संघीय संसद्को अर्थ समितिले सांसदकै फरक मतका बीच स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खुला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबारको अर्थ समितिको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले लगायत सांसदले फरक मत राखेका छन्। समितिले ‘२०८० जेठ २९ मा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापनासम्बन्धी कामकारबाहीलाई अगाडि नबढाउनू’ भन्ने निर्देशन समेत दिएको थियो।

अर्थ समितिले सरकारको सो निर्णयको औचित्य सकिएकाले अब नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्न बाधा नपर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

सांसद वाग्लेले भने विधि पु‍र्‍याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्ततः सहमति नभएको लेखेका छन्।

निजी स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको हो। लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए।

धितोपत्र बोर्डले साविकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गरेको थियो, जसमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउँथे।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८० ०६:४७ आइतबार