चितवन- नेपाल आयल निगमका लागि थप जग्गा चाहिने भन्दै चितवनको लोथरमा जग्गाधनीलाई अग्रिम रकम दिने (बैना लगाउने) काम जारी छ। खहरे खोलाको आडमा रहेको लगभग २४ बिघा जग्गा निगमले तेल भण्डारण स्थल बनाउने भनेर चल्तीको भन्दा महँगो मूल्यमा किनेपछि भ्रष्टाचारको आशंका बढेको छ। पहिले किनेको जग्गा वरपर थप जग्गा खरिद गर्न भन्दै बैना लगाइँदै छ ।

साबिकको पिप्ले गाविस वडा नं. ६ र हाल राप्ती नगरपालिकाको वडा नं. १ मा पर्ने मकवानपुर र चितवनको सिमाना रहेको लोथर खोलाको डिलमा नै निगमले भण्डारण स्थल बनाउने भन्दै जग्गा किनेको हो । लोथर खोलमा हाल ठूलो तटबन्ध छ । तर खहरे खोला कुन बेला उर्लेर आउने हो भर हुँदैन । खोलाभन्दा जग्गाको सतह तल भएका कारण बाढीको डर कायमै छ ।

यस्तो ठाउँमा जग्गा किनबेच ठप्प जस्तै थियो । स्थानीय डम्बरबहादुर ढुंगाना भन्छन्, ‘गत वर्ष नै यहाँ एक ठाउँको जग्गा प्रतिकट्ठा एक लाख ३५ हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । निगमले आठ लाख रुपैयाँ कट्ठा दिने भनेपछि जग्गा धमाधम बिक्री हुन थाल्यो ।’ गत वर्षको मंसिरमा सूचना निकालेर निगमले २० बिघा जग्गा किन्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो।

सो सूचना बमोजिम निगमले विभिन्न व्यक्तिको लगभग २४ बिघा जग्गा आफ्नो नाममा पास गरिसकेको छ । तर निगमलाई थप जग्गा चाहिने भन्दै खोजी गर्ने मान्छेहरु गाउँ डुल्न छाडेका छैनन् । निगमलाई थप ३० बिघा जग्गा चाहिने र १६ बिघा जग्गा अझै अपुग भएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिले स्थानीयसँग माग गरेका छन् । योपटक गत वर्षको भन्दा बढी नै मूल्य पाउने आस उनीहरुले देखाएका छन् ।

स्थानीय सोमनाथ सुवेदीको १४ कट्ठा जग्गा साढे नौ लाख रुपैयाँका दरले किन्ने भन्दै बैना भएको छ । सुवेदी चाँडै नै जग्गा पास हुने आसमा छन् । तर निगम प्रबन्धक रविन शर्मा चितवनमा थप जग्गा किन्ने कुनै योजना नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘निगम बोर्डले किन्ने भनेर निर्णय गरेको जग्गा किनेर नामसारी भइसक्यो । थप किन्न पनि बोर्डको निर्णय चाहिन्छ । बोर्डले त्यस्तो निर्णय गरेको छैन ।’

कुनै पनि बेला खोलो पस्न सक्ने खतरा रहेको सो क्षेत्रको जग्गामा धान खेतमात्रै छ । बाटो छैन । कुलोलाई नै बाटो मान्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो ठाउँको जग्गालाई आठ लाख रुपैयाँ पाइन्छ भनेर स्थानीयले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । कुलोको आडको जग्गा कट्ठाको चार लाख रुपैयाँसम्म पर्ने अवस्था थियो भन्छन् गाउँलेहरु । स्थानीयबाट एजेन्टले किनेर निगमका नाममा जग्गा पास गरेका थिए।

स्थानीय जग्गाधनीले कट्ठाको आठ लाख रुपैयाँ पाए पनि निगमले बढी मूल्य तिरेको छ । इलाका मालपोत कार्यालय खैरहनीबाट प्राप्त विवरण अनुसार कट्ठाको न्यूनतम १३ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले निगमले खरिद गरेको देखिन्छ ।

इलाका मालपोत कार्यालयका प्रमुख रमेशप्रसाद गौतमका अनुसार रजिस्ट्रेसन पास गरेबापत कार्यालयलाई निगमले झन्डै तीन करोड रुपैयाँ राजस्व दिएको छ । किनबेचका लागि कायम भएको मूल्यको रकमको चार प्रतिशत रकम राजस्वबापत बुझाउनुपर्ने नियम छ । चल्तीको मूल्यभन्दा धेरै महँगोमा जग्गा किनेको भनेर भ्रष्टाचारको आशंका बढेको हो ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७४ ०३:०० बुधबार