काठमाडौं- युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशस्तरीय शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद गौतमले सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिए। 'सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापनाका लागि बजेट माग गरिएको छ,' निर्देशक गौतमले भने, 'बजेट निकासा भएलगत्तै यो काम अगाडि बढाउनेछौं।'

कोषले हाल ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा एकजना कर्मचारी खटाएर कोषबाट उपलब्ध हुने सुविधा दिँदै आएको उनले बताए। उनले भने, 'प्रदेशअनुसार शाखा कार्यालय स्थापना भए पनि हाललाई जिल्लामा एकजना कर्मचारी यथावत राखी दिँदै आएको सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिनेछौं।' प्रदेशस्तरीय शाखा कार्यालय स्थापना भएपछि त्यही शाखामार्फत सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा लगानी, ब्याज अनुदान, अनुगमन तथा निरीक्षणका काम हुने उनले जानकारी दिए।

युवा जनशक्तिलाई पुँजी र कामको अभावमा विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले २०६५ सालमा कोषको स्थापना गरेको थियो। उत्पादनशील श्रमको अधिकतम उपयोग तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत् परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा सीपयुक्त वेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्ने कोषको लक्ष्य छ।

कोषमार्फत् अशिक्षित र बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो आवधिक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यस्ता युवाहरुलाई कोषले निःशुल्क अभिमुखीकरण, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको निर्देशक गौतमले बताए।

'आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपांग, घाइते परिवार एवं युवा तथा परम्परागत सीप भएका जात जातिलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिन्छ,' उनले भने। त्यस्तो कर्जाबापत प्रतिव्यक्ति बेरोजगार युवालाई अधिकतम दुई लाख रुपैयाँ र सहकारी संस्थालाई अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

'कोषबाट ऋण लिएर नियमित ब्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीलाई सरकारले ६० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ,' निर्देशक गौतमले भने, 'ऋणको किस्ता र नियमित ब्याज भुक्तानी गरे ऋणीले चार प्रतिशत मात्रै ब्याज तिर्नुपर्छ।' कोषले स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गतका व्यवसाय र व्यवसायीको बिमा गरिदिने र लाग्ने प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था समेत रहेको उनले बताए।

निर्देशक गौतमले कोषमार्फत गत आर्थिक वर्षसम्म चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको जानकारी दिए। यस कार्यक्रमबाट ४० हजारभन्दा बढी युवा उद्यमी बन्न सफल भएको उनको दाबी छ।

हरेक स्थानीय तहमा नमूना व्यवसाय

कोषले यही आर्थिक वर्षबाट हरेक स्थानीय तहमा एउटा नमूना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक गौतमले विशेष कार्यक्रमको रुपमा यो योजना ल्याएको बताए।

'हरेक स्थानीय तहमा एउटा नमूना व्यवसाय सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँका दरले लगानी गर्न तथा फास्ट ट्र्याक कर्जाको रुपमा लगानी गर्न सरकारसँग डेढ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका छौं,' उनले भने। स्थानीय साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने, मूल्य अभिवृद्धिको मात्रा बढी भएका, निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने एक गाउँ एक उत्पादनजस्ता उत्पादन एवं सेवामूलक व्यवसायका लागि सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनको भनाई छ। 'यसका लागि छनोट भएका संस्थाले बढीमा एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछ,' गौतमले भने, 'यो कर्जाको लागि अनिर्वारुपमा धितो राख्नुपर्ने भए पनि स्वरोजगार कर्जामा उपलब्ध हुने सबै सुविधा र अनुदान प्रदान गरिनेछ।'

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७४ ०४:५१ बिहीबार