एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग ३२ बर्षका लागि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर निर्माण सुरु गरिएको बुटवल–नारायणगढ सडक सरकारी लापरवाही र ढिलासुस्तीको उत्कृष्ट नमुना बनेको छ। यसको मार यस सडक हुदै दैनिक गुडने सवारी साधनका लाखौं यात्रुहरुले खेप्नु परेको छ।
४२ महिनामा स्तरोन्नति गरिसक्नुपर्ने ११३ किलोमिटर सडक ५२ महिना पुग्दा समेत हुन सकेको छैन। अझ लाजमर्दो कुरा त ४२ महिनामा मुश्किलले एकतिहाई मात्रै काम भएको छ। सडक निर्माण कार्य पनि अस्तव्यस्त छ। यसले नियमित आवागमन प्रभावित हुँदा यस खण्डमा यात्रुहरुले घन्टौसम्म दुई पाइरहेका छन्।
सरकारले २०७५ सालमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग ऋण लिएर बुटबल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढायो। तर सो खण्डको निर्माण गति भने लज्जाजनक छ। एडिबीसँग ऋण लिएर बुटबल–नारायणगढ ११३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको कार्य प्रगतिको अवस्था पनि दर्दनाक छ।
यो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता २०७५/७६ सालमा भएको थियो। आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ हो। अहिलेसम्म ४ अर्ब ४० करोड रुपैया खर्च भएको छ।
सुरुवाती ठेक्का सम्झौताअनुसार यो सडक खण्ड २०७९ साउन २२ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। सडक विभागले यो आयोजनाको म्याद एक वर्ष थपेर २०८० साउन २२ गतेसम्म पु¥याएको छ। अहिले यो आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३७.१७ प्रतिशत मात्रै छ। थपिएको म्याद सकिन पनि पाँच दिन मात्रै छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म आयोजनाको वित्तीय खर्च २५.८५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ मात्रै भएको छ। यो आयोजनाले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र नेपाली आयोजना व्यवस्थापकको कमजोरीकै कारण गति लिन नसकेको हो। गत वर्ष बुटबल–नारायगढ सडक योजना कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै दुईपटक स्पष्टीकरण साधे पनि ठेक्का रद्द गर्न सकेन।
यो ११३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने आयोजना हो। नारायणगढ–बुटवल सडकको पूर्वीखण्डमा ६४.४२५ किलोमिटर पश्चिमखण्डमा ४८.५३५ किलोमिटर सडक पर्छ। यसलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइएको छ। अहिलेसम्म यो आयोजनाअन्तर्गत ४६२ कल्भर्टमध्ये २६९ वटाको निर्माण सकिएको छ। त्यस्तै ४३ वटा सामान्य पुलमध्ये ३४ वटाको निर्माण सकिएको छ। २१ वटा मुख्य पुलमध्ये ३ वटाको निर्माण सकिएको छ, १८ वटा निर्माणाधीन छन्। २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे (बिन्डर कोर्र्स) भएको छ।
सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले पर्याप्त पूर्वतयारीबिनै दातृ निकायसँग ऋण लिएर ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिका कारण पनि सडक आयोजना अस्तव्यस्त भएको बताए। ‘हामीले आयोजना पूर्वतयारीका काम पूरा नगर्ने तर सम्झौता गरेर ऋण लिइहाल्छौं। यसैकारण दातृ निकायहरूको ऋणमा निर्माणाधीन सडकको अवस्था बेहाल छ,’ उनले भने।
त्यस्तै एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा निर्माणाधीन कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डको प्रगति पनि निराशाजनक छ। सरकारले ६.८२ किलोमिटर यो सडकखण्ड २९ अक्टोबर २०२० मा सुुरु गरेर २ अक्टोबर २०२३ भित्र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसअनुसार अब तीन महिनाभित्र यो काम सकिनुपर्छ। १५ अर्ब ६६ करोड ४४ हजार ९ सय ३८ रूपैयाँ लागत रहेको यो सडक खण्डकोे समष्टिगत भौतिक प्रगति मुस्किलले ३०.७८ प्रतिशत छ। यो योजनाअन्तर्गत ७०.३३ किलोमिटर चार लेन र १६.४९ किलोमिटर ६ लेनको हुनेछ। यो खण्डमा ५४ वटा पुल बनाउनुपर्छ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८० ०८:३४ बुधबार
