विपन्न र सर्वसाधारण जनतालाई झन्डै पाँच दशक बैंकिङ पहुँच पुर्याएको हुलाक बचत बैंकको अन्ततः अवसान भएको छ। गाउँगाउँका विपन्न र न्यून आम्दानी भएकाहरूलाई बचत गर्ने बानी विकास गराउने एक मात्रै बैंकका रूपमा हुलाक बचत बैंक रहेको थियो। ग्रामीण तहसम्म सञ्जाल भएको यो बैंकले जनताको पैसा बचत गथ्र्र्याे, ब्याज दिन्थ्यो। चाहिएको बखत बैंकबाट साँवा रकम झिकेर आफ्ना आर्थिक समस्या टार्ने गर्थे सर्वसाधारण। स्थापनादेखि पुरानै पाराबाट चलेको यो बैंक आधुनिक बैंक प्रणालीसँगै हिँड्न नसक्दा अवसान हुन पुगेको हो।

बैंकको पहुँच नपुगेका बेला सरकारले जिल्ला हुलाकमार्फत हुलाक कर्मचारी र सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी बचत गर्ने बानीको विकास गराउने र वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंक सञ्चालन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०३३-३४ मा हुलाक बचत बैंक स्थापना भएको थियो। करिब पाँच दशकदेखि बचत गर्दै आएका बचतकर्ताहरूका लागि सरल र सहज वित्तीय सेवा प्रदान गरेको बैंक अहिले बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ। बैंकमा रकम झिक्नेको भिड लागिरहेको छ।  

‘स्थानीय तहसम्मै सुविधा सम्पन्न आधुनिक बैंक प्रणाली पुगेपछि हुलाक बचत बैंकमा आकर्षण भएन। निजी क्षेत्रका बैंकले ऋणदेखि अनेक सुविधा दिन थालेपछि सर्वसाधारण कारोबार गर्न छाड्दै गए। बैंक सञ्चालन भने पुरानै शैलीमा भइरह्यो। सरकारले त्यसलाई सुधार गरेर चलाउनै चाहेन,’हुलाक सेवा विभागकी निर्देशक लक्ष्मीदेवी हुमागाईंले भनिन्। जनताको बचत रकमको संरक्षण पाएका कर्मचारीबाटै रकम अनियमितता हुने गरेपछि बैंकप्रतिको विश्वास घट्दै गयो। सर्वसाधारणले पैसा बचत गरे पनि ऋणको सुविधा पाउन भने कानुनले नै बन्देज गरेको थियो। बैंकले हुलाक सेवाभित्रका कर्मचारीलाई मात्रै ऋण सुविधा दिँदै आएको छ। सुविधा थपेर ग्राहकको वृद्धि गर्न र आधुनिक प्रणाली भित्र्याउन नसक्दा स्थापित भइसकेको बैंक अब इतिहासमै सीमित हुने निश्चित भएको छ।  

निजी क्षेत्रका बैंकले ऋणदेखि अनेक सुविधा दिन थालेपछि सर्वसाधारण कारोबार गर्न छाड्दै गए। बैंक सञ्चालन भने पुरानै शैलीमा भइरह्यो।

नेपालका दुर्गम जिल्लाहरूमा समेत सञ्चालन भएर ससाना पुँजी भएका ५६ हजार बढी निक्षेपकर्ता बनाउनु उपलब्धि भए पनि आधुनिक प्रणाली र मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गर्न सरकारले चासो नदेखाउँदा यो बैंकको अस्तित्व मेटिएको हो। दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, सूचना प्रविधिमैत्री आधुनिक बैंकिङ पद्धति स्थापना गर्न नसक्नु, बचतकर्ताको संख्यामा कमी हुँदै जानु र बचत रकमसमेत कर्मचारीबाट अपचलन र अनियमितता हुनुजस्ता कारणले सर्वसाधारणमा अविश्वास बढ्दा बैंक धराशायी बन्दै गएको हो।

हुलाक सेवा विभागका अनुसार बैंकको बचत १ अर्ब २५ करोड १४ लाख ६४ हजार ९०१ रूपैयाँ छ। बैंक ३० करोड रूपैयाँ नाफामा छ। बैंक सञ्चालनमा अनुभवी र दक्ष कर्मचारीको अभावले बचत रकम अपचलन हुने घटना बर्र्सेनि बढ्दै गयो। बैंकको नाफा पनि घट्न थाल्यो। राज्यको सञ्चालन खर्च भने बढ्दै गयो। यो अवस्थामा बैंक सञ्चालन गर्न उपयुक्त विकल्पको खोजी सरकारले बल्ल गर्यो।

सरकारले दुई महिनाअगाडि सञ्चार मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठकबाट हुलाक बचत बैंकको व्यवस्थापनमा सुझाव दिन पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले हुलाक बचत बैंक विद्यमान अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने र वाणिज्य बैंकलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाएको थियो। गत माघ २५ मा समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। २०८० सालको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले हुलाक बचत बैंक खारेज गरेको हो।  

कार्यदक्षताको अभाव, ग्राहकलाई असुविधा, प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनु र विद्यमान पुरानै शैलीजस्ता कारणले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा समस्या देखिएको उक्त समितिको प्रतिवेदनले सुझाएको थियो। राष्ट्र बैंकले समेत हुलाक बचत बैंक अनुगमन गरी राष्ट्र बैंकले मोनिटरिङ गर्न सकिने र आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिने गरी सञ्चालन गर्न नत्र वाणिज्य बैंकमै गाभ्न सुझाएको थियो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शनको परिपालना नगरिए हुलाक बचत बैंकहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम बन्न सक्ने जोखिम बढ्दै जाने आशयसहितका राय पेस भएको थियो। यी विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न र राष्ट्र बैंकको मापदण्डमा रहेर सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन वर्तमान अवस्थामा असम्भव भएकाले वाणिज्य बैंकमै गाभ्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको थियो। उक्त सुझावकै आधारमा सरकारले खारेजीको निर्णय लिएको हुलाक बचत बैंकका अधिकृत शालिग्राम बस्यालले बताए।  

