नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत शिथिल अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म भए पनि चलायमान हुनेगरी लचिलो खालको नीति ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाएर कर्जा बढाउने, सेयर बजार र ऋणीलाई केही समयका लागि राहत पुग्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

समीक्षामार्फत विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण, शोधानान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशतमा झार्ने नीति राष्ट्र बैंकले अंगीकार गरेको छ। उसले बैंकको नीतिगत दरलाई पनि ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झार्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत् राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि ५० लाखभन्दा बढी सेयर धितोकर्जाको सीमा १५० प्रतिशत र ५० लाखभन्दा कमको एक सय प्रतिशत थियो। ‘५० लाख रूपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ।’

राष्ट्र बैंकले ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबार र स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षाले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नसक्ने दाबी गरे। ‘मौद्रिक नीतिको त्रैमास समीक्षामार्फत गरिएका व्यवस्थाले कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रका लागि कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालको भविष्य भएका क्षेत्र कृषि, पर्यटन र सूचना र प्रविधि पनि हुन्। त्यसका लागि कुनै पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन।’

उनका अनुसार यी मुख्य क्षेत्रका लागि कर्जा, ब्याज, पुनर्कर्जा, राहतलगायतमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन।

उनले भने, ‘त्यसैले यो मौद्रिक नीति उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीसित जोडिएको छैन। यो फगत रियल स्टेट र सेयरमा लगानी गर्नेहरूका लागि मात्रै राम्रो मान्नुपर्ने अवस्थाको छ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवस कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीमाथिको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणलगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने भएको छ।

‘यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ’, समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

थापाले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमास समीक्षा बैंकका ऋणीलाई राहत पुग्नेगरी गरिएको बताउँछन्।

‘बैंकका ऋणीलाई भने केही राहत हुनेगरी कर्जा पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले केही समयका लागि ऋणीले राहतको महसुस गर्न सक्नेछन्।’

मौद्रिक नीति समीक्षाका केही मुख्य बुँदा

-कर्जा बैंक दर ७.५ बाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम

-नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम

-निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३.० प्रतिशत कायम

-समस्यामा परेका ऋणीबाट बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी चैतसम्म कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने

-रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम

-५० लाख सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम

-ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबार र स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने

-भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना निर्माणमा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमार्फत ४० प्रतिशत सहयोग गर्न सकिने

राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दुर भएर गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रूपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रयोजनका लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने भएको छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०८० ०१:१४ शनिबार