काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालको विद्युत चुवाहट १२ प्रतिशतमा झार्न सकिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सोमबार विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानमा गुणात्मक सफलता हासिल गर्ने गरी काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि उत्तर दिँदै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिडले विद्युत चुवाहटलाई अधिकत रुपमा झारेर १२ प्रतिशतसम्म ल्याउन सकिने बताएका हुन्।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालभर विद्युत चुहावट करिब २६ प्रतिशत रहेको र कुल जडित क्षमतामा २५० मेगावाट बराबर हुने भएकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्। २५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सोमबार आयोजित ऊर्जामन्त्री, अर्थ, गृह मन्त्रालयका सचिवको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले पूराका पूरा चुहावट नियन्त्रण गर्न नसके पनि केही महिनाभित्रै १० प्रतिशत चुहावट घटाउर्ने निर्देशन दिएका थिए। उनले चोरीमा संलग्न कोही कसैलाई पनि छुट दिन नसकिने पनि बताए।

केही ठूला उद्योग व्यवसायले गरेको चोरी नियन्त्रण अभियानलाई पहिलो चरणमा राख्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले सामान्य उपभोक्ताले गरेको हुकिङ नियन्त्रणसम्मको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको बैठकमा उपस्थित मन्त्रालयका अधिकारीले नागरिकलाई बताए।

सरकारको योजनाअनुसार नै काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई निरन्तरता दिन, कुनै प्राविधिक तथा कानुनी समस्या आए त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय खोज्नसमेत निर्देशन दिए।

'कानुनी र नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने भए हामी त्यसलाई फुकाइदिन्छौं भन्दै उनले त्यसमा कुनै अवरोध नहुने जनाए। नागरिकले राहत पाउनुपर्‍यो, उनले भने, सरकार भएको अनुभव गर्नुपर्‍यो।'

सरकारले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई जोड दिएको भन्दै त्यसको आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएकाले केही समयभित्रै परिणाम निस्कने विश्वास पनि उनले उक्त बैठकमा व्यक्त गरे।

तत्कालका लागि विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भएको भए पनि तत्कालै महŒवपूर्ण कदम नचाल्ने हो भने यो दिगो नहुने भन्दै उनले फेरि आगामी एकाध वर्षभित्रै पुनः समस्या आउने जनाए।

आर्थिक समृद्धिको आधार नै विद्युत भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन कुनैपनि कसर बाँकी नराखिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले व्यापार घाटा घटाउने, कृषि, व्यापार, वाणिज्यको विकास र विस्तारका लागि पनि ऊर्जानै पहिलो आवश्यकता रहेको बताए।

उक्त बैठकमा नै गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री दहालले कतिपय प्रसारण लाइनमा अवरोध आएको भन्ने सुनेको भन्दै त्यस्ता अवरोध तत्काल हटाउन पनि निर्देशन दिए। चोरी नियन्त्रणमा एकीकृत रुपमा संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिँदै उनले सरकारले त्यसका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। के गर्नुपर्छ स्पष्टसँग आएर भन्नुस्, उनले भने, सबै समस्या हामी फुकाउन तयार छौँ।'

यसैगरी, कर्मचारी प्रशासनबाटै जिल्लामा विद्युत चुहावटमा सहयोग भइरहेको भन्ने गुनासो आएकाले त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न कुनै कसरसमेत बाँकी नराख्न पनि उनले निर्देशन दिए। 'त्यस्ता कर्मचारीलाई सरुवा गरेर होइन, आवश्यक कारबाही गर्नुस्,' प्रधानमन्त्रीले भने, गलत काम गर्नेलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन।'

मन्त्रालयगत समन्वय नहुँदासमेत कतिपय काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै उनले तत्काल त्यस्ता समस्या समाधान गर्न समेत मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीलाई विशेष निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले चोरी नियन्त्रण अभियान अगाडि बढाउँदै गर्दा स्थानीयस्तरमा जनचेतना बढाउन, तत्काल विद्युत मिटर, ट्रान्सफर्मर पुर्‍याउन, पायक पर्ने स्थानमा विद्युत् महसुल लिने व्यवस्था गर्नसमेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ३७ करोड थप बजेट

लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेको ऊर्जा मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले सोमबार थप बजेट निकासा गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सोमबार थप ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका सूचना तथा सञ्चार विज्ञ त्रिभुवन पौडेलका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको अभियानलाई विशेष महŒव दिँदै मन्त्री महराले सोमबार थप ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेका छन्। सो बजेटले ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत पोल, ट्रान्सफर्मर, नयाँ मिटर तथा केबल तार किन्ने खर्च गर्ने भन्दै पौडेलले अर्थमन्त्री शनिबार मात्रै मध्यमस्याङदी जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएको जानकारी दिए।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७३ ०५:१८ मंगलबार