सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ९ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। केन्द्रले गत आवको सोह्रौं सामाजिक लेखाजोखा सार्वजनिक गर्दै सो अवधिमा १५ जिल्लाका २६ स्थानीय तहमा विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेको जनाएको छ।

पाँच स्थानीय तहका आठ सय ५१ परिवारले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट ११६.१७ हेक्टर जमिनको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी १७ स्थानीय तहलाई भूउपयोग योजना तर्जुमा कार्यमा सहयोग गरिएको बताइएको छ।

संस्थाका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजाले भूमिहीन एवं साना किसानको भूमि हक स्थापित गराउने अभियान हक सुरक्षित नभएसम्म नरोकिने बताए।

आत्मनिर्भर केन्द्रले संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न एवम् संस्थाको कामको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न वार्षिकरूपमा सामाजिक लेखाजोखा गर्दै आइरहेको छ।

दिगो कृषि, सहकारी र सुरक्षित जीविका प्रणालीको लागि भूमिहीन तथा साना किसानका लागि जलवायु उत्थानशील कार्यक्रममार्फत महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाका ८ सय ५७ परिवार लाभान्वित  भएका छन्।

दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा महिला र आदिवासी जनजातिको भूमि अधिकार सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रीय नीति संवाद भएको र सोबाट महिला र आदिवासी समुदायको भूमि अधिकारका सवालमा बहस भएको छ।

बाजुरा गौमूल गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ का भूकम्प प्रभावित २३ दलित परिवारलाई प्रति घरधुरी ७४ हजार २१ रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न तथा अस्थायी आवास निर्माण सामग्री सहयोग गरिएको छ।

विपद्को समयमा तत्काल अल्पकालीन समयका लागि आवास उपलब्ध गराउन सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका र भोटेकोसी गाउँपालिकामा एकएक वटा आपतकालीन आश्रयस्थल निर्माण गरी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बाह्रबिसे नगरपालिका-७ टङ्सारका १४ परिवारले सरकारबाट सुरक्षित घडेरी खरिद र आवास निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गरी सुरक्षित स्थानमा घरनिर्माण गरेर बसोबास गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रसँगको सहकार्यमा भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढिरहेको बताए।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०८० ०२:४२ सोमबार