सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्व अर्थमन्त्री   

वर्तमान सरकारले केही दिनअघि ६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने गरेको निर्णयले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने छ । दलहरूले लोकप्रिय हुने होडबाजीमा यस्तै निर्णय गर्ने हो भने देशमा टाट पल्टिने खतरा हुन्छ । एउटा सरकारले ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा र अर्को सरकारले ६५ वर्षबाट ६० मा झार्दै जाने निर्णय गर्दै जाने हो भने मुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । होडबाजीले मुुलुक टाट पल्टन सक्छ ।

वृद्ध भत्ता बाँड्दा धनी र गरिब छुट्याएर वितरण गर्नुपर्छ । गरिब र धनीलाई बराबरी दिनु हुँदैन । अहिले त धनी मानिसलाई दिँदैनौ भन्न सक्ने अवस्था छैन । एउटा सीमा तोकोर गरिब र धनी छुट्याउनु पर्छ । गरिबलाई मात्र त्यस्तो रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।लोकप्रियता कमाउने नाममा सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कुल्चनु हुँदैन । एक खर्बभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन जान्छ । सरकारले खर्च धान्न सक्दैन कि भन्ने हो ।

वामपन्थीको सरकार आउँदा सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्छ । त्यसले गर्दा चुनावमा भोट बढेको आरोप लगाइने गरिन्छ । तर, त्यस्तो होइन । दाङको लमहीमा ५० वर्षदेखि जग्गाको भोग चलन गर्दै आएका स्थानीयसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन । त्यस्ता विषयमा एकपटक सबै दलको सहमति हुनुपर्छ । साझा समस्यालाई राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यस्ता विषयमा साझा धारणा बनाउनु जरुरी छ । राष्ट्रिय चासोका विषयमा सबै पार्टीको सहमति आवस्यक छ ।

जनताले संघीयता चाहेको र कर्मचारीतन्त्रले संघीयता चाहेका छैनन् । देशको समृद्धिका लागि स्थायी सरकार मात्र सबैथोक होइन । आर्थिक समृद्धिका लागि स्थायी सरकार एउटा मात्र महत्व हो । स्थायी सरकारबाहेक समृद्धिका लागि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले गरेको निर्णयअनुसार एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने हो भने ६० अर्ब रुपैयाँ निकासा हुँदा केन्द्र सरकारलाई रकम जुटाउन गाह्रो हुन सक्छ ।

नेपालको पारिवारिक व्यापारलाई कर्पोरेट व्यापारमा लैजादै युवावर्गलाई उद्यमशीलतातर्फ लगाउनु पर्छ । अबका युवा जागिर खोज्न हिँड्ने होइन, कति जनालाई जागिर दिन सक्छु भनेर प्रयत्नशील हुनुपर्छ । पारिवारिक अंश पाउने कुरा भनेको गिफ्टमात्रै हो । धन कमाउने आफैले नै केही गर्नुपर्छ । व्यवसायी र उद्योगी बन्नुपर्छ । जागिर खाने परिवारिक अंश खाने मानसिकताबाट मुक्त भएर उद्यमशिलतामा जानुपर्छ । हामीले पनि अहिलेसम्म जुलुसमा सहभागी हुने कला सिकायौं, अब व्यवसायी कसरी बन्ने भन्ने कला सिकाउनु जरुरी छ ।

मुलुकमा जमिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । निजी प्रयोजनका लागि जग्गा सस्तो पर्ने तर सरकारले कुनै परियोजनाका लागि किन्नुपरेमा धेरै महँगो पर्दा परियोजना पनि महँगा भइरहेका छन् । व्यक्तिले जमिन खरिद गर्दा ११ हजारमा पाउने त्यही जमिन सरकारले खरिद गर्दा ११ लाखमा किन्नुपर्ने अवस्था छ । जमिन सस्तो नभए जलविद्युत् र कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ । जमिन सरकारको हो । व्यक्तिले लिजमा लिएको मात्र हो । सरकारले चाहेमा जहिले पनि लिन सक्नुपर्छ । व्यक्तिको जग्गा सरकारले लिन सक्दैन भन्ने परम्परागत सोचले नेपाल गरिब भएको हो । पुरानो मानसिकता बदल्नु पर्छ ।

