प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोरखाको सिउरिङटारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत कार्यालयको उद्घाटन यही साउन ३ गते गर्नुभयो र यो कुरा सरकारले संसद्मा जानकारी पनि गराइसकेको छ। तर, सरकारले यो तथ्यलाई हल्कासित लिएको छ कि बुढीगण्डकी जलाशयले सुक्खा मौसममा पानीको आपूर्ति हालको ५२ घनमिटर प्रतिसेकेन्डबाट बढाएर १४३ घनमिटर पुग्नेछ।

कुरा पानीको आपूर्तिको परिमाण वृद्धि मात्र होइन, उक्त जलाशयबाट पुनः नियमन हुने २.२ अर्ब घनमिटर पानी भनेको मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु हो किनकि यसको उत्पादनका लागि २.६ अर्ब डलर (सन् २०१५ को मूल्यमा) लगानी हुनेछ। सँगसँगै निकै ठुलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन डुब्नेछ र हजारौं स्थानीय विस्थापित हुनेछन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोरखाको सिउरिङटारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत कार्यालयको उद्घाटन यही साउन ३ गते गर्नुभयो र यो कुरा सरकारले संसद्मा जानकारी पनि गराइसकेको छ।

पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठुलो यो जलाशयमा पानीको मौकाको मूल्य (अपच्र्युनिटी कस्ट) धेरै छ। तसर्थ पनि यस्तो पानीको थप उत्पादनमूलक प्रयोग (प्रोडक्सनल युज) र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। यसका लागि बुढीगण्डकी आयोजनाका बहुउद्देश्यहरूलाई ‘जलाधार क्षेत्रको अन्तरदेशीय प्रकृति कानुन’ एवम् ऐतिहासिक विकासक्रममा समेत हेरेर होसियारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।

हेलसिन्की कानुन र गण्डक नदी सम्झौता

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को एक अध्ययनअनुसार काली गण्डकी नदी प्रणालीको अन्तरदेशीय जलाधार कुल ४६ हजार आठ सय वर्ग किलोमिटर छ र त्यसको अंश चीन (तिब्बत) मा १० प्रतिशत, नेपालमा ७२ प्रतिशत र भारतको उत्तर प्रदेशमा १८ प्रतिशत पर्छ।

भारतमा यसलाई तल्लो गण्डक जलाधार पनि भनिन्छ र यसको सिरानमा रहेको नेपालको नारायणी नदीको पूर्वमा पर्सा र बारा जिल्ला एवम् पश्चिममा परासी र रूपन्देही जिल्लाहरू पर्छन्।

नदीको जलविज्ञान सीमा र जलस्रोतसम्बन्धी अधिकार एकापसमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। हेलसिन्की कानुन (१९६६) अनुसार कुनै देशले पानीको प्रयोग गर्नका लागि उसले जलस्रोतमा पु¥याएको योगदानअनुसार प्रतिफल पाउनुपर्छ। परन्तु नेपाल–भारत गण्डक नदी सम्झौता (१९५९ र १९६४) ले नेपाललाई नदीको तत्कालीन डिजाइनबाट ३.२ प्रतिशत मात्र पानी पाउने व्यवस्था छ र सो डिजाइनअनुसार पानीको अत्यधिक मात्रा भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा आपूर्ति हुन्छ।

(नेपालले नारायणी अञ्चलका लागि पाउने पानीको मुहान विहारको दुन शाखा नहरबाट र लुम्बिनी अञ्चलका लागि पानी पठाउने नहरको मुहान उत्तर प्रदेश लाने नहरको प्रवेशद्वारभन्दा ११ फिट उचाइ रहेको नेपालको वाल्मीकि नगरमा छ)। सो बाँधको यस्तो डिजाइनले नेपालमा पानीको आपूर्तिका लागि धेरै जटिलता उत्पन्न गरेको छ, जसका कारण नेपालले पानी नपाउने जोखिम उत्पन्न भइरहन्छ।

