नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा रहेको बताएका छन्।

बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक वहस सुधारका लागि सहकार्य कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि समयमा सही नीति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र संवेदनशिल मोडमा पुगेको बताए। सरकारले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारको लागि सानोतिनो परिवर्तन र टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।

उनले बैंक वित्तिय संस्थाहरुसँग करिव ५ खर्ब रुपैया लगानी गर्नसक्ने रकम रहेको तर आपूर्ति अधिक हुँदा कर्जाको ब्याजदर घटेर उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनले विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको बताए। उनले रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ भने बजारमा माग बढ्न सकेको छैन तर औपचारिक रुपमा आयात उच्च हुने जस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांकहरु अर्थतन्त्रमा देखिएको बताए।

सर्वसाधारणले अर्थ व्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घट्दा बजार मूल्य समेत निरन्तर बढेको उनले बताए। उनले अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे। अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विसं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरिय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्र्न जरुरी देखिएको उनको भनाइ छ। वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै पक्ष मिलेर काम गरे मात्रै समाधान सम्भाव भएको दाबी गरे। उनले नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने पक्षमा सरकार सकारात्मक हुन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने,‘हामी चाहन्छौ एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको बिकास होस। साना उद्यमी जसको पहुँच छैन उहाँहरुलाई सहयोग बढी चाहिन्छ। उहाँहरुले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण वनाइदिनुपर्छ। त्यसतर्पm हामी सबै प्रयास गरौं। किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन। सेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौ। अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ। बैंक वित्तिय संस्थाहरुसंग करिव ५ खर्ब रुपैया लगानी गर्नसक्ने रकम छ। आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेको छैन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ। भारतसँग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन। रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैया भित्रिएको छ। यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिक रुपमा आयात नै उच्च भएको छ। यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। यो मुलतः सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढीरहेको छ। यसलाई अहिले पनि हल गरेनौ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ। अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ। अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विसं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन। तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरिय कानूनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ। उक्त आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्नेछ। हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्यौं भने सबै समस्याको समाधान सम्भाव छ। नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ। नेपालको निजी क्षेत्र कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो। त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बिषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ। हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय पनि उठाएका छांै। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु मुख्य सचिवज्यू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन।’

प्रकाशित: २५ आश्विन २०८० ०८:२९ बिहीबार