जलविद्युत्मा कठोर नीति अबलम्बन गर्दै आइरहेको भारत सरकारले जलविद्युत् नीतिलाई केही लचिलो बनाएको छ। भारतले आफ्नो मुलुकभन्दा बाहिरका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरेर खपत गरेमा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको अशंको रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।

भारतको कठोर खालको नीतिकै कारणले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्न विभिन्न खालका अड्चन आइरहेका छन्। यद्यपि भारत सरकारले हालसालै ल्याएको नीतिले भने नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात गर्न थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत कात्तिक ३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४–२५ देखि २०२९–३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ। जसमा वायु, जलविद्युते, वितरित र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ।

भारतका अनुमतिपत्र प्राप्त वितरण कम्पनीहरू र खरिदकर्ताहरूका लागि अनिवार्य जलविद्युत् खरिद (एचपिओ)को न्यूनतम खपत अंश तोक्दै केन्द्रीय सरकारबाट भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि यस्तो एचपिओको व्यवस्था भारतमा उत्पादित जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युत्मा मात्र व्यवस्था थियो।

भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सा सन् २०२४–२५ मा २९.९१ प्रतिशत र २०२९–३० सम्ममा बढाएर ४३.३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ।

यसमध्ये जलविद्युत् खपत हिस्सा सन् २०२४–२५ मा ०.३८ र सन् २०२९–३० सम्ममा बढाएर १.३३ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने छ। यसका लागि ३१ मार्च २०२४ पछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

 तोकिएको एचपिओको हिस्सा पुर्‍याउनैपर्ने र नपुर्‍याउने वितरण कम्पनीहरू तथा विद्युत् खरिदकर्ताहरूलाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश १ अप्रिल २०२४ अघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई समेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत् खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा लागू भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताए।

‘आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई पनि एचपिओमा समावेशको व्यवस्था गर्न हामीले लामो समयदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएकोमा अहिले यसलाई समेटिएको छ, यसले भारतका विद्युत् वितरण कम्पनीहरू तथा खरिदकर्ताहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद गर्न सजिलो हुने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यो व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भए नेपालको जलविद्युत्ले भारतमा राम्रो बजार पाउने छ।’

भारतको क्रस बोर्डर पावर टे«ड गाइडलाइन्स २०१८ मा भएका कतिपय प्रावधानले भने नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात गर्न रोक्ने खालको नै छ। गाइडलाइन फर इम्पोर्ट÷एक्सपोर्ट (क्रसबोर्डर) अफ इलेक्ट्रिसिटी–२०१८ मा विद्युत् व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग भारतले जोडेको छ।

गाइडलाइनकै अर्काे ६.१ मा राखेको प्रावधानले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली निर्यात गर्न पनि अप्ठेरो पर्ने खालको देखिन्छ। ‘गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया रिजर्भ द राइट्स’ भनेर राखिदिएको कारणले पनि विभिन्न खालको झमेला निस्कने सम्भावना पनि छ।

यदि प्रावधानकै कारणले भारतले चिनियाँ लगानीमा मात्रै होइन, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी संलग्न भएको कम्पनीको बिजुली किन्न पनि आनाकानी गर्दै आइरहेको छ।

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ।

प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ। एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८० ०१:०९ आइतबार