तत्कालीन राजनीतिक अवस्थामा गरिएको गण्डक सम्झौताअनुसार नदीको पानीको उपर्युक्त अन्यायपूर्ण बाँडफाँडको पीडालाई पुनः दोहोरिन नदिन भविष्यमा बुढी गण्डकी जलाशयबाट प्राप्त हुने पानीको बहाबमार्ग र प्रयोगलाई रणनीतिक कोणबाट डिजाइन तयार गर्नु आवश्यक छ र यस कुरामा हाम्रा देशभक्त र विकासप्रेमी राजनीतिक, प्राविधिक र जनसमुदायले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

सहरी खाद्य आपूर्ति र भूजल बैंक पुनर्भरण

नेपालको कृषि खाद्य प्रणाली संक्रमणको अवस्थामा छ किनकि खाद्य तथा पशुजन्य वस्तुहरूमा व्यापार–घाटा अत्यधिक छ। नेपाली उपभोक्ताले पछिल्ला वर्षमा मसिनो वा बास्मती चामल, चिसो पानीका माछा, मासु, दुग्ध पदार्थ, मिठाइजस्ता उच्च मूल्यका वस्तुहरूको उपभोग बढाएका छन्।

उच्च क्रयशक्तिका कारण खाद्य उपभोगको औसत दर बढ्दै गएको छ। अब परम्परागत रूपमा सामान्य अन्न र आलु उत्पादन गरेर मात्र खाद्य पोषण सुरक्षा हुँदैन। उच्च मूल्यका खाद्य वस्तुहरूको बढ्दो मागको यस प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न आधुनिक एवम् पानी–सघन कृषि औद्योगिक प्रणालीको आवश्यकता पर्छ। जस्तै वार्षिक दुई बाली धान खेती, चिसो र ताजा पानीमा मत्स्य उत्पादन र जलखेती (हाइड्रोफोनिक्स), उखु खेती, सहरी खेती, कृषि प्रशोधन उद्योगहरू आदि।

नेपालको कृषि खाद्य प्रणाली संक्रमणको अवस्थामा छ किनकि खाद्य तथा पशुजन्य वस्तुहरूमा व्यापार–घाटा अत्यधिक छ।

बुढी गण्डकीमा बिजुली निकालेर पुनः प्रयोगमा आउने पानीको सहज आपूर्तिद्वारा चुरिया क्षेत्रका नदीहरूको पर्यावरणीय प्रणालीको पुनर्स्थापना र प्रदूषित बनाइएका नदीहरूको उपचार तथा घट्दै गएका भूजल सतहको पुनर्भण्डारण पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। नदीबाट पानीको आपूर्तिसहित भूमिगत जलबैंकको व्यवस्थापन गरेर सफा र यथेष्ट पानीको उपायबाट नै नगर क्षेत्रका मानव बस्तीहरूको सरसफाइ तथा त्यहाँ सञ्चालन हुने उद्यम व्यवसायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सम्भव हुन्छ।

यस प्रसंगमा कृषि विकास रणनीति (एडिएस) का आधारशिलाहरू र सिँचाइ विकास गुरुयोजना २०२० र २०४५ तथा यसको पूर्ववर्ती दस्तावेज राष्ट्रिय जल योजना २००५ लाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। ती योजनाका उद्देश्य र रणनीतिहरू यस बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनासित अविभाज्य छन्।

बुढी गण्डकीमा बिजुली निकालेर पुनः प्रयोगमा आउने पानीको सहज आपूर्तिद्वारा चुरिया क्षेत्रका नदीहरूको पर्यावरणीय प्रणालीको पुनर्स्थापना र प्रदूषित बनाइएका नदीहरूको उपचार तथा घट्दै गएका भूजल सतहको पुनर्भण्डारण पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

