मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो।
तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरे पनि प्रमुख हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको अध्ययनले देखाएको छ। महासंघले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर इन नेपाल’ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन गएिको थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले अध्ययन गर्ने राष्ट्रिय लेखा गणनामा आधारित रहेर कुल गार्हस्थ्य मूल्य अभिवृद्धि विधिद्वारा अध्ययन गरी तथ्यांक निकालेको महासंघको दाबी छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो।
सन् २०२१/२२ मा निजी क्षेत्रले आयकरबापत सरकारलाई ७४९ मिलियन बुझाएको छ भने ५५ लाख रोजगारी सृजना गरेको छ। उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भई सञ्चालन भएका उद्योगको आधारमा रोजगारीको संख्या खुलाइएको हो।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी योगदान २०१२/१३ मा ८६.६७ प्रतिशत थियो। २०२०/२१ मा ८० प्रतिशतमा रहेकोमा अहिले बढेको देखिएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा औसतमा निजी क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ्य मूल्यअभिवृद्धिमा योगदान उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भई सञ्चालन भएका उद्योगको आधारमा रोजगारीको संख्या खुलाइएको हो।
अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा निजीले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए। निजी क्षेत्र फस्टाउन नसके अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने ढकालले बताए।
‘निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसक्दा अहिले ९ महिनामै ६ लाख युवा कामका लागि विदेशिएका छन्,’ उनले भने। ८ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए।
न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको ढकालले बताए। ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको ढकालको धाकरणा थियो।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८० ०२:५५ शुक्रबार
