प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सहकारीमा स्वनियमन नारामा मात्रै सीमित भएको भन्दै व्यवहारमा लागु गर्न सहकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। सहकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सहकारीमा स्वनियमन अपरिहार्य भएको बताए।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीमा केही प्रश्न उठिरहेकाले स्वनियमन आवश्यक रहेको बताए।
सहकारी संस्थाहरूप्रति उठेका सवालहरूको विषयमा गहन छलफल गरेर सम्मेलनले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा राखे। ‘सहकारीमा देखिएका समस्याका कारण आम नागरिक प्रभावित छन्, यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन यो सम्मेलनले उचित निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ, सहकारीलाई उत्पादन र श्रम सहकारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने। वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको तरलताको प्रभाव सहकारीमा पनि देखिएको बताउँदै बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व भएको बताए।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सम्मेलन कोसेढुङ्गा सावित हुने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताएका छन्। उनले विगत लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या देखिए पनि पछिल्लो समय विस्तारै सुधारका संकेत देखिन थालेको बताएका हुन्।
तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सहकारी संस्थाका विगतलाई संस्थागत गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदम र नेपालको सहकारीको आगामी दिशाको विषयमा चर्चा हुनेछ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र र सहकारीको विषयमा मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको बताए। गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा केही सीमित सहकारीको गल्तिका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भएको बताए।
सहकारी क्षेत्रले सिमान्तकृत वर्गको स्तर सुधारका लागि धेरै राम्रो काम गरेको बताउँदै सरकारले सहकारी क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी सिमान्तकृत वर्गले पाउने हिसाबले काम भइरहेको बताए।
बिहीबारबाट सुरु भएको सम्मेलन २५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषय विज्ञबाट ११ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन्। सम्मेलनमा ७० जिल्लाका करिब १ हजार जनाको सहभागिता छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७९ ०२:१९ शुक्रबार