सिँचाइ गुरुयोजनाले कालीगण्डकी–तिनाउ नदी जलसमायोजनलाई बुढीगण्डकीको पानीसँग सोधभर्ना गर्ने जुन अवधारणालाई महत्व दियो, त्यो स्वीकार्य छैन किनकि सो योजनाले बुढीगण्डकी एवम् त्रिशूली नदीदेखि शक्तिखोर, चितवनमा पानीको पथान्तरणलाई आंशिक तहमा मात्र विश्लेषण गरेको छ।

कालीगण्डकीको पानी पथान्तरणबाट एकातिर तिनाउ नदीमार्फत लुम्बिनी अञ्चलको तराईमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ नारायणी अञ्चलको तराईमा पानी आपूर्ति गर्न बुढीगण्डकी र त्रिशूलीको सही व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ।

बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत शक्तिखोरमा पानी आपूर्तिबाट हुने फाइदाहरू सिँचाइ गुरुयोजनाले अनुमान गरेकाभन्दा धेरै छन्, किनकि यसले:

१. खगेरी सिँचाइ, नारायणी लिफ्ट सिँचाइ र पूर्वी राप्ती सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्नेछ।  

२. चितवनका थप क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्छ र सहरी क्षेत्रमा पानीको आपूर्ति बढाउँछ।

३. पूर्वी राप्ती नदीमा पानीको मात्रालाई बढाउँछ, जसका अतिरिक्त पानीलाई तिलावे नदीमा पथान्तरण गरी पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लामा सिँचाइको अवसरका साथै सिमरा वीरगन्जको सहरी औद्योगिक करिडोरमा पानीको आपूर्तिको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिन्छ।

उल्लिखित बुढीगण्डकी–पूर्वी राप्ती–तिलावे नदी पानी आपूर्ति सञ्जालको प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारलाई विश्लेषण गर्दा जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ, निर्माण, व्यवस्थापन, सजिलो पहुँचका साथै निर्माण सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिको सम्भावना पर्याप्त रूपमा रहेको छ ।

नारायणी अञ्चलको तराई क्षेत्रमा सिँचाइ आपूर्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता गण्डक बाँध सन् १९६८ मा सञ्चालन भएदेखि नै थाँती रहेको विषय हो, जसले प्रत्यक्ष रूपमा पारेका नकारात्मक असरहरूमा:

–नारायणी अञ्चलको तराईमा पानीको सधैं अभाव र आपूर्तिको अनिश्चितताले गर्दा विगत दुई दशकयता धान खेती हुने क्षेत्रफल ह्वात्तै घटेको छ।

–अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि चैते धानको खेती १० प्रतिशत जमिनमा मात्र सीमित गर्न किसानहरू बाध्य भएका छन्।

–पश्चिम गण्डक नहर संरचनाले करिब १ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन जलप्रदाय क्षेत्रबाट बहिष्कृत भएको छ।

–सिँचाइ विभागले तिलावे नदीको बाँधबाट पूरक पानी गण्डक नहरमा थप्ने व्यवस्था गरेको छ। परन्तु सो नदीमा पानी न्यून मात्रै हुन्छ र सिँचाइका पूर्वाधारको उपयोग पनि अत्यन्तै न्यून रहेको छ।

–भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनले भूजल सतहको पुनर्भण्डारण घटेको छ र पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका र नजिकका सहरलगायत सिमरा–वीरगन्ज करिडोरमा पानीको संकट बढ्दै गएको छ।

–गण्डक नहरबाट विहार हुँदै नेपालमा पानीको आपूर्ति गर्ने मात्रा र तालिकाले बिरलै मात्र काम गरेको छ। यस्तो हुनुमा भारतबाट हुने नहर व्यवस्थापनका विविध मुद्दाहरू रहेका छन्, आदि।

