रौतहटको गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्स चलाउन नसकिने संचालकहरुले बताएका छन् । उद्योगपतिले उद्योग संचालन गर्न नसके किसानहरुको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने अडान किसानहरुले लिएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट, गौरमा आज सोमवार साँझसम्म भएको सर्वपक्षीय वार्तामा उद्योगपति तथा किसानहरुले आ–आफ्नो अडानमा कायम रहँदा वार्ता असफल भएको छ।

करिब चार वर्षदेखि बन्द रहेको चिनी मिलको मेसिनरी सामानलाई टेन्डर प्रक्रियाद्वारा उद्योगले बिक्री गरिसकेको छ।विभिन्न बैंकको ऋण रहेको र ऋणको ब्याजसमेत असुल गर्ने गरी नेपाल बैंक लिमिटेडसहितका बैंकहरुले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मेसिनरी तथा अन्य सामग्री लिलाम गरिसकेको छ । लिलाम सकार गरेको सरोकारवालाले सामग्रीहरु उठाएर लैजान खोज्दा किसानहरुले रोकेका थिए।

उद्योगको सामान लिलाम गरेर सकार गर्ने शिवशक्ति समूहका राजकुमार अग्रवालले आफूले बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सकार गरेको सामग्री लिएर जानुपर्ने माग गर्दै सर्वपक्षीय सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रको अगुवाइमा बैठक बोलाएका थिए।

सर्वपक्षीय बैठकमा श्रीराम सुगर मिल्सका उद्योगपतिद्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, सामग्री सकार गर्ने रिलायन्स चिनी उद्योग बाराका मालिक समेत रहेका राजकुमार अग्रवाल, नेपाल बैंक लिमिटेडका केन्द्रीय प्रतिनिधि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका मधेश प्रदेश प्रतिनिधिसहित उद्योगमा लगानी गरेका विभिन्न बैंकका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।

उद्योगपतिद्वय गोल्छा र अग्रवालले मिल चलाउन नसकिने अडान लिएपछि उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक कुमार यादवको संयोजकत्वमा बनेको संघर्ष समितिका बृजकिशोर यादव, रेवन्त झा, अनिल कुमार यादव, सुनिल यादव, शेख महसर, कृष्णन्दन सहनी, चिनी मिल रहेको वडाका वडाध्यक्ष राम विनोद जयसवालसमेतले चिनी मिल संचालनको लागि जमिन दिएका किसानलाई जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।

संघर्ष समितिका संयोजक यादवले भने – ‘उद्योगमा लगानी गर्न ऋण दिने बैंकको रकम ब्याजसहित फिर्ता हुने, उद्योगपतिले उद्योग संचालन नगर्ने र किसानहरुले उद्योग संचालन गर्नको लागि दिएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने आफूहरुको सहज अडान रहेको छ’।

उद्योगले अझै कर्मचारीहरुको केही महिनाको तलब सुविधा रोकेर राखेको छ । किसान संघर्ष समितिले भने कर्मचारीहरुको रोकिएको रकम पनि तत्काल दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि वार्ता असफल भएको छ । कुनै निष्कर्षबिना टुंगिएको वार्तामा प्रजिअ मिश्रले फेरि पनि अर्कोपटक गृहकार्य गरेर बस्ने बताएका छन्।

उद्योग संचालन गर्ने वा किसानको जमिन फिर्ता गर्ने विषयमा पटकपटक विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय छलफल भइसकेको छ । गत असोजमा किसान संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डलाई भेटेर उद्योग संचालनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०८० १४:५० सोमबार