हुलाक बचत बैंकमा नागरिकले जम्मा गरेको रकममा ६ प्रतिशत र वृद्धवृद्धाको हकमा ८ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरे पनि ऋण लिन पाउने सुविधा छैन।  तर हुलाक सेवा विभाग र सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई ८ प्रतिशत ब्याजदरमा क्रण लिने सुविधा दिइएको छ। त्यस्तै ६ करोडसम्म निक्षेप भएका हुलाक बचत बैंकमा २ जना र ६ करोडभन्दा माथि भएका बैंकमा तीनजना कर्मचारीलाई १ लाखमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने सुविधा छ। १ हजार ६८२ कर्मचारीले २७ करोड १३ लाख ऋण लिएका छन्। सर्वसाधारणको पैसा कर्मचारीले मात्रै लाभ लिने अवस्थाले पनि आकर्षण घटेको हो। ‘ऋणको सुविधा सबैको पहुँचमा बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारमा समेत सरकार उदासीन देखियो। बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक संवेदनशीलता न कर्मचारीबाट भयो न सरकारबाटै भयो,’ विभागका अधिकृत बस्यालले भने।  

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शनको परिपालना नगरिए हुलाक बचत बैंकहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम बन्न सक्ने जोखिम बढ्दै जाने आशयसहितका राय पेस भएको थियो।

सर्वसाधारणको बचत गर्ने जिम्मा पाएका कर्मचारीबाटै रकम अपचलन र दुरूपयोग हुने कारण पनि जनताको विश्वास हराएर बैंक धराशायी बन्न पुगेको हो। बझाङमा ४ करोड ९५ लाख १४ हजार ८४१, जाजरकोटमा ५९ लाख १६ हजार २८० र रौतहटमा १ करोड ५८ लाख ४१ हजार १६९ रूपैयाँ कर्मचारीबाट हिनामिना भएको छ। त्यस्तै एक महिनाअगाडि मात्रै बाराका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख बलिराम कुर्मीले ३ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेको विभागको छानबिनपछि पत्ता लागेको छ। हालसम्म १० करोड १२ लाख ७२ हजार २९० रूपैयाँ सर्वसाधारणको बचत रकम कर्मचारीले अनियमितता गरेको विभागको आँकडा छ।  

बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता नपाएर विभागमा उजुरी गरेपछि अध्ययन गर्दा यस्तो बदनियत भएको खुलेको हो। केन्द्रीय सिस्टममा जिल्लाको कारोबारको रकम नदेखिने हुँदा अन्य ठाउँमा पनि यस्ता घटना भएको हुन सक्ने आशंका छ। अब बैंक नै खारेजीमा परेपछि सबै रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने कारण अन्य ठाउँमा कर्मचारीबाट भएका कैफियत र अनियमितता बाहिर आउने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

हुलाक ऐन २०१९ हुलाक बचत बैंक नियमावली २०२३ तथा हुलाक बचत बैंक कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६६ का प्रावधानबाट बैंक सञ्चालन हुँदै आएको थियो। हुलाक ऐन २०१९ को दफा ४२ (क) तथा हुलाक बचत बैंक नियमवली २०३३ को नियम ३ बमोजिम सरकारले हुलाक बचत बैंकलाई आधुनिकीकरण तथा बन्द नै गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। सरकारले बजेट वक्तव्यबाट बन्द घोषणा गर्न भने पनि त्यसका लागि कानुनी आधार तयार गर्नुपर्र्ने आवश्यकता छ। सरकारले २०७५-७६ को बजेटमा हुलाक बचत बैंकलाई खारेज गरी सञ्चित रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तारण गरिने उल्लेख थियो। पछि बैंक खारेज गर्नेभन्दा आधुनिक हिसाबले चलाउन उपयुक्त हुने ठहर गरि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि हट्यो। तर आधुनिक बैकिङ प्रणालीबाट चलाउने विषय त्यसै ओझेलमा पर्यो।

रकम हिनामिनाको कारण बचतकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्न र कर्मचारीले लिएको ऋण असुली गर्न चुनौती भएकाले समयमै वाणिज्य बैंकलाई हस्तान्तरण गर्न पनि कठिन हुने देखिएको छ। ‘हिनामिनाको रकम बढ्यो भने सर्वसाधारणलाई बचत समयमा फिर्ता गर्न कठिन पर्छ। हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि त्यसै पर सर्न सक्छ,’ अधिकृत बस्यालले भने। हुलाक सेवा विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय धनादेशको अवस्था पनि बिजोग छ। धनादेशको २ करोड ५९ हजार रूपैयाँ मौज्दात रहेको विभागको आँकडा छ। वित्तीय सेवाका पहुँचमा वृद्धि भएपछि धनादेश सेवा निक्रिय बनेको हो। सेवा बन्द भए पनि रकम संघीय सञ्चित कोषमा दालिखा गर्नुपर्नेमा विभागले बेवास्ता गरिरहेको छ।

हुलाक सेवाबाट पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा ह्रास आइरहेको छ। हुलाक सेवा विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ३३ करोड ९ लाख ३० हजार संकलन भएकोमा आव २०७७-७८ मा २४ करोड ९५ करोड ९८ हजार रूपैयाँ संकलन भएको छ। त्यस्तै आव २०७८-७९ मा २७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रूपैयाँ संकलन भएको छ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८० ०१:०० मंगलबार