काठमाडौं-नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा आशालाग्दो हुने नेपालका विकास साझेदारहरुले अनुमान गरेका छन्।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि आधार मूल्यमा ५.२ देखि ६.२ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एडिबीले मनसुन राम्रो भएका कारण कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पूर्वाधार विकासले गति लिने तथा चुनावी माहोलले गर्दा सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर माथि जाने दाबी गरेको हो ।
मुद्राकोषले भने आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै वृद्धिदर माथि उक्लने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो।
एडिबीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मूल्य वृद्धिदर भने ६ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान छ । गत आवको नेपालको मूल्य वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा घट्ने भन्दै एडिबीले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहेका कारण चालु खाता सन्तुलन भने ऋणात्मक हुने जानकारी दिएको छ । गत आवमा चालु खाता सन्तुलन ६.२ प्रतिशत धनात्मक रहेकोमा सन् २०१७ मा आइपुग्दा १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गर्दै एडिबीले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको र आगामी दिनमा त्यसलाई वृद्धि गर्न ऐन–नियममा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ।
वैदेशिक लगानीलाई अझ सहज बनाउन संस्थागत कार्यादेशमा रहेका दोहोरोपनालाई हटाउनुपर्ने तथा वैदेशिक लगानीलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया, भिसा र आम्दानी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने उसको सुझाव छ ।
यसका साथै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सानो आकारमा सीमित पार्ने पद्धतिका विरुद्ध अरु बढी व्यावहारिक पद्धति लागु गर्न सकिन्छ भन्दै एडीबीले नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार रक्षामा बढी पहल गर्नु आवश्यक रहेको, पस्मिनाको हकमा ट्रेडमार्क दर्ता नगरेको कारण फाइदा नभएको जनाएको छ।
यस्तै, नेपालको वित्तीय तथा समग्र आर्थिक अवस्था बुझ्न आएको मुद्रा कोषको आर्टिकल फोर मिसनले मंगलबार बिहान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति चिन्ता जनाएको छ । कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको स्तरमै मूल्य वृद्धि दर रहने अपेक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि दर साढे सात प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा उपयुक्त मनसुनका साथै मौद्रिक नीतिले लिएको दिशा र बढ्दै गएको सरकारी खर्चले सहयोग पु¥याउने जनाउँदै कोषले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि दर भने साढे चार प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उसले आर्थिक नीतिमा स्थिरता दिँदै मौद्रिक नीति खुकुलो पार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मुद्रा कोषले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सात वर्षयताकै उच्च रहेको जनाएको छ । सात महिनामा यो क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ । यस्तै, रेमिटेन्सको वृद्धि दर खस्कँदै गएको, नीतिमा अस्थिरता र तरलताका साथै भारतमा भएको नोटबन्दीको असर पनि केही हदसम्म नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने जनाएको छ।
एडिबीले झैं कोषले पनि वित्तीय क्षेत्रमाथि बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न नियमन तथा सुपरिवेक्षकीय कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । वित्तीय पहुँच सुदृढ गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन पनि उसले सुझाएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रले मध्यकालमा लिने गति भने सरकारको सुधार क्षमतामा भर पर्ने कोषको निष्कर्ष छ । लम्बिँदो राजनीतिक अनिश्चितताबीच आर्थिक क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन स्थिर नीति र प्रतिबद्धता आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, केही प्रमुख संस्थालाई सबल नबनाउन्जेल बजेट खर्च र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन नसक्ने भन्दै कोषले स्थिर नीतिकै अभावमा गएको दशकमा आर्थिक वृद्धि दर न्यून रहेको र जनताको जीवनस्तर पनि उकासिन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
अझै पनि नीतिगत स्थिरता नआए नेपालले लक्ष्य गरे बमोजिम सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको देशको सूचीमा स्तारोन्नति हुन कठिन रहेको कोषले निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७३ ०४:२२ बुधबार
