काठमाडौं- खाद्यान्न अपुग भएका दुर्गमका जनतालाई राहत दिन सरकारले करिब डेढ लाख मेटि्रक टन खाद्यान्न पठाएको छ। खाद्य असुरक्षाको जोखिम झेलिरहेका २३ जिल्लामा नेपाल खाद्य संस्थानले चामल पठाएको हो।
स्थानीय उत्पादनले नथेग्ने भएपछि खाद्यान्न अभाव हुन नदिन एक लाख ४४ हजार सात सय ३२ मेटि्रक टन खाद्यान्न पठाइसकेको नेपाल खाद्य संस्थान वितरण विभाग प्रमुख शंकर सापकोटाले बताए। सरकारले यो वर्ष एक लाख ५५ हजार आठ सय १० टन पठाउने योजना बनाएको थियो। 'भोकमरीबाट जोगाउन कम उत्पादन हुने जिल्लामा खाद्यान्न पठाएका छौं,' सापकोटाले भने, 'बाँकी रहेको करिब १३ सय मेटि्रक टन पठाउने क्रममा छ।'
खाद्यान्न उत्पादन कम हुने कर्णाली सहित पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा सरकारी खर्चमा ढुवानी गररे चामल पुर्याइएको छ। सरकारले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, दार्चुलालाई प्राथमिकता दिएर चामल पठाएको हो।
विगत वर्षमा समयमै खाद्यान्न नपुगेको गुनासो आएकाले अहिले निर्धारित समयमा स्थलमार्ग र नेपाली सेनाको स्काई ट्रकबाट ढुवानी गरेर चामल पठाएको संस्थानले जनाएको छ। सरकारले चामल ढुवानीमा २९ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ।
हुम्लामा सडक मार्गबाट ढुवानी गर्न कठिन भएकाले सेनाको स्काई ट्रक (जहाज) बाट ढुवानी गरेको सापकोटाले बताए। ढुवानीका लागि गरिएको टेन्डरमा कुनै पनि ठेकदारले आवदेन नगरेपछि सेनालाई जिम्मा दिएको उनले बताए। 'तीनपटक टेन्डर गर्दा पनि कसैले इच्छा नदेखाएपछि सेनाको सहरा लिएका हौं,' सापकोटाले भने, '२५ सय क्विन्टल ढुवानी गर्ने जिम्मा सेनालाई दिएका हौं।' सो चामल ढुवानी गर्न प्रतिकिलो ८६ रुपैयाँ परेको छ। हुम्लाको सर्केगाड, श्रीनगरमा चामल ढुवानी गर्न ६ करोड ८७ लाख लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
कर्णालीमा कृषिजन्य उत्पादन कम भएकाले त्यहाँका जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। कर्णालीमा खाद्यान्न उत्पादन नबढाउँदा सरकारले खाद्यान्न ढुवानीमा मोटो रकम खर्चिने गरेको छ। ३० रुपैयाँ प्रतिकिलोको चामललाई ८६ रुपैैयाँ तिरेर ढुवानी गरेको छ।
सरकारले कर्णालीका पाँच जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला जिल्लाका जनतालाई चामल ढुवानी गर्नको लागि करिब साढे २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा जुम्लामा १२ हजार ६ सय ८३ क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न एक करोड चार लाख ४८ हजार, कालीकोटमा सात हजार ६ सय १६ क्विन्टल ढुवानी गर्न एक करोड तीन लाख ४९ हजार, डोल्पामा १५ हजार दुई सय ११ क्विन्टलको लागि पाँच करोड तीन लाख, मुगुमा २४ हजार एक सय २५ क्विन्टलको लागि चार करोड ५१ लाख, हुम्लामा स्थलमार्गबाट नौ हजार एक सय २६ क्विन्टल ढुवानी गर्न तीन करोड ७८ लाख र हवाई जहाजबाट सात हजार तीन सय ४६ क्विन्टल ढुवानी गर्न ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संस्थानले जनाएको छ। संस्थानले ढुवानी गरेर लगेको चामल स्थानीय डिपोमार्फत वितरण गर्ने गरेको छ। त्यसको व्यवस्थापनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति छ। सो चामल ढुवानी खर्च सरकारले बेहोरे पनि स्थानीयले संस्थानले निर्धारण गरेको मूल्यमा किन्ने गरेका छन्।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउनुको साटो बाहिरबाट चामल पठाएर कर्णालीका जनतालाई परनिर्भर बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। खाद्य असुरक्षा झेलेका जिल्लामा सधैं खाद्यान्न पठाउनभन्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादकत्व बढाउन कृषि मन्त्रालयले नयाँ रणनीति बनाएको जनाएको छ। स्थानीय उत्पादन बढाउने कार्यक्रम तयार गर्न पहल भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ। खाद्यान्नमा शतप्रतिशत पहुँच पुर्याएर 'शून्य भोकमरी' बनाउन सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
दुई जिल्लामा कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम
खाद्यान्न अभाव भएका बझाङ र बाजुराका जनताको क्रयशक्ति बढाउ आपूर्ति मन्त्रालयले कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सुरु गरेको छ। चामल पुगेर पनि जनताको किन्न सक्ने क्षमता नभएकोले काम गरेर चामल वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो। दुई जिल्लामा थप ४६ हजार क्विन्टल चामल पठाउने निर्णय भएको सापकोटाले बताए। बझाङमा २६ हजार र बाजुरामा २० हजार क्विन्टल चामल पठाएको उनले बताए। सो चामल जिल्ला समन्वय समितिले कामको आधारमा वितरण गर्नेछ। बंगालदेश सरकारले अनुदानमा पठाएको एक लाख क्विन्टल चामलमध्ये ४६ हजार क्विन्टल दुई जिल्लामा पठाउने आपूर्ति मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो। 'स्थानीयले विकास निर्माणको काम गरेबापत चामल पाउनेछन्,' सापकोटाले भने, 'चामल पठाए पनि कार्यक्रम सुरु भएको छैन।' बंगलादेशबाट आएको ५४ हजार क्विन्टल चामल भने सरकारले बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। गोदाममा राख्दा बिग्रिने भएपछि प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो। चामल बिक्री गरेर आएको रकम सरकारले चाहेको बेलामा उपलब्ध गराउने संस्थानले जनाएको छ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०५:०९ मंगलबार
