काठमाडौं– घरेलु कामदारको रूपमा खाडी र मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा जाने महिला असुरक्षित भएपछि कडा पारिएको नियम अनुसार गन्तव्य मुलुकबाट माग नआएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विद्यमान घरेलु कामदार सम्बन्धि निर्देशिकालाई सहज बनाउने तयारी गरेको छ ।
प्रति महिला एक हजार डलर धरौटी राख्ने व्यवस्था हटाएर स्थानीय एजेन्सीले राख्ने धरौटी वृद्धि गर्ने तयारी
२०७२ वैशाख ८ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका सर्तलाई रोजगारदाताले स्वीकार नगर्दा यतिखेर वैध प्रक्रियाको साटो अवैध तरिकाले ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला जाने गरेका छन् । कडा पारिएको सर्तले गर्दा अप्ठेरो भएको भन्दै रोजगारदाताले वैध तरिकाबाट घरेलु कामदारको रूपमा नेपाली महिला मगाउनुको साटो अवैध बाटो रोजेपछि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिकालाई दोस्रोपटक संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अबको केही दिनमै उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन हुने तयारीमा छ । करिब दुई वर्ष अघिको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको घरेलु कामदारको रूपमा महिला बोलाउने रोजगारदाताले प्रति महिलालाई काममा लगाएबापत एक हजार डलर सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगमा धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै नेपालबाट महिला मगाउने स्थानीय एजेन्सीले थप १० हजार डलर धरौटी राख्नु पर्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
रोजगारदाताका कारण महिला समस्यामा पर्दा धरौटी राखिएको रकम प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर तत्कालीन समयमा तयार पारिएको निर्देशिकामा उल्लेख गरिए पनि पछिल्लो समयमा त्यहाँका रोजगारदाताले वैध तरिकाले महिलालाई बोलाउन छाडेपछि मन्त्रालय निर्देशिका संशोधन गर्न बाध्य हुनु परेको बताइएको छ । ‘घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलाको हितका लागि बनाइएको निर्देशिकाका कारणले उल्टै महिला समस्यामा पर्न थालेपछि रोजगारदाताले प्रति महिला राख्नु पर्ने एक हजार धरौटीको व्यवस्था हटाउन थालिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
प्रति महिला एक हजार डलर धरौटी राख्नु पर्ने भएपछि खाडी मुलुक र मध्यपूर्वका रोजगारदाताले अवैध तरिकाले महिलालाई लैजान थालेको बताइएको छ । ‘पछिल्लो समयमा अवैध तरिकाले महिला भारत, श्रीलंका हुँदै खाडी र मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा पुगेको भेटिनु त्यहाँका रोजगारदाताले अवैध बाटो प्रयोग गरेको प्रमाण होे,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने ।
निर्देशिकाका कारण रोजगारदाताले वैध तरिकाले महिला नबोलाउने बरु त्यसको साटो अवैध हुने क्रम बढेपछि सबैको सल्लाहमा प्रति महिला एक हजार डलर नलिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । महिला बोलाउने स्थानीय एजेन्सीको धरौटी भने १० हजार डलरबाट वृद्धि गरेर १५ हजार डलर पु¥याउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
२०७२ बैशाख ८ गते तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरेको उक्त विधेयक अनुसार घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउन अप्ठेरो भएपछि गत जेठमा पहिलो पटक निर्देशिका संशोधन भएको थियो । पहिलो संशोधनमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलाको उमेर २४ वर्ष भन्दा बढी हुनुपर्ने, मासिक न्युनतम पारिश्रमिक ३ सय डलर हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो ।
त्यसपछि गत असोजमा संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट मात्र घरेलु कामदार महिलाको माग आए पनि अन्य मुलुकबाट माग आएन । घरेलु कामदार सरोकार समाजका महासचिव डिबी तामाङ संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट आएको माग पनि निकै कम रहेको बताउँछन् । ‘असोजयता आएको माग अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्समा सवा सय महिला घरेलु कामदारको रूपमा गएका छन्,’ तामाङले भने, ‘अन्य देशका रोजगारदाताले माग नै पठाएका छैनन् ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खाडी र मध्य पूर्वका विभिन्न मुलुकमा घरेलु काम गर्न हरेक महिना अवैध तरिकाले ५–७ हजार महिला जाने गरेका छन् ।
अवैध तरिकाबाट ती मुलुक पुगेका महिला झनै पीडित हुने क्रम बढेपछि मन्त्रालयलाई निर्देशिका संशोधन गर्न दबाब परेको बताइन्छ । तामाङले वैधानिक तरिकाले घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला समस्यामा परे संस्था जिम्मेवार हुने भएकोले उक्त निर्देशिका संशोधनपछि महिलासुरक्षित हुने बताए । प्रति कामदार एक हजार डलर धरौटी राख्ने व्यवस्था संशोधन गरिए युएईको साथै कुबेत, ओमान, कतार, बहराइन, लेबनानबाट माग घरेलु कामदार महिलाको माग आउने बताइएको छ ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७३ ०६:२५ मंगलबार
