर्ने भएको प्रवक्ता भुजेलले बताए।
बिमा प्रोत्साहनका लागि १० लाख रूपैयाँ विनियोजित छ। पशु र बाली बिमामा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ।
‘गत वर्ष लम्पी स्किन रोगले पशुधन नष्ट हुँदा किसानलाई ठूलो नोक्सान भएको छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई त्यो आर्थिक पीडाबाट उकास्न नगरले प्रयास गरेको हो।’
उनले पशुमा लाग्ने रोगको आधारभूत प्रयोगशाला स्थापना, खोरेतमुक्त नगरका लागि खोप अभियान, उन्नत घाँसको बीउ, काउम्याट वितरण र भकारो सुधारका कार्यक्रमसमेत चालु वर्षको बजेटमा राखिएको बताए।
‘गाईको नश्ल सुधार, पशु बिमा, निजी पशुसेवा प्राविधिक तथा खोपकेन्द्रलाई टुल बक्स र ५० प्रतिशत साझेदारीमा रेफ्रिजिरेटर हस्तान्तरणको कार्यक्रम पनि चालु वर्षका लागि छ,’ मेयर राईले भने, ‘किसानलाई नै प्राथमिकता दिएर कृषिसम्बन्धी अरू कार्यक्रम पनि ल्याइएका छन्।’
नगरले बाली बिमा अभियान, कृषिमा नवप्रविधि थ्रिजी प्रणाली कार्यान्वयन, पकेट क्षेत्र विस्तार र आत्मनिर्भरताका लागि क्षेत्र विस्तारमा अनुदान, माटो परीक्षण र कृषि चुनढुंगा वितरण, कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रीकरण, कृषि एम्बुलेन्स, सिँचाइलगायतका कार्यक्रम चालु वर्षका लागि राखेको छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०८० ०६:५० आइतबार