तसर्थ, सरकारले बुढीगण्डकी जलाशयलाई विद्युत्को पक्षमा मात्र सीमित रहेर खाद्य, जल आपूर्ति, भूजल भण्डारण एवम् चुरिया क्षेत्रका नदीहरूको पुनर्स्थापना लगायतका पक्षमा आँखा चिम्लन पटक्कै मिल्दैन। दुर्भाग्यवश त्यस्तो हुन गएमा सो जलाशयले दुर्लभ पानीलाई सित्तैमा भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा पठाउनेछ।

परिणामतः ‘साउनको टुप्पामा पनि पर्सामा ५९ प्रतिशत मात्र जमिनमा धान रोपाइँ’, ‘काकाकुल किसानहरू आकाशतिर आँखा ओछ्याउँदै’ जस्ता हाम्रो मन र अपार कृषि सम्भावनालाई चिमोट्ने समाचारहरू बग्रेल्ती मात्रामा आउन छाड्ने छैनन् ।

संस्थागत स्वरूप र सहवित्तीयकरण

नेपालको बुढीगण्डकी जलस्रोतका लागि कस्तो संस्थागत ढाँचा र डिजाइन तयार गर्ने भन्नेबारेमा विगत तीन दशकदेखि जापान, भारत, फ्रान्स, चीनसहित स्वयम् नेपालकै लगानी पनि सरकारी वा कम्पनी कुन मोडेलमा जाने भन्नेजस्ता विकल्पमै रुमलिँदै आएको छ।

 पछिल्लो चरणमा ‘बुढी गण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ मोडेलमा जाने र यसका प्रवद्र्धकहरूमा संघीय तहका मन्त्रालयहरू र केन्द्रीय निकायहरू हुने भनिए पनि त्यसको वास्तविक संरचनाबारे अझै प्रस्ट हुन बाँकी छ। अन्य संरचनागत विकल्पहरूमा विकास समिति, चिलिमे मोडेल वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै शाखा वा इकाइका रूपमा अघि बढाउन सकिने सम्भावना चर्चामा आएका छन्।

यसप्रकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुढीगण्डकी जलाशयको विद्युत्लाई लगानीकर्ता कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मार्फत नै किन्नुपर्नेछ। बुढी गण्डकी विद्युत् आयोजनाको उत्पादनलागतप्रति इकाइ ६.४ सेन्ट अर्थात् हालको अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा ८ रूपैयाँ ८४ पैसा हुन आउँछ र त्यसका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता धेरै महँगो पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ यस परियोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एउटा शाखाका रूपमा अघि बढाउँदा त्यसको लागत ३.४१ खर्ब नेपाली रूपैयाँ पर्न आउँछ तर त्यति ठुलो पुँजी निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा नेपाल सरकारसँग राजस्वको कोष नहुन सक्छ।

अर्को वैकल्पिक उपायका रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेडको पुँजी संरचना मोडेल पनि एउटा उदाहरण हुन सक्छ, जहाँ सरकारी निकायहरूको पुँजी अल्पमतमा र निजी क्षेत्रको पुँजी बहुमतमा हुने गरी लगानी गरिनेछ। यी सम्भावित संरचनागत सुझावहरूका साथै गण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनको लागत घटाउने अन्य सम्भावित उपायका बारेमा पनि अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

माथि छलफल गरिएअनुसार बुढीगण्डकी जलाशय स्वभावैले बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा विद्युत्, सिँचाइ, कृषि, सहरी पानी आपूर्ति आदिमा लागत साझेदारीको संयुक्त मोडेलमा जाँदा हरेक उपजका प्रतिइकाइ उत्पादन लागत घटाउन सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५–९, भाग २८, धारा २३५ मा आधारित रहेर ‘संघ, प्रदेश, स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसमन्वय ऐन २०७७’ को दफा १७ (ङ) मा उल्लेखित अन्तरप्रदेशमा सञ्चालित हुने विकासका ठुला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समन्वय गर्ने प्रावधानअनुरूप बुढीगण्डकी जलाशय तीन तहकै सरकारको साझा सरोकारको विषय हो। सो जलाशयबाट प्राप्त हुने पानीको बाँडफाँड र उपयोगमा गण्डकी, वाग्मती र मधेश प्रदेश एवम् स्थानीय तहका सरकारहरू संलग्न हुनेछन्।