जमिनको प्रयोगमा नेपालमा छाडापन छ । म अमेरिकाको मेरिल्यान्ड पुग्दा त्यहाँ व्यक्तिगत जग्गामा पनि दुबो लामो बनाउन नहुने रहेछ । त्यहाँको सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी लामो दुबो भयो भने जरिवाना गरिदो रहेछ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका लागि काममा लगाइयो भने चाइल्ड लेबर भनेर काममा लगाउन नपाइने र १८ वर्षभन्दा माथिकालाई सित्तैमा लगाइए पनि जरिवाना गरिँदो रहेछ । १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई काममा लगाउँदा घन्टाको ५० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले जग्गाधनी स्वंयंले मेसिन किनेर दुबो काट्ने गर्दा रहेछन् । हामीमा पनि त्यस्तो किसिमको व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । निश्चित मापदण्ड तयार गरेर जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रिय गौरवका योजना सकिएपछि नयाँ योजना सुरु गर्नुपर्छ । आर्थिक अभावकै कारण कतिपय योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कम रकम विनियोजन गरका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र छन् । अहिले २५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । त्यति धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एकैपटक घोषणा गर्नु हुँदैन थियो । एउटा वा दुइटा घोषणा गर्ने र निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
नेपाली विदेश जान्छन् । उनीहरुले पढेर बुद्धिजीवी भएर आउँछन् । तर, विदेशबाट यति रकम ल्यायो र यो क्षेत्रको विकासका लागि यो वा त्यो गर्दैछौं भन्नेहरु छैनन् ।

श्रम बेचरे डलर आर्जन गर्ने बाटो राम्रो होइन । सामान बिक्री गरेर मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं । जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली बिक्री गर्ने र पर्यटकलाई नेपाल भिœयाउन सक्यो भने प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ । कृषिले मात्र देश समृद्ध बन्न सक्दैन । अमेरिकामा दुई प्रतिशत नागरिकमात्र कृषि पेसामा छन् । तिनीहरुले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले त्यहाँका मानिसलाई खान पुगेको छ ।हामीले पनि कुन ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ । त्यहीमात्र उत्पादन गर्नुपर्छ । जस्तो ताप्लेजुङमा चिया, काभ्रेमा तरकारी, चितवनमा कुखुरापालन, मुस्ताङमा स्याउ र तराईमा धान उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । आर्थिक उपार्जनका काममा लाग्नुपर्छ । उद्योगधन्दा स्थापनामा लाग्नुपर्छ । विदेशमा मानिस पठाउने र उनीहरुले पठाएको रकमबाट त्यहीँको सामान किन्दै जाने हो भने नेपाल कहिले पनि समृद्ध हुन सक्दैन ।

माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणमा विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्दै आएका थिए । तर, मैले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर स्वदेशी लगानीमा निमार्ण गर्न थालियो । पोखरा एयरपोर्ट, रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, हुुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न थालियो । त्यसले राम्रै गति लिएको छ । संवेदनशील भएर लागियो भने एउटै नेताले पनि मुलुक परिवर्तन गर्न सक्छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासका लागि राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आवासमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । अहिले मुख्यगरी चार क्षेत्रमा सुधारको खाँचो छ । शिक्षामा सुधारको खाँचो छ । गरिब र धनी छुट्याउने माध्यम विद्यालय भएका छन् । विद्यार्थीले पढ्ने कलेजको नाम लिनेबित्तिकै कुन वर्गको हो भन्ने बुझिन्छ । त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । दोस्रो विषय वृद्धभत्ता कुन वर्गलाई दिनुपर्छ र कुन वर्गलाई नदिँदा पनि हुन्छ भन्ने छुट्याउनु पर्छ । त्यस्तै तेस्रो विषय हाउजिङको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

फ्ल्यालेट सिस्टममा जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै चोथौमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । मैले पाँच जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा अहिले २५ जिल्लासम्म पुगेको छ । यसलाई बृहत् बनाउँनु पर्छ ।  स्थानीय तहमा कर असुली गर्ने थुप्रै उपाय छन् । त्यसो भयो भने स्थानीय निकाय सञ्चालनमा कुनै समस्या हुँदैन । बरु प्रदेश सरकारलाई कर असुलीमा केही समस्या हुन सक्छ । आउदा दिनमा केन्द्र र स्थानीयमा बढी हुने र प्रदेश सरकारमा कम हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७४ ०१:२९ मंगलबार