काठमाडौं – निजी क्षेत्रका व्यवसायीले करदाता मैत्री कर प्रशासन बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । कर तिर्ने व्यवसायीलाई राज्यले सम्मानित रुपमा हेर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागले छैठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकांश व्यवसायीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । व्यवसायीले निजी क्षेत्रले कर तिर्ने दायित्व पूरा गरे पनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले करदाता कर कार्यालयमा जाँदा सुरक्षित ठाउँमा आएका छौं भन्ने अनुभूति दिलाउन नसकेको गुनासो पोखे । ‘कर कार्यालयमा जाँदा असहज भएको सबैको गुनासो छ,’ शर्माले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग गरेर नविनतम प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ।’ 

अहिले पनि मुलुकमा कर तिर्ने उद्यमीलाई सम्मान नभएको उनले बताए । ‘सरकारका विभिन्न निकायमा पुग्दा समस्या भोग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुराना कानुन संशोधन गरेर सहज बनाउनुपर्छ ।’ राज्यले आफैं व्यवसाय गरेर मुलुकको समृृद्धि सम्भव नभएको बताउँदै सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले परम्परागत कर प्रशासन सुधार भएपनि अनुगमन गर्ने निकाय धेरै भएको बताए । ‘निजी क्षेत्र कर तिर्न उत्साहित छ,’ गोल्छाले भने, ‘तर, अनुगमन गर्ने निकाय धेरै भए । सहजीकरण गर्ने निकाय नहुँदा व्यवसायीलाई झन्झट भएको बताए । ‘कर छल्नेलाई महासंघले सहयोग गर्दैन,’ उनले भने, ‘राजस्व न्यायाधीकरणमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले समस्या भएको छ।’ 

उनले व्यवसायी मुद्दा मामिलामा जान नचाहे पनि राजस्व न्यायाधीकरणमा जानु परे ५० प्रतिशत धरौटी राख्ने व्यवस्था गलत भएको टिप्पणी गरे । गोल्छाले स्थायी प्रकृत्तिको कर निरुपण गर्ने निकाय आवश्यक भएको बताए । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा दोहोरो करको सम्भावना रहेको बताउँदै यसले निजी क्षेत्र सशंकित भएको उनको भनाइ छ । 
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरले निजी क्षेत्रले कर तिर्ने दायित्व पूरा गरे पनि सरकारले पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरे । ‘कर प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिएको व्यवसायीको गुनासो छ,’ तुलाधरले भने, ‘देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजानका लागि सहकार्य जरुरी छ।’

‘हामी नाफाखोर मात्र हो,’ तुलाधरले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘अनुगमनको नाममा व्यापारीलाई कारोबारी मुद्दामा थुन्ने काम भएको छ ।’ यस्ता गतिविधिले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको उनले बताए। 

सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको तर्फबाट सुर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रबि केसीले सरल र पारदर्शी कर कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि करदाता मुद्दा मामिलामा जान चाहँदैनन्,’ केसीले भने, ‘कानुनी रुपमा रहेका जटिलता हटाउनु पर्छ ।’ कानुनमा भएका दुविधा हटाउनु पर्ने उनले बताए। 

कार्यक्रममा अर्थ सचिव शंकर अधिकारीले कर प्रशासनलाई स्वच्छ, निस्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन प्रयत्नशील रहेको बताए । ‘करदाता र कर प्रशासनबीच भएको दूरी हटाउन प्रयत्नशील छौं,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘राजस्व संलकनको संरचनागत परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ ।’ उनले विद्युतीय भुक्तानीलाई अघि बढाउन पहल गरिरहेको बताए । ‘सेन्टर विलिङ मनिटरिङ सिस्टम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘यो पद्धतिमा सबै ठूला करदाता आउनुपर्छ ।’ राजस्व असुली उत्साहप्रदक भएको उनले बताए । सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लागि परेको उनको भनाइ छ ।
राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले सफल राज्य सञ्चालनका लागि करदाताको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताए । उनले कर प्रणालीमा सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र सवल बनाउने सबैको दायित्व हो,’ ढुंगानाले भने, ‘करदातालाई दिने सेवा प्रभावकारी बनाउन तत्पर छौं ।’ विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्न विभाग तत्पर रहेको ढुंगानाले बताए । कर क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको बताए । ‘सरकारमात्र नभएर निजी क्षेत्र पनि शक्तिशाली छ,’ रेग्मीले भने, ‘दुवै क्षेत्र सँगसँगै काम गर्नुपर्छ ।’ रेग्मीले निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीच बोर्डरलेस पोलिसीमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘देश कति सार्वभौम छ भन्ने त्यो देशको अर्थतन्त्रले पनि निर्धारण गर्छ,’ उनले भने।

केन्द्रीय बिजक प्रणाली सुरु
आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बिजक प्रणाली सुरु गरेको छ । कर लिने पद्धतिलाई पारदर्शी बनाउनका लागि शुक्रबारदेखि यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

छैठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यो प्रणालीको सुरुआत गरेका हुन् । सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले केन्द्रीय बिजक प्रणालीमा कारोबार गर्ने पहिलो कम्पनी भएको छ । यो प्रणालीमार्फत कारोबार गर्ने सबै कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय तहमा बसेर अनुगमन गर्न सक्छ भने व्यवसायीले हरेक विवरण यसमा नै इन्ट्री गरेर कारोबार गर्छन् । यो प्रणालीको सबै कारोबारको सफ्वयर विभागबाटै निरीक्षण हुने भएकाले पारदर्शी हुन्छ। 

राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले सबै ठूला करदातालाई  केन्द्रीय बिजक प्रणालीमार्फत कारोबार गर्न आग्रह गरे । ‘यो वर्ष ५० प्रतिशत ठूला करदाता सेन्ट्रल बिलिङ सिस्टममा आउन आग्रह गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसले कर प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउँछ ।’

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७४ ०६:४८ आइतबार