यी तीनै तहका सरकारको संयुक्त स्वामित्व रहने समिति गठन गरी आयोजनाको निर्माण अघि बढाउँदा यसले लगानी साझेदारी, बजेट कार्यान्वयनको सामथ्र्य र सञ्चालनमा आपसी तालमेल हुनेछ। राष्ट्रिय बजेट सामथ्र्य एवम् पुँजी बजारका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय विकास बैंक, कोष, एक्जिम बैंक आदिबाट ऋण प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

बुढीगण्डकी जलाशयको विकासमा सम्भवतः ‘जलवायु परिवर्तन वित्त’ पनि आकर्षित हुनेछ किनकि सो परियोजनाले जलाधार संरक्षण, जलस्रोत सञ्चय, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, कार्बन फिक्सिङ (अवशोषण) तथा पेट्रोेलियम इन्धनलाई विस्थापित समेत गर्नेछ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको वित्तीय योगदानमा भारतले पनि लगानी वा अनुदान दिन सक्ने सम्भावनाका दुईवटा आधारहरू छन्: पहिलो नारायणी अञ्चलमा सिँचाइका लागि थप पानीको आपूर्ति गर्नु भारतका लागि तत्कालीन गण्डक नहर सम्झौताका अधुरा दायित्व अनि बोझ हुन् अनि बुढीगण्डकी बाँधले तल्लो गण्डक क्षेत्रका उत्तर प्रदेश र विहार राज्यमा सिँचाइ आपूर्ति र बाढी नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ।

उपरोक्त वस्तुस्थिति र विश्लेषणलाई संश्लेषण गर्दा निम्न निष्कर्षहरू निकाल्न सकिन्छ:

१. बुढीगण्डकी वास्तवमा बहुउद्देश्यीय लगानीको आयोजना हो र यसमा विद्युत् उत्पादनको एउटा पक्षलाई मात्र उजागर गर्नु अपूर्ण हुनेछ।  

२. बुढीगण्डकी जलस्रोतको विकास नेपालका तीनवटै तहका सरकारको साझा सरोकारको मुद्दा हो र त्यसको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयुक्त समिति बनाइनुपर्छ।  

३. बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको शिलान्यास र शक्तिखोर तथा तिलावे नदीमा पानी आपूर्तिका सुरुङहरूका कार्यालयको स्थापना र निर्माणको शिलान्यास पनि सँगसँगै गरिनुपर्छ ।

४. बुढीगण्डकी आयोजनाबाट बहुउत्पादन र त्यसमुताविक लगानी साझेदारी एवम् यसको स्वामित्वमा पनि सार्वजनिक, निजी र जनताको संयुक्त लगानीको मोडेलबाट गर्नुपर्छ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र भारतले पनि यस प्रयोजनमा ऋण वा अनुदान लगानी गर्नसक्ने प्रशस्त आधार छन् र त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय लगानीको औकातलाई सामथ्र्यवान् बनाउनेछ।

उपर्युक्त प्रकारका सम्भावना र अवसरलाई बुद्धिमत्तापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सके यसबाट पूर्वपश्चिम फैलिएको नेपालको मध्य खण्डका भूभागहरूको दिगो, स्वच्छ एवम् न्यायोचित विकासको मार्गमा महŒवपूर्ण टेवा पुग्ने कुरामा दुई मत छैन। ठिक समयमा बुद्धि पु¥याउने कि पछिसम्म पछुताएर बस्ने? हाम्रै हातमा छ।

लेखक थापा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।  

प्रकाशित: २७ श्रावण २०८० ०१:५६ शनिबार