रौतहट- किसानले उखु उब्जाएको भए पनि उखु किनेर चिनी उद्योगलाई बेच्ने बिचौलिया मालामाल भएका छन्। सरकारले उखुको मूल्य समयमा तोक्न नसक्दा बिचौलिया मालामाल भएको पाइएको छ। कृषि विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ प्रस्ताव गरे पनि उद्योगीले आफूलाई मान्य नभएको भन्दै उखु बेचेपछि किसानले पाउने पुर्जीमा ०० मूल्य कायम गर्दा झन् अन्योल देखिएको छ। उद्योगीले उखुको मूल्य भुक्तानी गर्ने बेलामा मनोमानी गर्ने सम्भावना रहेकाले धेरै किसानले बिचौलियामार्फत धमाधम उखु बेचिरहेका छन्।

बिचौलियाले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ४ सय ६० देखि ४ सय ८० रुपैयाँसम्म दिइरहेकाले किसान आकर्षित भएका हुन्। बिचौलियाले रौतहटको विभिन्न भागबाट दैनिक २५ देखि ३० ट्रक उखु बारा, सर्लाही र महोत्तरीस्थित चिनी उद्योगलाई बेचिरहेका छन्।

जिल्लाको सुन्दरपुरमा उखु ठेकेदारहरुले अवैधानिक तरिकाले उखु तौल गर्ने काँटा नै सञ्चालन गरेर किसानसँग उखु किनी बाराको मामकोरस्थित रिलायन्स सुगर मिल्समा बेचिरहेका छन्। सुन्दरपुर त उदाहरण मात्र हो। त्यहाँ जस्तै जिल्लाको भगवानपुर, कटहरिया, हिमालीवास लगायत स्थानबाट बिचौलियाले किसानसँग सस्तोमा उखु किनेर महँगोमा बिक्री गरिरहेको उखु उत्पादक संघका कोषाध्यक्ष मनोज सहनीले बताए।

आफैंले चिनी उद्योगलाई उखु बेच्दा मूल्य नतोकिएको पुर्जी पाउनु र अर्कोतिर दुई दिनमै नगद हात पर्ने हुनाले किसान बिचौलियालाई सस्तोमा उखु बेच्न बाध्य छन्। किसानसित सस्तोमा किनेर बिचौलियाले चिनी उद्योगलाई प्रतिक्विन्टल ५ सय १३ देखि ५ सय १७ रुपैयाँसम्ममा नगदै बेचिरहेका छन्। उखुको ढुवानीमा पनि बिचौलियाले कमाउने हुनाले जिल्लामा दुई दर्जनभन्दा बढी बिचौलियाले उखुको खरिदमा करोडभन्दा बढी लगानी गरेका छन्।

विभिन्न चिनी उद्योगले गत दुई वर्षको उखुको रकम बाँकी राखेकाले किसानले विकल्प रोजेको संग्रामपुरका किसान दाहु यादवको भनाइ छ। चिनी उद्योगले किसानलाई सास्ती दिएकै कारण धेरै किसानले गत असोजदेखि मंसिरसम्म प्रतिक्विन्टल ३ सय रुपैयाँमा विभिन्न खाँडसारी उद्योगलाई उखु बेचेका छन्। अहिले पनि दुई दर्जनभन्दा बढी खाँडसारी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ४ सय ६० का दरले नगदमै उखु किनिरहेको यादवको भनाइ छ।

सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्न ढिलाइ गरेकाले उखु किसान सबैतिरबाट ठगिएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष अशोक यादवले बताए। हरेक वर्ष दसैंअघि नै सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य तोकेमा किसानले समस्या भोग्नु नपर्ने र उखुको सही मूल्य समेत पाउने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। वर्तमान प्रणालीले दलाल मालामाल र उखु किसान कंगाल बन्ने अवस्था सिर्जना भएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष यादवको दाबी छ। दुई साताअघि सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३१ रुपैयाँ निर्धारण गरेर अनुमोदनका लागि संसदमा पठाए पनि संसदले मूल्य निर्धारण गर्न नसकेकाले उद्योगीले उखुको मूल्यको बाटो कुरिरहेको र किसानसँग खरिद गरेको उखुको भुक्तानी रसिदमा सून्य नै लेख्ने गरेको संघका अध्यक्ष यादवले बताए।

जिल्लाको एकमात्र उखु उद्योग श्रीराम सुगर मिल्सलाई किसानले भुक्तानी समयमा नपाएकाले उखु नदिएर जिल्ला बाहिरका चिनी मिलमा दैनिक ५० ट्रकभन्दा बढी उखु अन्यत्रका उखु उद्योगमा सस्तोमा बेचिरहेको गरुडाका मनोज चौधरीले बताए। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिनदिनै आकासिँदै गए पनि सरकारले ठोस रुपमा उखुसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाएर सिजनको सुरुमा मूल्य निर्धारणको नाटक गरेर किसानलाई सास्ती दिने काम मात्रै गरिरहेको किसानको आरोप छ।

गत वर्ष सुगर मिल्स सञ्चालन भएको यति बेलासम्म लाखौं क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसक्नु पर्थ्यो, तर यो वर्ष सुगर मिल्स सञ्चालनमा आएको दुई साता बितिसक्दा ७५ हजार क्विन्टल उखु मात्र क्रसिङ गर्न सकेको चिनी मिल स्रोतले जनाएको छ। श्रीराम सुगर मिल्सले समयमा भुक्तानी नदिएका कारण किसान निरास बनेर यसपाली समेत बिक्री गर्ने उखुको भुक्तानी नपाउने डरले अन्यत्र उखु बेचिरहेको किसानको भनाइ छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०४:४२ मंगलबार