काठमाडौं- बोनस ऐनमा भएको छिद्रमा टेकेर सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थाले मनपरी ढंगले बोनसको लागि रकम विनियोजन गरेको भन्दै सांसदहरुले ऐनलाई सच्याउन माग गरेका छन्। सरकारी लगानी भएका संस्थान घाटामा हुँदा सरकारले खर्च बेहोर्नु पर्ने र नाफा भए कर्मचारीले बोनस खाने परिपाटी रहेकाले ऐनमा भएको कमजोरी हटाउनु पर्ने बताए।
इन्धन कारोबार गर्न एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले बोनस शीर्षकमा सवा दुई अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेपछि संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले बोनस ऐन २०३० बारे चासो राखेको हो।
बोनस ऐन २०३० को दफा ५ (१) मा मुनाफा गर्ने संस्थानले खुद मुनाफाबाट बोनसबापत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। व्यावसायिक योजना र कौशल देखाएर नाफा कमाउने कर्मचारीले बोनस खानु अनुचित नभए पनि जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा दिन सरकारले स्थापना गरेका संस्थाले पुरानो ऐनमा भएको व्यवस्थामा टेकेर बोनस खानु अनुचित भएको सांसद दिलमान पाखि्रनले बताए। 'घाटा भयो भने सरकारले बेहोर्नुपर्ने,' पाखि्रनले भने, 'नाफा भयो भने कर्मचारीलाई बाँड्नुपर्ने, यो नियम व्यवहारिक भएन।' उनले ऐनको पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने बताए। 'बोनस ऐनलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ,' उनले भने, 'कानुनी छिद्रलाई आधार बनाएर सरकारी स्वामित्वका संस्थाले बोनस खाने प्रवृत्ति गलत छ।'
अर्थ मन्त्रालयले बोनस ऐन संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकले पनि सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले स्वीकारेे। ऐनमा सार्वजनिक संस्थानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सांसदहले बताएका छन्। बोनस ऐन प्रस्ट नहुँदा कर्मचारीले चलखेल गर्ने मौका पाएको सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले बताइन्। 'काम गरेबापतको तलब भत्ता पाएपछि सरकारी संस्थानमा केको बोनस? श्रेष्ठले आक्रोशित हुँदै भनिन्, 'अब ऐनमा भएको बोनस शब्द नै हटाउनु पर्यो।' जनतालाई सेवा दिन स्थापना भएका सरकारी संस्था नाफामूलक हुन नसक्ने उनले बताइन्। 'सेवामूलक संस्थाले बोनस लिएर जनतासँगबाट उठाएको रकम बाँड्न मिल्दैन,' उनले भनिन्, 'सार्वजनिक संस्थामा बोनस दिने व्यवस्था हटाउनु पर्छ।'
ऐनमा भएको कमजोरी हटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता लिनुपर्ने संसदीय उप–समितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले बताए। 'सार्वजनिक संस्थानले कुन–कुन अवस्थामा बोनस खान पाइने हो सो विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुहोस्,' ठकुरीले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, 'नाफामूलक र सेवामूलक संस्थालाई फरक ढंगले परिभाषित गर्नुहोस्।'
सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा दुई खर्ब ७० अर्ब तीन करोड लगानी गरे पनि अधिकांशको प्रतिफल शून्य रहेको भन्दै उनले चिन्ता पनि व्यक्त गरे।
थोरै संस्थाको नाफाले प्रतिफल ५.६१ प्रतिशत देखिए पनि धेरै संस्थाको वित्तीय अवस्था खराब रहेको अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव रामशरण पुडासैनीले बताए। सार्वजनिक संस्थाहरुले जुन वर्ष नाफा भयो त्यही वर्ष बोनस खाने प्रवृत्ति गलत भएको उनले बताए। 'सेवा दिने उद्देश्यले सरकारले स्थापना गरेका संस्थाले बोनस बाँड्ने नबाँड्ने बहसको विषय हो,' पुडासैनीले भने, 'अहिलेको ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेका छौं।' उनका अनुसार संशोधित विधेयकमा पनि संस्थानहरुलाई व्यवस्थित ढंगले वर्गीकरण गर्नुपर्छ। जनकपुर चुरोट कारखाना, नेसनल ट्रेडिङ लगायत संस्था डुब्दा पनि सरकारले खर्च बेहोरेको उनले बताए। 'संस्था घाटामा गए सरकार जमानी बस्नुपर्ने,' उनले भने, 'नोक्सान सरकारको नाफा कर्मचारी हुनु हुँदैन।'
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल आयल निगमले १९ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले १३ अर्ब २७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक अर्ब ४१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए। सार्वजनिक संस्थानमध्ये २३ वटा नाफा र १२ वटा नोक्सानीमा रहेका छन्।
समितिले नेपाल आयल निगमले बोनसको लागि विनियोजन गरेको रकमलार्ई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ताबाट खरिदभन्दा बढी मूल्य लिई बिक्री गरेको रकमलाई नाफा मान्न नसकिने सांसदले बताए। निगमले विभिन्न बंैक तथा वित्तीय संस्था तथा सरकारसँगको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेर खुद मुनाफा कमाएपछि भन्दै आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्ममा दुई अर्ब २६ करोड १७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बोनसको लागि रकम छुट्ट्याएको भए पनि रकम नबाँड्ने प्रतिबद्धता जनाए। 'ऐनमा कमजोरी छ भने सच्याउँदा हुन्छ,' उनले भने।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरु विभिन्न पाँच प्रकारका ऐनद्वारा गठन भएका छन्। यसरी स्थापित संस्थानमध्ये कम्पनी ऐन अनुसार २६ वटा, संस्थान ऐन अनुसार दुईवटा, संस्थान सम्बन्धी विशेष ऐन अनुसार सातवटा, सञ्चार संस्थान ऐन अनुसार दुई, वैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन अनुसार चारवटा रहेका छन्।
गठनसम्बन्धी कानुन अनुसार हरेक सार्वजनिक संस्थानको दैनिक व्यवस्थापकीय कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नियमावली र विनियमावली एकरुपता छैन। सार्वजनिक संस्थानमा जवाफदेहिता कमजोर रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयका सचिव ईश्वर नेपालले बताए। 'सरकारको लगानी रहेका संस्थाले नाफा, नोक्सानभन्दा पनि आम्दानी र खर्चमा ध्यान दिनुपर्छ,' नेपालले भने, 'ती संस्थाको उत्तरदायित्वको निकै कमजोर छ।'
प्रकाशित: १ असार २०७४ ०५:१९ बिहीबार
