काठमाडौं – कामका लागि खाडीका विभिन्न मुलुक जाने सार्क मुलुकका कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउने प्रयास अन्योलमा परेको छ।
नेपालको लामो प्रयासपछि गत वैशाखमा दक्षिण एसियाली मुलुकका आठ राष्ट्र यो क्षेत्रका (सार्क) कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउने सहमतिमा पुगेका थिए । आप्रवासी कामदारको आर्थिक, शारीरिक लगायत सुविधामा सार्कका सबै मुलुकको एउटै स्वर हुने मस्यौदा आप्रवासन कामदार सम्बन्धी प्राविधिक समितिले टुंगो लगाइसकेको छ।
समितिले टुंगो लगाइसकेको उक्त मस्यौदा सार्कको १९औं शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो । सन् २०१४ नोभम्बर २६–२७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र/सरकार प्रमुखले आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा चासो दिएपछि नेपाल मस्यौदा तयारीमा जुटेको थियो।
सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा केन्द्रित रहँदै मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको थियो । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने तय गरिएको शिखर सम्मेलन हुन नसक्दा यतिखेर उक्त मस्यौदा अलमलमा परेको हो।
१९ औं सार्क शिखर सम्मेलन कहिले हुने भन्नेबारे यकिन हुन नसक्दा उक्त मस्यौदा कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्नेबारे अन्योल देखिएको बेला श्रम विज्ञले भने नेपालले उक्त मस्यौदाबारे छलफल गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सक्ने सम्भावना अझैं रहेको बताए । आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा केन्द्रित रहँदै तयार पारिएको उक्त मस्यौदा तयारीमा जुटेकामध्ये एक सोम लुइँटेलले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको र आप्रवासी कामदारको सुरक्षाबारेको प्राविधिक समितिको जिम्मेवारी पाएको नेपालले अघिल्लो वर्ष तयार भइसकेको मस्यौदामा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
‘सार्कबाट जाने कामदारको गन्तव्य मुलुकमा सेवा, सुविधा एउटै बनाउन आठै मुलुकबीच सहमति जुटाउन निकै मेहनत परेको छ,’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कानुनीलगायत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको पिपुल फोरमका सल्लाहकार समेत रहेका लुइँटेलले भने, ‘निकै मेहनतका साथ तयार पारिएको मस्यौदा खेर नजाओस् भनेर पनि सार्क मुलुकबीच छलफल गर्ने÷गराउने बढी जिम्मेवारी र दायित्व नेपालको हुन्छ।’
अघिल्लो वर्षको वैशाखमा सार्कका आठै मुलुकका श्रम, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी तथा श्रमविज्ञ सम्मिलत टोलीले खाडी जाने कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउन अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको थियो । १८ औं शिखर सम्मेलनले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र गतिलो पारिश्रमिकका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने महसुस गरेपछि पहिलोपटक उक्त मस्यौदा तयार पारिएको हो।
नेपालले उठाएको आप्रवासी कामदारको एजेन्डामा सार्क शिखर सम्मेलनमा आठै देशका शीर्षस्थ नेताले ठोस योजना बनाउन आवश्यक रहेको सहमति जनाएका थिए । सार्क मुलुकबाट रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदारको श्रम बजार खाडी क्षेत्र भएको र त्यहाँ पाउने समस्या एकै भएकाले रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नु पर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।
नेपालको प्रयासमा बंगलादेश, भारत, भुटान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सका अधिकारीले सहमति जनाएकाले कामदारको वर्तमान हैसियतमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अहिले खाडी मुलुकमा एकै खाले काम गर्ने कामदारबीच राष्ट्रियताका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण हुने गर्छ । सार्कका अन्य मुलुकका तुलनामा भारत र पाकिस्तानका कामदारले खाडी मुलुकमा बढी पारिश्रमिक पाउने गरेको गुनासो व्याप्त छ।
भारत, पाकिस्तान सरकारको बार्गेनिङ क्षमता उच्च भएकाले आफ्ना नागरिकलाई राम्रो पारिश्रमिक दिलाउन सके पनि सार्कका अन्य मुलुकका सरकारले गन्तव्य मुलुकका सरकार र रोजगारदातासँग गहन तरिकाले छलफल गर्न सकेका छैनन् । सार्क मुलुकका कामदारले पाउने पारिश्रमिकमा सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने हो भने गन्तव्य मुलुकबाट नेपालजस्ता मुलुकका कामदारले धेरै फाइदा लिनसक्ने बताइन्छ।
सार्कका माल्दिभ्स र भुटानबाहेक अन्य सबै देशले रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने गर्छन्् । हाल सार्कका तीन करोड ६० लाख कामदार रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको बताइएको छ । बर्सेनि करिब ५ लाख श्रम स्वीकृति जारी हुने नेपालबाट हालसम्म ४४ लाख बढीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । फर्कनेको विवरण राख्ने प्रचलन सुरु नगरिएका कारण श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये कति विदेशमा छन् र कति स्वदेश फर्किए भन्नेबारे यकिन विवरण छैन।
सार्क मुलुकबाट ठूलो संख्याका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि रोजगारदाताले मेहनत अनुसार आप्रवासी कामदारलाई पारिश्रमिक र अन्य हक, अधिकार नदिएको गुनासो आउने गरेको छ।
प्राविधिक समितिले तयार पारेको बुँदाहरूमा सार्कस्तरमा समान रोजगार सम्झौता, सीप, अभिमुखीकरण, साझा संयन्त्र, सामूहिक सौदाबाजी, सूचना आदानप्रदान, आप्रवासन र विकास छन् । त्यस्तै कुनै एक देशको कामदार समस्यामा परे अन्य मुलुक सामूहिक रूपमा आवाज उठाउन बाध्य हुनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सीप, क्षमता पनि एकै खालको बनाउन सबै देशले पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कामदारको सुरक्षामा सार्कका सबै देशले रोजगारदाता मुलुकसँग सामूहिक अडानसमेत राख्न सक्नेछन्।
प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०५:५५ सोमबार
