काठमाडौं- थप बिजुली व्यवस्था नगरिए माघ पहिलो साताबाटै राजधानीमा फेरि अन्धकारयुग सुरु हुनेछ। केही समययता लोडसेडिङमुक्त राजधानीको यो चिन्ता दूर गर्न र आगामी दिन पूरै देश उज्यालो राख्न ऊर्जा मन्त्रालय र मातहत विद्युत प्राधिकरण सक्रिय छन्।

यही क्रममा भारतबाट थप बिजुली किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय।, नेपाल विद्युुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली विद्युत माग्न दिल्ली पुगेको छ।

भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत ल्याउन सकिए लोडसेडिङ सामना गर्नु नपर्ने भन्दै उनीहरु थप विद्युतका लागि मंगलबार नयाँ दिल्ल्ाी उडेका हुन्।

थप विद्युत ल्याउनेबारे नेपाल र भारतबीच प्रारम्भिक सहमति भएकाले अन्तिम टुंगो लगाउन ऊर्जा टोली भारत गएको हो। टोलीले भारतबाट थप विद्युत ल्याउने ट्रान्समिसन लाइन र अन्य पूर्वाधारबारे निर्णय गर्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

भारतीय उद्योग परिसंघको निमन्त्रणामा ऊर्जासचिव उपाध्यायको नेतृत्वमा गएको  टोलीले भारतबाट विद्युत ल्याउने विषयमा कुराकानी गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बुधबार नागरिकलाई बताए। 'लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेकाले पनि भारतसँग थप मेगावाट विद्युत आयात गर्न लागिएको हो,' उनले भने, 'भारतबाट थप विद्युत आयात नगर्ने हो भने लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिँदैन।'

भारतबाट थप ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्न भारतको मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट बिजुली ल्याउनुपनर्ेे हुन्छ। सो लाइनमा भारततर्फ पूर्वाधार विकासको काम सम्पन्न भएर एक सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर जडान भइसकेको छ। नेपालतर्फ भने पुस दोस्रो सातासम्म ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजनासाथ काम भइरहेको छ तर प्राधिकरण अधिकारी पुस अन्तिमसम्म ट्रान्सफर्मर जडानको काम सम्पन्न हुने र माघ पहिलो सातादेखि विद्युत ल्ःयाउन सकिने बताउँछन्। अहिले भारतका विभिन्न स्थानबाट १३२ केभिए लाइनबाट दैनिक ३ सय मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ। ८० मेगावाट थप गर्ने तयारीमा मन्त्रालय र प्राधिकरण छन्।

तत्काल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाहेक अन्य ठाउँबाट थप बिजुली ल्याउने अवस्था छैन। त्यसैले पनि थप विद्युत आयात गर्न उक्त ट्रान्सफर्मरलाई स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।

अन्य स्थानबाट पनि विद्युत आयात गर्ने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ तर अहिले भइरहेको प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत आयात गर्न भने कठिन देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

'पूर्वाधारले धानेसम्म भारतबाट विद्युत आयात गर्छौं,' ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारीलेे भने, 'टनकपुरबाट पनि १० मेगावाट विद्युत थप गर्न सकिन्छ।' तर उक्त स्थानमा नयाँ ट्रान्सफर्मर राख्ने काम यो हिउँदमा गाह्रो हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले टनकपुर बिन्दुबाट अहिले ३० मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुरसहित प्राधिकरणले अहिले भारतबाट करिब ३ सय मेगावाट आयात गरेको छ। स्वदेशी निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित करिब ५० मेगावाट, माथिल्लो मर्स्याङ्दी 'ए' बाट २५ मेगावाट र केही मात्रामा कुलेखानी सञ्चालन गरेर उपत्यकासहितको विद्युत माग व्यवस्थापन गरिएको छ।

मन्त्रालय र प्राधिकरण अहिलेको बिजुली आपूर्तिलाई निरन्तरता दिने गरी काम गरिरहेका छन्। सरकार भारतबाट आपूर्ति गरेर वा अन्य वैकल्पिक उपायबाटै भए पनि सर्वसाधारणलाई उज्यालो दिने प्रयास रहेको छ।

प्राधिकरण भारप्रेषण केन्›ले कम भाग हुने क्षेत्रमा भार कटौती गरेर बढी हुनेमा आपूर्ति मिलाएको छ। यसो हुँदा भएकै बिजुलीबाट पनि सर्वसाधारणलाई राहत दिन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार प्रभावकारी रुपमा विद्युत व्यवस्थापन गर्न सकिएकाले पछिल्लो दुई महिनामा उपत्यकाका सर्वसाधारणले अँध्यारोको सामना गर्नुपरेको छैन।

प्राधिकरणका अनुसार आगामी पुस दोस्रो सातासम्म १५ मेगावाटको हेवा र माथिल्लो मर्स्याङ्दीको दोस्रो युनिटबाट २५ मेगावाटसहित ५० मेगावाट बिजुली थपिनेछ। यसले पनि लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

यसैगरी, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरे, सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखाका प्रमुख दिनेशकुमार डंगोललगायतको टोली पञ्चेश्वर आयोजनाको गभर्निङ काउन्सिल बैठकमा भाग लिन भारत गएको सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए।

६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न करिब छ वर्षअघि भएको नेपाल–भारत जलस्रोत संयुक्त समितिले कार्यविधि तयार पारेको थियो।

उक्त आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब ३६ अर्ब अनुमान गरिएको छ। त्यसमा नेपालले एक खर्ब २६ अर्बदेखि एक खर्ब ३० अर्बसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले वार्षिक करिब १३ अर्ब मात्र लगानी गर्दा हुन्छ। सन् १९७१ मा आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिए पनि सन् १९९१ मा उक्त आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखिएको थियो। उक्त आयोजनालाई द्विपक्षीय राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा निर्माण र सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसको १४ वर्षपछि २०६६ साल मंसिर ९ गते नेपालको तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव र भारतको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो। सन् १९९५ मा उक्त आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो। पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण भए नेपाललाई वार्षिक ५३ अर्बभन्दा बढी आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। कुनै अवरोध नभए उक्त आयोजनाको काम सुरु भएको १० वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ। उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत दुवै देशले आधा–आधा बाँड्ने सहमति छ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०२:१२ बिहीबार