खाद्य असुरक्षाको जोखिम रहेका २५ जिल्लामा सरकारले पौने दुई लाख क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने तयारी गरेको छ।खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सहुलियत दरमा एक लाख ८० हजार क्विन्टल चामललगायत खाद्यान्न बिक्री–वितरण गर्ने भएको छ ।

दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न महँगो हुने भएकाले जनतालाई बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा चामल उपलब्ध गराउने खाद्य व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मोहनप्रकाश चन्दले बताए।चामल ढुवानीका लागि सरकारले ४३ करोड ५३ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरको सिइओ चन्दले बताए।

गत आर्थिक वर्ष २ लाख ४५ हजार क्विन्टल चामल पठाएकोमा यो वर्ष ढुवानीका लागि सरकारले दिने बजेट कम भएपछि पोहोरभन्दा करिब ६५ हजार क्विन्टल चामल पठाउने भएको छ।‘यो वर्ष ढुवानी भाडा कम आएको छ,’ चन्दले भने, ‘मागका आधारमा पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ सरकारले गत वर्ष ढुवानीका लागि करिब साढे ४७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

दुर्गम जिल्लामा चामल ढुवानी र बिक्रीको प्रबन्ध खाद्य व्यापार कम्पनीले मिलाउँछ।दुर्गम जिल्लामा दसैंसम्म चामल पठाउने योजनासहित काम अघि बढेको सिइओ चन्दले बताए।‘चामल ढुवानी सुरु गर्न केही टेन्डर भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दसैंसम्म सहुलियत दरको चामल पुर्याउने योजना छ ।’ यस दुर्गमका जनताको खाद्य अभाव परिपूर्तिमा सघाउ पुग्छ।हवाई र स्थलमार्गबाट दुर्गममा सहुलियतको चामल पठाउने गरिएको छ ।

खाद्य असुरक्षामा रहेको कर्णालीसहित पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा सरकारी खर्चमा ढुवानी गररे चामल पुर्याइन्छ।सरकारले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, दार्चुला, रुकुम पूर्व, गुल्मीलगायतका जिल्लामा खाद्यान्न पठाउँदै आएको छ।यस वर्ष पनि ती जिल्ला नै प्राथमिकतामा छन् ।

कम्पनीले जिल्लास्थित आफ्ना डिपोसम्म पुर्याउँछ।डिपोले सम्बन्धित जिल्लाको बजार भाउभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्छन्।‘जनतालाई राहत पुगोस् भनेर बजार मूल्यभन्दा केही सस्तोमा चामल दिने गरेका छौं,’ चन्दले भने, ‘यसले जनतालाई राहत पुगेको छ ।’ कम्पनीले हुम्लाको सिमीकोटमा हवाई माध्यमबाट चामल ढुवानी गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।कम्पनीले नेपालगन्जबाट सिमीकोट ४ हजार क्विन्टल, सुर्खेतबाट सिमीकोटमा ६ हजार क्विन्टलका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।खाद्य असुरक्षा झेलेका जिल्लामा सधैं खाद्यान्न पठाउनुभन्दा पनि उनीहरूको उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

दुर्गममा कम्पनीले हवाई जहाजबाट ढुवानी गर्छ।सरकारले खाद्यान्न पुर्याउन बजेटको व्यवस्था गरे पनि हरेक वर्ष कर्णालीलगायत जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ।कर्णालीमा चामल ढुवानी खर्च निकै महँगो पर्ने गरेको छ।चामलको मूल्यभन्दा चार गुणा बढी रकम खर्चेर कर्णालीमा ढुवानी गर्ने गरेको छ।यातायात साधन नपुगेकाले हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्दा खर्चिलो हुने गरेको संस्थानका अधिकारी बताउँछन् ।

स्थानीय स्तरमा कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुको साटो हरेक वर्ष चामल ढुवानी गरेर कर्णाली पु¥याएर सरकारले त्यहाँका जनतालाई परनिर्भर बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।कर्णालीवासीमा भात खाने बानी बिग्रिएको सरोकारवाला बताउँछन्।त्यहाँका स्थानीय कृषि पेसाबाट विमुख हुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन।सरकारले कर्णालीका जनतालाई परनिर्भर बनाएको एकथरीको तर्क छ ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०८० ०२:०२ शुक्रबार