टेलिभिजन कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले उपभोक्तासँग अतिरिक्त शुल्क उठाएको गुनासो आएपछि सरकारले शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। सूचना तथा प्रशारण विभागले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अतिरिक्त शुल्क उठाए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विभागका इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर कृष्णकुमार झाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य रोक्न भनेका हुन्। टेलिभिजन प्रशासन बापत मासिक रूपमा अतिरिक्त ५ सय रूपैयाँ तथा इन्टरनेट सेवाबापत दूर सञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दा समेत हाल तिर्न परिरहेको संयुक्त शुल्क बढी हुन नहुने विभागले जनाएको छ।
सरकारले उपभोक्तालाई व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरी सबै टेलिभिजन कार्यक्रम वितरण संस्थालाई जानकारी गराएको बताएको छ मूल्य प्रणाली लागु गर्न आवश्यक पर्ने बुके र टेलिभिजन च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्यसहितको बुकेको मूल्य प्रस्ताव गर्न सूचना तथा प्रशारण विभागले सबै वितरण संस्थालाई पत्राचार गरेकोमा मूल्य नआएपछि बुकेको मूल्य निर्धारण गरेको विभागले जनाएको छ।
प्रकाशित: ६ असार २०८० ०३:३९ बुधबार
