नेपालले वैदेशिक सहायता एकद्वार प्रणालीमार्फत लिने र यसलाई समन्वय (हारमोनाइज) गर्ने भनिए पनि वैदेशिक सहयोगबापत आउने रकमको करिब एक चौथाइ दातृ निकायले सिधै खर्च गरेको पाइएको छ।
‘झन्डै २२ देखि २४ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग सरकारको ढुकुटीमा आए पनि उनीहरू (दाता) ले प्रत्यक्ष रूपमा भुक्तानी गरेको देखिएको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले भने।
एक्सन एड इन्टरनेसनलको सहयोगमा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदनका लेखकसमेत रहेका खनालले अझै पनि वैदेशिक सहयोग समन्वयात्मक नभई छरिएर आउने गरेको बताए।
उनले वैदेशिक सहयोग नीतिको उद्देश्य र कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल रहेको बताए। मुलुकमा वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संरचनागत तथा संस्थागत संरचना र सुशासनमा सुधार नगरीकन नतिजा खोजिने गरेको पनि उनले बताए।
‘वैदेशिक सहायतामा आपसी उत्तरदायित्त्वको प्रणालीलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने प्रष्टता छैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यसैगरी यो विषयमा संघीय सरकारको वर्चस्व रहेको र हरेक २ वर्षमा विकास सहायतालाई समीक्षा गर्ने भनिएकोमा त्यसो नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
वैदेशिक सहायताले बजेटलाई समर्थन गर्नुपर्नेमा अझै पनि यो परियोजनामा आधारित रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
यसैगरी वैदेशिक सहायतामा गरिने प्रतिबद्धताअनुसारको रकम नआएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
मध्यावधि खर्च पुनरावलोकन संरचना (एमटिइएफ) आवधिक योजना अनुरूप हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायले सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने ठानिए पनि उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विश्वासको संकट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दातृ निकायले आआफ्ना सर्त लाद्ने परिपाटी अझै पनि कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययनले दिएका १९ सुझावमा वैदेशिक सहायतामा राष्ट्रको स्वामित्व हुनुपर्ने, सामूहिक उत्तरदायित्व हुनुपर्ने, जलवायु सहायतामा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाले परिचालन गर्ने रकम राष्ट्रको ढुकुटीमार्फत हुनुपर्नेलगायत छन्।
अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिनेको स्वार्थ हुन सक्ने तर लिनेको स्वार्थ हुन नहुने बताए। ‘हामीले वैदेशिक सहायता लिँदा व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्यौ भने यसले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन।’
सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार सुधारोन्मुख भए वैदेशिक सहायताले उचित नतिजा दिने बताए।
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले शासकीय व्यवस्था चुस्त राख्न सके अर्थतन्त्र जुरुक्क उठ्न सक्ने बताए।
लैंगिक समानता विशेषज्ञ भारती सिलवालले आवधिक योजना र वैदेशिक सहायतामा लैंगिक समानतालाई महत्त्व दिनुपर्ने बताइन। प्रमुख अतिथि सभामुख देवराज घिमिरेले देशको विकासमा वैदेशिक सहायताको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको औंल्याउँदै यसलाई व्यवस्थित र राष्ट्रको हितमा प्रयोग हुनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ७ पुस २०८० ०७:२५ शनिबार
