काठमाडौं- निरन्तर घाटामा रहेको नेसनल टे्रेडिङ लिमिटेडले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिन र ऋण तिर्न जग्गा बेच्ने भएको छ। लिमिटेडको टेकुमा रहेको करिब तीन अर्ब रुपैयाँको जग्गा बिक्री गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत दिएको छ।
५० रोपनी जग्गा ४२ लाख आनाका दरले बिक्री गर्न अर्थले स्वीकृत दिएपछि फाइल मन्त्रीपरिषदमा पठाएको आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले बताए। 'जग्गा बेचेर दुई ६४ जना कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिन लागिएको हो,' राईले भने, 'बांकी रहेको रकम ऋण तिर्न प्रयोग हुन्छ।'
काठमाडौं टेकुमा रहेको सो जग्गा नेपाल आयल निगमले खरिद गर्ने गरी बिक्री अनुमति पाएको राईले बताए। 'अर्थले स्वीकृत दिएपछि फाइल मन्त्रीपरिषदमा पठाएका छौं,' सचिव राईले भने, 'सो जग्गा आयल निगमले किनेर पेट्रोल पम्प चलाउने योजना छ।'
लिमिटेडका कर्मचारीलाई अवकास दिएपछि नेसनल ट्रेडिङलाई सरकारले गठन गर्न लागेको राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीमा गाभिने उनले बताए।
पहिले काठमाडौं सिंहदरवारको पश्चिम गेट रामसाह पथमा रहेको जग्गा बेच्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि अहिले टेकुकै जग्गा बिक्री गर्ने भएको हो।
कर्मचारीलाई अवकास दिनको लागि एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लाग्ने नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धक लबराज जोशीले बताए। सात महिनाको तलबसहित बिमाको व्यवस्था गरेमात्र अवकासमा जाने बताउँदै आएका छन्। निरन्तर घाटामा गएपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि लिमिटेडले जग्गा बेचेर अवकास दिने प्याकेज ल्याएको हो। कर्मचारीको पूरानो बिमाको रकम तिर्दिएर सात महिनाको तलब दिए अवकास लिन सक्ने गरी सञ्चालक समितिले ०७२ सालमा निर्णय गरेको थियो। लिमिटेडले लामो समयदेखि बिमाको रकम नतिरेको कर्मचारी बताउँछन्।
पौने तीन सय कर्मचारीले अहिले काम नगरी तलब खाँदै आएका छन्। सरकारले लिमिटेडलाई दिने ड्युटी फ्रीको सुविधा हटाएपछि घाटामा गएको कर्मचारी बताउँछन्। कर्मचारीको लागि वार्षिक ११ करोड रुपैयाँ तलबको लागिमात्र खर्च हुन्छ। विभिन्न ठाउँको भाडा करिब पौने चार करोड रुपैयाँ उठे पनि तलब खुवाउनमात्र वार्षिक सात करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्छ । लिमिटेडको कारोबार अहिले वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ मात्र छ। व्यवसाय सञ्चालन गरे कर्मचारी, प्रशासनिक खर्चसहित वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ व्यवभार लिमिटेडलाई पर्छ। करिब ३० करोड अधिकृत पुँजी रहेको लिमिटेडलाई भन्सार शुल्करहित सुविधाबाट हटाउने सरकारले निर्णय गरेपछि घाटामा जान थालेको थियो।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न अर्थमन्त्रालयले लिमिटेडको जग्गा धितोमा राखेर ऋण दिएको थियो। लिमिटेडसँग करिब १२ करोड रुपैयाँका सामग्री, हिमाल सिमेन्ट उद्योगमा ६८ करोड रुपैयाँ लगानी, विशाल बजार, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगम लगायत संस्थानमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी छ। उपत्यकासहित विराटनगर, लहान, वीरगन्ज, भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढीमा कार्यालय रहेका छन्। भौतिकसहित जनशक्तिको संरचना रहे पनि उपयोगविहीन जस्तैछ। लिमिटेडले केही ठाउँका भौतिक संरचना भाडामा लगाए पनि अधिकांश ठाउँका प्रयोगविहीन छन्।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७४ ०६:२४ सोमबार
.gif)
