नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित लघुवित्त–वित्तीय संस्थाहरूको समस्या र समाधान गर्न गठित समितिले चार लाख १८ हजार सात सय २२ जना ऋणीले दुई वा दुईभन्दा धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने गरेको देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको २०७९ फागुन १० गतेको बैठकले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय लघुवित्त–वित्तीय संस्थाको समस्या र समाधान गर्न गठित अध्ययन समितिले कुल ऋणीको १८ प्रतिशतले दुई वा दुईभन्दा धेरै वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेको औंल्याएको छ।
समितिले मंगलबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बहुसंस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले एक खर्ब ४१ अर्ब (कुल कर्जाको ३७.९ प्रतिशत) कर्जा उपभोग गरेको देखाएको छ। ‘कुल ऋणीको ८१.८ प्रतिशतले एक संस्थाबाट मात्र र बाँकी १८.२ प्रतिशत-चार लाख १८ हजार सात सय २२ जना) ले दुई वा सो भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगेका छन्,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बहु संस्थाबाट कर्जा लिएका यी ऋणीले एक खर्ब ४१ अर्ब (कुल कर्जाको ३७.९ प्रतिशत) कर्जा उपभोग गरेका छन्।’
अध्ययन समितिले बहु संस्थामा संलग्न ऋणीको संख्या प्रतिशतमा कम भए तापनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामा ठूलो हिस्सा रहेकाले बहुबैंकिङको समस्या गम्भीर रहेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लगेको देखिन्छ भने एकै ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ वटा कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार आठ सय ३४ रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको औंल्याएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कुल ऋणीमध्ये दुई वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११.७ प्रतिशत, तीनदेखि पाँच वटाबाट लिने ५.६ प्रतिशत, ६ देखि १० वटाबाट लिने ०.८ प्रतिशत र १० भन्दा बढीबाट लिने ०.१ प्रतिशत रहेका छन्।
प्रतिवेदनले कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै गएको औंल्याएको छ। ‘कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा ५० हजारभन्दा कम २९.५ प्रतिशत ऋणीले कर्जा लगेका छन् भने १५ लाखभन्दा बढी ०.२ प्रतिशत-तीन हजार आठ सय ५२ जना) ले कर्जा लगेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म कर्जा लिनेको संख्या कुल ऋणीको २१.२ प्रतिशत र कुल कर्जामा ४०.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।’
प्रतिवेदनले मूलतः लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च बिस्तार, निश्चित क्षेत्रका संस्थाहरूको केन्द्रीकरण, बहुबैंकिङ, केही ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको अवस्था, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली रहेको औंल्याएको छ।
‘क्षमताभन्दा अत्यधिक बिस्तारित प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बिग्रँदो कर्जा अनुशासन, अर्थतन्त्रमा शिथिलता, संस्थाहरूको लक्ष्य विचलन र लघुवित्तीय सिद्धान्त अनुरूप लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुन नसकेकोजस्ता कारणहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाब र समस्या सिर्जना भएको हो’, अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनले लघुवित्तको घट्दो नाफा एवम् सञ्चालन आत्मनिर्भरताको अवस्था र बढ्दो निस्क्रिय कर्जाले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाबको अवस्था देखाएको छ। ‘विगतमा उच्च रहने गरेको सञ्चालन आत्मनिर्भरता अनुपात २०७९ चैतमा १०३.२ रहेको छ। संस्थागत रूपमा ३९ वटा संस्थाको यस्तो अनुपात १०० भन्दा कम छ। निस्क्रिय कर्जा अनुपात अधिकांश वर्षहरूमा तीन प्रतिशतभन्दा कम रहने गरेकोमा २०७९ चैतमा ७.४३ पुगेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले विगत केही वर्षयता लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च बिस्तार भएको देखाएको छ।
२०७३ देखि २०७९ सम्म औसतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा, कर्मचारी र कर्जा वृद्धि औसतमा क्रमशः २५.०४ प्रतिशत, २२.८२ प्रतिशत र ३५.८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। सो प्रतिवेदनले यस्तो बिस्तार वाणिज्य बैंकको तुलनामा उच्च भएको जनाएको छ। २०७९ चैत मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कुल शाखा संख्या पाँच हजार एक सय ६४, कर्मचारीको संख्या २२ हजार आठ सय ४६ र कर्जा लगानी ४४१.४ अर्ब रहेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैखाले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका ऋणीहरूको कर्जा सूचना एकीकृत नभएको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले कुन व्यक्तिले कहाँबाट कति कर्जा लग्यो भन्ने सूचना पाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको पनि औंल्याएको छ। तसर्थ, दीर्घकालमा सहकारीलाई समेत कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध बनाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ।
समितिले लघुवित्तका ऋणीहरूको परिवारिक आय निर्दिष्ट ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने र उपभोग कर्जाको हकमा खर्च योग्य आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा कम रकम कर्जा साँवा तथा ब्याज चुक्ता गर्न पर्याप्त हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
‘उपभोग कर्जाबाहेक लघुउद्यमलाई प्रवाह गर्ने कर्जा विश्लेषण फारममा अनिवार्य रूपमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी क्षमताको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८० ००:५५ बुधबार
